मुंबई महानगर प्रदेशमधील 50 टक्के कंपन्या सर्वाधिक प्रदुषणासाठी जबाबदार, पर्यावरण विभागाच्या आकडेवारीतून धक्कादायक वास्तव

राज्याच्या पर्यावरण विभागाच्या आकडेवारीतून धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. मुंबई महानगर प्रदेश (MMR) मधील 50 टक्के कंपन्या या सर्वाधिक प्रदूषण करणाऱ्या आहेत. या कंपन्यांनी केलेल्या प्रदुषणामुळे मानवी आरोग्य आणि पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हिंदुस्थान टाईम्सने याबाबत वृत्त दिले आहे.

पर्यावरण विभागाने सर्वाधिक प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांवर आधीपासूनच कडक उपाययोजना सुरू केल्या असून, परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी दंडाची रक्कम वाढवण्याचा निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

उपलब्ध आकडेवारीनुसार, MMR मधील 34,696 औद्योगिक युनिट्सपैकी 8,872 युनिट्स कल्याणमध्ये, 7,437 मुंबईत, 7,319 नवी मुंबईत, 7,312 ठाणे-पालघर परिसरात आणि 3,756 रायगडमध्ये आहेत. या युनिट्सचे वर्गीकरण प्रदूषण निर्देशांकाच्या आधारे केले जाते. या निर्देशांकात 20 किंवा त्याखालील गुण असलेली युनिट्स नगण्य प्रदूषण करणारी मानली जातात, 21 ते 40 कमी प्रदूषण, 41 ते 59 मध्यम प्रदूषण, तर 60 किंवा त्याहून अधिक गुण असलेली युनिट्स अत्यंत प्रदूषण करणारी मानली जातात.

या आकडेवारीनुसार, मुंबई महानगर प्रदेशात 8,500 औद्योगिक युनिट्स अत्यंत प्रदूषण करणाऱ्या श्रेणीत असून त्यांचा निर्देशांक 60 किंवा त्याहून अधिक आहे, तर 10,547 युनिट्स मध्यम प्रदूषण करणाऱ्या श्रेणीत आहेत. विशेष म्हणजे कल्याण हा सर्वाधिक प्रभावित भाग ठरला असून, तेथील 8,872 युनिट्सपैकी 7,564 युनिट्स मध्यम किंवा अत्यंत प्रदूषण करणाऱ्या श्रेणीत मोडतात. त्यापैकी 2,685 युनिट्स अत्यंत धोकादायक प्रदूषण निर्माण करत असल्याचे समोर आले आहे.

याउलट, संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशात केवळ 4,055 औद्योगिक युनिट्स सुरक्षित श्रेणीत येतात, ज्यांचा प्रदूषण निर्देशांक 20 पेक्षा कमी आहे.

पर्यावरण तज्ज्ञ डी. स्टॅलिन यांनी सांगितले की, कल्याण-अंबरनाथ-बदलापूर पट्ट्यातील औद्योगिक युनिट्स सतत गंभीर पर्यावरणीय हानी करत आहेत. उल्हास नदीतील प्रदूषणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण सुरू असूनही परिस्थितीत अपेक्षित सुधारणा झालेली नाही.

हवा प्रदूषणही मुंबई महानगर प्रदेशात चिंतेचा विषय ठरत असून विशेषतः कल्याण-बदलापूर पट्टा, नवी मुंबई आणि रायगडमधील खालापूर परिसरात त्याचे प्रमाण अधिक असल्याचे स्टॅलिन यांनी नमूद केले.

दरम्यान, राज्याच्या पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी नुकतीच प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांवर नियंत्रण वाढवण्यासाठी बैठक घेतली होती. या बैठकीत प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांकडून अधिक बँक गॅरंटी आणि दंड आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुढील तीन महिन्यांत यासंदर्भातील सविस्तर अहवाल तयार होणार असून, त्यानंतर अत्यंत प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांवर अधिक आर्थिक जबाबदाऱ्या लादल्या जाणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.