नेपाळमधील जलप्रलयाचा बोध

>> राजीव मुळ्ये

नेपाळ आणि तिबेट सीमाभागात नुकताच झालेला जलप्रलय हा तापमानवाढ आणि हवामान बदलांचे रौद्ररूप दर्शवणारा आहे. हवामानशास्त्र प्रगत झाल्याने अतिवृष्टी, ढगफुटीचे पूर्वानुमान शक्य झाले आहे, पण हिमकडा कोसळून उद्भवलेल्या या जलतांडवापुढे तंत्रज्ञानही थिटे ठरले. या घटनेने जगभरातील शास्त्रज्ञांना हिमालयीन हिमनद्यांच्या स्थैर्याबाबत आणि हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या नव्या धोक्यांबाबत अधिक सखोल अभ्यास करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. वाढते तापमान, वितळणारे पर्माफ्रॉस्ट आणि वाढती हिम सरोवरे यामुळे भविष्यात अशा आपत्तींची शक्यता वाढण्याची भीती आहे.

नेपाळमधील रासुवातील आकस्मिक महापूर हा जलप्रलयाचे भेदक दर्शन जगाला घडवून गेला. तापमानवाढीमुळे बदलणारे हिमावरण, अस्थिर हिमनद्या, पर्माफ्रॉस्टचे वितळणे, भूकंपीय संवेदनशीलता, तीव्र उतार आणि नदीखोऱ्यांतील वाढता मानवी हस्तक्षेप यांच्या परस्पर संबंधातून हिमालयात संयुक्त आपत्तीचे नवे स्वरूप तयार होत आहे. नेपाळ, भारत, चीन, भूतान आणि पाकिस्तान या देशांमध्ये पसरलेला हिमालय पर्वतरांगांचा प्रदेश जागतिक सरासरीच्या दुप्पट वेगाने उष्ण होत असून त्यामुळे या भागात हिमस्खलन, भूस्खलन आणि पूर येण्याचा धोका अधिक वाढला आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी 2023 मध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, जागतिक तापमानवाढीमुळे गेल्या 30 वर्षांत नेपाळच्या पर्वतांनी जवळपास एक तृतीयांश बर्फ गमावला आहे. त्याच वर्षी प्रसिद्ध झालेल्या एका अभ्यासानुसार, हिंदुकुश-हिमालय पर्वतरांगांतील हिमनद्या 2011 ते 2020 या दशकात त्याआधीच्या दशकाच्या तुलनेत 65 टक्के अधिक वेगाने वितळल्या. या पार्श्वभूमीवर नेपाळमधील ताजी दुर्घटना भारतासह संपूर्ण दक्षिण आशियासाठी गंभीर इशारा आहे. या घटनेचे पर्यावरणीय आणि भूगर्भीय संदर्भ त्यापेक्षा अधिक गुंतागुंतीचे आहेत.

महापूर म्हटला की अतिवृष्टी, ढगफुटी किंवा धरणातून सोडलेले पाणी ही कारणे डोळ्यांसमोर येतात. नेपाळमधील ताज्या दुर्घटनेने मात्र या पारंपरिक आकलनाला धक्का दिला. कारण ज्या नेपाळमध्ये हे आक्रित घडले तेथे ना अतिवृष्टी झाली, ना ढगफुटी. उलट काही ठिकाणी कडकडीत ऊन पडले होते, परंतु तिबेटमधील उंच भागात हिमखडकांचा एक मोठा हिमकडा कोसळला. हा ढिगारा भोटेकोशीची उपनदी असणाऱ्या ल्हेंडे खोला या नदीत शिरला. या नदीचा उगम तिबेटमधील उंच पर्वतीय भागात होतो आणि ती दक्षिणेकडे वाहत नेपाळमध्ये प्रवेश करते. भोटे कोशी खोऱ्यात सकाळी सुमारे 9 वाजता पाण्याची पातळी वेगाने वाढू लागली. हा प्रवाह पुढे त्रिशूली नदीपर्यंत पोहोचला. गल्छी येथे त्रिशूलीची पातळी अवघ्या 30 मिनिटांत सुमारे 9 मीटर, तर मालेखू येथे सुमारे 7 मीटरने वाढल्याची प्राथमिक नोंद आहे. ही आकडेवारी या घटनेची तीव्रता आणि तिचा वेग स्पष्ट करते.

