एमपीएससी परीक्षेचा ‘मार्किंग पॅटर्न’ फुटला! पुण्यात पेपरफुटीविरोधात विद्यार्थ्यांचा आक्रोश मोर्चा, पोलिसांच्या चौकशी अहवालाने खळबळ

राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने पेपरफुटीच्या घटना घडत असल्याने वातावरण तापले आहे. औषध निरीक्षक पदाच्या पेपरफुटी प्रकरणात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अधिकाऱ्यांसह सात जणांना अटक झाली आहे. या प्रकरणी हजारो विद्यार्थ्यांनी पुण्यात आज मोर्चा काढून एमपीएससीच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याबरोबरच आयोगाचा कारभार सुधारण्याची मागणी केली. त्यातच ‘एमपीएससी’ परीक्षेचा आणखी एक घोटाळा उघडकीस आला आहे. राज्य उत्पादन शुल्क उपनिरीक्षक पदाच्या परीक्षेचा ‘मार्किंग पॅटर्न’ फुटल्याची माहिती पुढे आली असून या प्रकरणात आयोगाच्या सहसचिवासह इतर अधिकारी दोषी असल्याचा चौकशी अहवाल पोलिसांनीच आयोगाला दिला आहे. या अहवालाने खळबळ उडाली आहे.

एमपीएससी औषध निरीक्षक पदाच्या परीक्षेचा पेपर फुटल्याने भरती प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. त्यापूर्वी पेपरफुटीमुळे टीईटी परीक्षादेखील रद्द करत लांबवणीवर टाकण्यात आली होती. त्यापाठोपाठ आता पुन्हा एकदा एमपीएससीकडून घेण्यात आलेल्या राज्य उत्पादन शुल्क उपनिरीक्षक (गट-क) पदाच्या परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याचे समोर आले आहे. या परीक्षेशी संबंधित गोपनीय दस्तऐवज उघड झाल्याप्रकरणी आयोगाच्या सहसचिवांसह इतर दोषींवर कारवाई करण्यासंदर्भात नागपूर पोलिसांनी आपला चौकशी अहवाल आयोगाकडे सादर केला आहे. नवी मुंबई गुन्हे शाखेनेही आयोगातील अधिकारीच या प्रकरणात दोषी आढळल्याचे आपल्या अहवालात स्पष्ट केले आहे.

प्रकरण काय?

एमपीएससीच्या परीक्षेसंबंधी गोपनीय दस्तऐवज उघड झाल्याचा आरोप करीत रवींद्र इंगोले यांच्यासह 15 उमेदवारांनी नागपूर पोलिसांकडे तक्रार केली होती. ही तक्रार नागपूर शहर पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडे पाठविण्यात आली होती. चौकशीदरम्यान पोलिसांनी तक्रारदारांपैकी अमोल जाधव यांच्याशी संपर्क साधून त्यांचा जबाब नोंदवला. दरम्यान, याच प्रकरणासंदर्भात नवी मुंबई गुन्हे शाखेच्या कक्ष क्रमांक दोनमध्येही तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

पोलिसांचे म्हणणे काय?

जबाबात अमोल जाधव यांनी लोकसेवा आयोगासह मॅटच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज क्रमांक 1189/2025 दाखल केल्याचे सांगितले. या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असल्याने ते न्यायप्रविष्ट असल्याचे नागपूर पोलिसांच्या चौकशी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. चौकशीत एमपीएससीचे सहसचिव आणि काही अधिकारी दोषी आढळल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी आयोगाकडे अहवाल पाठवण्यात आल्याचे नवी मुंबई गुन्हे शाखेने स्पष्ट केले आहे.