राजपाल यादव यांना सुप्रीम कोर्टाकडून पुन्हा मुदतवाढ, 85 लाख रुपये जमा करण्यासाठी 13 ऑक्टोबरपर्यंत मुदत

नवी दिल्ली: सात चेक बाऊन्स प्रकरणात शिक्षा भोगत असलेला अभिनेता राजपाल यादवला पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. अभिनेत्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने उर्वरित ८५ लाख रुपये जमा करण्यासाठी १३ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत दिली आहे. न्यायालयाने ही रक्कम सोमवारपर्यंत आरटीजीएसद्वारे जमा करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता दोन आठवड्यांनी होणार आहे.

भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान राजपाल यादवच्या वतीने सांगण्यात आले की, कोर्टाने निश्चित केलेले 2 कोटी रुपये जमा करण्याच्या अटीनुसार 1 कोटी 15 लाख रुपयांची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

उर्वरित रकमेबाबत अभिनेत्याच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की, त्याच्या वडिलोपार्जित जमिनीचा खरेदीदार पुढे आला असून तो ८५ लाख रुपये देण्यास तयार आहे. खरेदीदार आणि जमीन विकणारा राजपाल यादव हे दोघेही न्यायालयात हजर आहेत.

नोंदणीमध्ये अडथळे, खरेदीदार आगाऊ पैसे देण्यास तयार आहेत

राजपाल यादव यांच्या वकिलाने सांगितले की, सध्या जमिनीच्या रजिस्ट्रीबाबत काही समस्या आहे. पितृ पक्ष चालू आहे आणि खरेदीदार अद्याप विक्रीच्या कागदपत्रांची नोंदणी करू इच्छित नाही. नवरात्र सुरू झाल्यानंतर नोंदणी पूर्ण करण्याबाबत ते बोलत आहेत.

मात्र, खरेदीदार 85 लाख रुपये ॲडव्हान्स देण्यास तयार आहे. त्यामुळे राजपाल यादवने जमा केलेली एकूण रक्कम २ कोटींवर पोहोचणार आहे. रजिस्ट्रीच्या आवश्यकतेनुसार डिमांड ड्राफ्टद्वारे रक्कम जमा करता येईल, असेही वकिलाने न्यायालयाला सांगितले.

यानंतर सुप्रीम कोर्टाने आरटीजीएसद्वारे उर्वरित ८५ लाख रुपये जमा करण्यासाठी १३ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत दिली.

गेल्या सुनावणीत शेवटची संधी देण्यात आली होती

याआधी गेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने राजपाल यादवला दोन कोटी रुपये जमा करण्याची शेवटची संधी दिली होती. न्यायालयाने यापूर्वीच अभिनेत्याने पैसे देण्यास होणारा विलंब आणि त्याच्या आदेशांचे पूर्णपणे पालन न केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.

हे प्रकरण मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडशी संबंधित सात चेक बाऊन्स प्रकरणांशी संबंधित आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणांमध्ये राजपाल यादवला दोषी ठरवून प्रत्येक प्रकरणात तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. सर्व खटल्यांची शिक्षा एकाचवेळी चालवण्याचे आदेश दिले.

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला राजपाल यादव आणि त्यांची पत्नी राधा यादव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावून अभिनेत्याला रक्कम जमा करण्याची शेवटची संधी दिली.

16 वर्षांपूर्वी हा वाद सुरू झाला होता

राजपाल यादवशी संबंधित हा वाद 16 वर्षे जुना आहे. 2010 मध्ये त्यांनी 'आता पता लपता' हा चित्रपट दिग्दर्शक म्हणून बनवण्यासाठी मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडकडून 5 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते.

हा चित्रपट 2012 साली प्रदर्शित झाला होता, पण बॉक्स ऑफिसवर तो यशस्वी झाला नाही. चित्रपट फ्लॉप झाल्यानंतर राजपाल यादवला कर्जाची रक्कम फेडणे कठीण झाले. कालांतराने, व्याज आणि इतर रक्कम जोडली गेली आणि विवादित रक्कम सुमारे 9 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली.

कर्ज फेडण्यासाठी दिलेला चेक बाऊन्स झाल्याने हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. 2018 मध्ये मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने राजपाल यादव आणि त्याची पत्नी राधा यादव यांना दोषी ठरवले होते. यानंतर हे प्रकरण वेगवेगळ्या न्यायालयातून दिल्ली उच्च न्यायालयात पोहोचले.

उच्च न्यायालयानेही राजपाल यादवला सातही प्रकरणांमध्ये दोषी ठरवत प्रत्येक प्रकरणात तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. तसेच तक्रारदारांना रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले होते.

हेही वाचा : प्रेमानंद महाराज आणि विराट कोहलीबाबत मोठा दावा, जाणून घ्या काय आहे 5 कोटींचा खेळ