नवी दिल्ली: संपूर्ण जग सध्या युद्ध, पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि आर्थिक मंदीने ग्रासले आहे. अशा कठीण काळात भारतीय अर्थव्यवस्थायाने चमकदार कामगिरी केली आहे. 2026-27 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत भारताचा जीडीपी 7.8 टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे. एकीकडे जागतिक संकट आहे, तर दुसरीकडे भारतात काही लोक निराशेचे वातावरण निर्माण करू लागले आहेत. या सर्व आव्हानांवर मात करत देशाच्या विकासाने वेग घेतला आहे. सर्वसामान्यांच्या सहभागामुळे ही वाढ शक्य झाली आहे.

निराशा पसरवणाऱ्यांना सडेतोड उत्तर मिळाले

सरकारने या यशाचे श्रेय देशवासीयांच्या निर्धाराला दिले आहे. देशात काही लोक खोट्याचा आधार घेऊन निराशा पसरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, 140 कोटी भारतीयांची एकजूट देशाला नव्या उंचीवर घेऊन जात आहे. 2020 मध्ये कोविड संकटामुळे जगात कुठेही स्थिरता नाही. पण भारताने प्रत्येक अडथळ्याच्या पलीकडे प्रगती केली आहे. आपल्या सामूहिक बळामुळेच अर्थव्यवस्था इतकी मजबूत झाली आहे

स्वदेशीचा मंत्र, परदेशी विवाहांपासून दूर राहण्याचा सल्ला

विकासाचा हा वेग कायम ठेवण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत बनणे आवश्यक आहे. सरकारने लोकांना 'वोकल फॉर लोकल' आणि 'मेक इन इंडिया'चा अवलंब करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच काही विशेष सल्लाही देण्यात आला आहे. अनावश्यक परदेश प्रवास टाळा आणि परदेशात डेस्टिनेशन वेडिंग टाळा. अगदी आवश्यक असल्याशिवाय सोने खरेदी टाळण्याचा सल्लाही दिला जातो. आपण स्वदेशी गोष्टींवर जेवढा भर देऊ, तेवढाच आपण तरुणांना स्वातंत्र्याच्या 100 व्या वर्षापर्यंत विकसित भारत देऊ शकतो.

उत्पादन क्षेत्रात प्रचंड तेजी

अमेरिकेतील नॉर्थ कॅरोलिना येथील अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मात्र या आकडेवारीबद्दल आनंद व्यक्त केला. त्यांच्या मते हा केवळ आकडा नसून प्रत्येक क्षेत्रात विकास होताना दिसत आहे. उत्पादन क्षेत्राने 9.2 टक्के वाढ नोंदवली आहे. जागतिक आव्हाने असतानाही जर भारतीय अर्थव्यवस्था ७.८ टक्के दराने वाढत असेल तर ते थेट भारतीयांच्या मेहनतीचे फळ आहे.

जुने कायदे काढून टाकल्याने आत्मविश्वास वाढला

या मजबूत आर्थिक विकासात राज्यांची भूमिकाही महत्त्वाची आहे. व्यवसाय करणे सुलभ करण्यासाठी सरकारने नागरिक आणि व्यवसायांवरील अनुपालन ओझे कमी केले आहे. सुमारे एक हजार जुने कायदे रद्द करण्यात आले आहेत. याशिवाय ४० हजारांहून अधिक नियम सुलभ करण्यात आले आहेत.

सरकार उद्योगांशी सतत संवाद साधत असून द्विपक्षीय व्यापार करारही केले जात आहेत. परकीय गुंतवणूक तसेच अनिवासी भारतीयांचा पैसा भारतीय बँकांमध्ये सतत येत असतो. भारतीय बँकिंग प्रणालीवरील जनतेचा विश्वास लक्षणीयरीत्या वाढल्याचे हे स्पष्ट संकेत आहे.