MPSC विद्यार्थी निषेध सुनावणी : विद्यार्थी समाजकंटक नाहीत, आंदोलन करण्याची इच्छा नाही; न्यायालयाने फटकारले – ..

पुणे हा शिक्षणाचा बालेकिल्ला आहे. तिथे शिकणारे विद्यार्थी संघर्ष करून शिकतात. रस्त्यावर उतरण्याचे धाडस त्यांच्यात असेल असे आम्हाला वाटत नाही. विद्यार्थी समाजविघातक नसतात. परीक्षेत काही अडचण आल्यास त्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, असे सरन्यायाधीश महेशचंद्र त्रिपाठी यांनी याचिकाकर्त्यांना फटकारताना सांगितले. एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या विरोधाविरोधात पुण्यातील अमित सुपेकर आणि सौरभ विरकर यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले.

भरतीमध्ये अनियमितता आढळल्यास आंदोलन करण्याचा अधिकार विद्यार्थ्यांना असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की त्यांनी विद्यार्थ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला नाही कारण त्यामुळे त्यांच्या करिअरला धोका निर्माण होऊ शकतो.

योग्य निर्णय घ्यावा लागेल.

विद्यार्थ्यांच्या मागण्या लक्षात घेऊन न्याय्य व पारदर्शक निर्णय घ्यावा. एमपीएससीच्या परीक्षा पूर्ण पारदर्शकतेने व प्रामाणिकपणे घेतल्या गेल्या पाहिजेत असे आमचे मत आहे. विद्यार्थ्यांच्या मनात आत्मविश्वास निर्माण करावा. जे पालक आपल्या मुलांना शिक्षणासाठी पुण्यात पाठवतात त्यांच्या समस्या तुम्ही समजून घ्या, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तुम्ही जो निर्णय घ्याल तो पारदर्शक असावा, अशी अपेक्षाही न्यायालयाने व्यक्त केली.

अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करा.

विद्यार्थ्यांनी शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. त्यांनी याकडे लक्ष दिल्यास त्यांची कारकीर्द बहरते. त्यांनी इतर कशावरही लक्ष केंद्रित करू नये असे आमचे मत आहे. विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडवणे हे सरकारचे काम आहे, त्यांनी ते करावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

त्यामुळे पालकही हाच विचार करतील

पुणे हे शिक्षणाचे हब मानले जाते, हे खरेही आहे. पुणे हे आंदोलनाचे केंद्र बनू नये. अन्यथा अनेक पालकांना आपल्या मुलांना शिक्षणासाठी पाठवायचे की नाही, याचा विचार करावा लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने आंदोलन मागे घेणार असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. मात्र, रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली अजूनही विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरूच आहे.