सीमांकन विधेयकावर द्रमुकची भूमिका राजकीय समीकरण बदलेल का? स्टॅलिन यांच्या निर्णयामुळे काँग्रेसची चिंता वाढली

न्युज डेस्क- केंद्र सरकार पुन्हा एकदा संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात परिसीमन विधेयक आणण्याची तयारी करू शकते. हे विधेयक अद्याप अधिकृत अजेंड्यात समाविष्ट करण्यात आलेले नसले तरी ते मंजूर करण्यासाठी सरकार आवश्यक पाठबळ मिळविण्याचा प्रयत्न करत आहे. दरम्यान, तामिळनाडूतील सत्ताधारी पक्ष द्रमुकच्या संभाव्य भूमिकेमुळे राजकीय खळबळ उडाली आहे.

सूत्रांच्या आणि मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, गेल्या वेळी सीमांकन विधेयकाला विरोध करणारा द्रमुक यावेळी सरकारच्या बाजूने उभा राहू शकतो. मात्र, या मुद्द्यावर पक्षाकडून अद्याप कोणतीही अंतिम अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. द्रमुकचे खासदार तिरुची सिवा यांनीही सरकारकडून अद्याप कोणताही स्पष्ट प्रस्ताव पुढे आला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

द्रमुकच्या पाठिंब्याने गणित बदलू शकते

केंद्र सरकारला परिसीमन विधेयकाबाबत संसदेत दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असेल. यापूर्वी हे विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्यात आले होते, मात्र ते मंजूर होऊ शकले नाही. आता ते पुन्हा पुढे नेण्याच्या तयारीत सरकार आहे.

अहवालानुसार, डीएमकेची मागणी आहे की सीमांकनानंतर सर्व राज्यांमध्ये लोकसभेच्या जागांची संख्या सुमारे 50 टक्क्यांनी वाढवण्याची तरतूद करावी. सरकारने ही मागणी मान्य केल्यास द्रमुक विधेयकाला पाठिंबा देऊ शकते, असे सांगण्यात येत आहे.

काँग्रेसच्या अडचणी का वाढल्या?

द्रमुक आणि काँग्रेस यांची दीर्घकाळ युती आहे, परंतु अलीकडील राजकीय घडामोडींमुळे दोन्ही पक्षांमधील संबंध बिघडले आहेत. तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत टीव्हीके प्रमुख विजय यांना काँग्रेसने पाठिंबा दिल्याने डीएमके संतप्त असल्याचे सांगितले जाते. अशा स्थितीत सीमांकन विधेयकावर द्रमुकची वेगळी भूमिका काँग्रेससाठी चिंतेचे कारण ठरू शकते.

सरकारसाठी द्रमुकचा पाठिंबा किती महत्त्वाचा?

परिसीमन विधेयक मंजूर करण्यासाठी लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे. गेल्या वेळी 298 खासदारांनी या विधेयकाच्या समर्थनार्थ मतदान केले होते. त्यानंतरच्या राजकीय बदलांमुळे सरकारच्या पाठिंब्याचे आकडे वाढले आहेत.

लोकसभेत द्रमुकचे 22 खासदार आहेत. सरकारसोबत पक्ष एकत्र आल्यास बहुमताचा आकडा जवळपास पोहोचू शकतो. याशिवाय छोट्या पक्षांचा पाठिंबा किंवा काही खासदारांची अनुपस्थिती यामुळेही बहुमताचा आकडा कमी होऊ शकतो.

अशा स्थितीत द्रमुकच्या या निर्णयाचा सीमांकन विधेयकाच्या भवितव्यावर तसेच विरोधी आघाडीच्या राजकारणावर मोठा परिणाम होऊ शकतो.