फ्रान्समध्ये महागाईविरोधात देशव्यापी निषेध, सरकारने कर्फ्यू वाढवला; 2,500 हून अधिक लोकांना ताब्यात घेतले

पॅरिस: वाढती महागाई, शाळांची दुरवस्था आणि सार्वजनिक सेवा ढासळल्याच्या विरोधात फ्रान्समध्ये सुरू असलेल्या देशव्यापी निदर्शने दरम्यान, सरकारने कर्फ्यू वाढवण्याचा आणि सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान सेबॅस्टिन लेकोर्नू यांनी 24 ऑक्टोबर रोजी नियोजित नवीन निदर्शनांपूर्वी मोठ्या प्रमाणात पोलिस तैनात करण्याची घोषणा केली आहे.

सीबीएस न्यूजच्या वृत्तानुसार, न्यायमंत्री गेराल्ड डर्मॅनिन यांनी सांगितले की, सोमवारी संध्याकाळपर्यंत पोलिसांनी 2,500 हून अधिक लोकांना ताब्यात घेतले होते. अलीकडच्या निदर्शनांदरम्यान, हिंसाचार, दुकाने लुटणे आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाल्याची नोंद झाली आहे.

अनेक शहरांमध्ये संचारबंदी, पोलीस बंदोबस्त वाढवला

फ्रान्सची राजधानी पॅरिसमधील प्लेस डे ला रिपब्लिक आणि लेस हॅलेस शॉपिंग डिस्ट्रिक्टच्या आसपास रात्रीचा कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. लियोनसह इतर शहरांमध्येही असेच निर्बंध लादण्यात आले आहेत.

अहवालानुसार, सोमवारी रात्री पॅरिस आणि लिऑनमध्ये कोणतीही मोठी घटना घडली नसतानाही, अधिकाऱ्यांनी सुरक्षा उपाय वाढवण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वी गृहमंत्री लॉरेंट न्युनेझ यांनी कबूल केले होते की प्रशासनाने अशांततेच्या पातळीचा चुकीचा अंदाज लावला होता आणि शनिवारी काही शहरांमधील परिस्थितीवरील नियंत्रण गमावले होते.

अध्यक्ष मॅक्रॉन म्हणाले – शांततापूर्ण निदर्शने आणि हिंसाचार यातील फरक महत्त्वाचा आहे

फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी रविवारी आपल्या भाषणात शांततापूर्ण आंदोलक आणि हिंसाचार आणि लूटमार करणाऱ्यांमध्ये फरक केला. ते म्हणाले की सरकार आंदोलकांच्या चिंता ऐकेल, परंतु हिंसाचारासाठी जबाबदार असलेल्यांना कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल.

निदर्शनांदरम्यान, लिमोजेस शहरातील ऐतिहासिक टाऊन हॉलला आग लावण्याच्या आणि अनेक व्यावसायिक प्रतिष्ठानांची लूट आणि तोडफोड झाल्याच्या घटनाही नोंदवण्यात आल्या आहेत.

शाळांच्या दुरवस्थेमुळे हालचाली सुरू झाल्या

सप्टेंबरच्या मध्यापासून फ्रान्समध्ये निदर्शने सुरू झाली. पॅरिस उपनगरातील हायस्कूलचे विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी गर्दीने भरलेल्या वर्गखोल्या, मोडकळीस आलेल्या शाळेच्या इमारती आणि शिक्षकांच्या कमतरतेबद्दल चिंता व्यक्त केली.

हळूहळू या चळवळीत येलो वेस्ट चळवळीशी संबंधित कामगार संघटना आणि कामगारांचाही सहभाग वाढला. निदर्शनांची व्याप्ती नंतर वाढत्या राहणीमानाच्या किंमती आणि सार्वजनिक सेवा कमी होण्याच्या निषेधार्थ वाढली.

शासनाने शिक्षक भरती जाहीर केली

शिक्षण व्यवस्थेशी संबंधित मागण्यांदरम्यान, फ्रेंच सरकारने गरजू शाळांमध्ये 3,000 हून अधिक अस्थायी शिक्षक तैनात करण्याची योजना जाहीर केली आहे. याशिवाय शेकडो अतिरिक्त नियुक्त्यांनाही मान्यता देण्यात आली आहे.

तथापि, देशाच्या आर्थिक आव्हानांमुळे आणि राजकीय मतभेदांमुळे सर्वसमावेशक सुधारणांची अंमलबजावणी करणे सरकारसाठी कठीण आहे.

फ्रान्सचे वाढते कर्ज, सरकारसमोर आर्थिक आव्हान

सीबीएस न्यूजनुसार, जूनच्या अखेरीस, फ्रान्सचे सार्वजनिक कर्ज अंदाजे 3.6 ट्रिलियन युरोवर पोहोचले होते, जे देशाच्या वार्षिक आर्थिक उत्पादनाच्या सुमारे 119 टक्के आहे.

सरकारला या वर्षी वित्तीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 5.4 टक्के अपेक्षित आहे. 2027 मध्ये ते 5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे.

त्याच वेळी, अध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्या मित्रपक्षांना संसदेत बहुमत नाही. यामुळे प्रमुख धोरणात्मक निर्णय आणि आर्थिक सुधारणांसाठी पाठिंबा मिळवणे आव्हानात्मक बनले आहे.

फ्रान्स सरकारने 24 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या प्रस्तावित निदर्शनांपूर्वी सुरक्षा वाढवण्याची तयारी केली आहे. आर्थिक दबाव, शिक्षण व्यवस्था आणि सार्वजनिक सेवांशी संबंधित मागण्यांवर सरकार कशी पुढे जाते हे पाहणे येत्या काही दिवसांत महत्त्वाचे ठरणार आहे.