हिमालयाला आपण भव्य आणि चिरस्थायी पर्वतरांग मानतो. भूगर्भशास्त्र मात्र वेगळी गोष्ट सांगते. हिमालय ही तुलनेने तरुण पर्वतरांग आहे. भारतीय भूस्तरीय पट्टा युरेशियन पट्टय़ाला भिडण्याची प्रक्रिया आजही सुरू आहे. त्यामुळे या संपूर्ण क्षेत्रात भूकंप, भूस्खलन, खडकांची पडझड आणि उतारांचे अस्थैर्य ही नैसर्गिक वैशिष्टय़े आहेत. त्यावर हिमनद्या, बर्फ, तीव्र उतार आणि वेगाने वाहणाऱ्या नद्यांचे जाळे आहे. अशा प्रदेशात एखाद्या उंच भागातील बर्फ किंवा खडकाचा प्रचंड भाग कोसळला तरी त्याचे परिणाम शेकडो किलोमीटर दूर जाणवू शकतात.

2021 मध्ये भारताच्या उत्तराखंड राज्यातही अशाच प्रकारे एक हिमालयीन हिमनदी तुटून महापूर आला होता, ज्यात सुमारे 200 लोकांचा मृत्यू झाला होता किंवा ते बेपत्ता झाले होते. त्यानंतर झालेल्या संशोधनानुसार, सुमारे 270 लाख घनमीटर आकाराचा खडक आणि हिमनदीच्या बर्फाचा हिमस्खलनाचा प्रवाह अत्यंत मोठ्या आणि वेगवान ढिगारा प्रवाहात रूपांतरित झाला होता. जगभरात आतापर्यंत अशा हिमनदी सरोवर फुटण्याच्या घटनांमुळे 12 हजारांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या माहितीनुसार, नेपाळमध्ये दोन हजारांहून अधिक हिमनदी सरोवरे असून त्यापैकी 21 सरोवरे धोकादायक मानली जातात.

आकस्मिक पुराच्या बाबतीत सर्वात मौल्यवान साधन असते ते वेळ. रासुवातील पाण्याची पातळी काही मिनिटांत अनेक मीटरने वाढल्याचे निरीक्षण पाहता पारंपरिक इशारा प्रणालीची मर्यादा स्पष्ट होते. आपत्ती घडल्यानंतर माहिती गोळा करून प्रशासनापर्यंत पोहोचविण्याची पद्धत अशा घटनांसाठी संथ ठरते. उत्तुंग हिमालयात स्वयंचलित जलमापन केंद्रे, भूकंपीय संवेदक, हवामान केंद्रे, उच्च रिझोल्यूशन उपग्रह निरीक्षण, ड्रोन सर्वेक्षण आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रीय माहिती यांचे एकत्रीकरण आवश्यक आहे. नेपाळसाठी 12,428 नदी विभागांवर 54 तासांपर्यंत आकस्मिक पुराचा अंदाज देणारे तंत्रज्ञान विकसित झालेले आहे. मात्र रासुवासारख्या घटनेचा धडा असा की, हवामानाधारित पूर अंदाज आणि हिमखडक स्खलनातून अचानक निर्माण होणाऱ्या पुराचा अंदाज हे एकच तांत्रिक आव्हान नाही. भविष्यातील पूर्वसूचना यंत्रणेला पर्जन्य, नदी प्रवाह, हिमनदी, उताराची स्थिरता आणि भूकंपीय संकेत यांचा एकत्रित अर्थ लावावा लागेल. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे वैज्ञानिक संस्थेने दिलेला इशारा शेवटच्या गावातील नागरिकाच्या निर्णयात रूपांतरित झाला नाही, तर अत्याधुनिक निरीक्षण यंत्रणेलाही मर्यादा राहतात.

भारतासाठी या दुर्घटनेचा संदर्भ विशेष महत्त्वाचा आहे. उत्तराखंडमधील 2021 ची चमोली दुर्घटना, सिक्कीममधील 2023 चा दक्षिण ल्होनाक हिम सरोवर उद्रेकजन्य पूर आणि हिमालयाच्या विविध भागांत वारंवार घडणारे भूस्खलन व आकस्मिक पूर यांनी जोखमीचे स्वरूप आधीच स्पष्ट केले आहे. तरीही हिमालयीन राज्यांमध्ये महामार्ग, बोगदे, जलविद्युत प्रकल्प, पर्यटन केंद्रे आणि नागरी वसाहतींचा विस्तार वेगाने सुरू आहे. या विकासाची आवश्यकता नाकारता येणार नाही, पण भूभागाची पर्यावरणीय वहनक्षमता आणि आपत्तीची बदलती संभाव्यता दुर्लक्षित करून केलेली गुंतवणूक भविष्यात स्वतच नवी आर्थिक जोखीम निर्माण करू शकते. हिंदुकुश-हिमालय हा आशियातील 10 प्रमुख नदी प्रणालींचा उगमप्रदेश असून जवळपास 2 अब्ज लोकांच्या जलसुरक्षेशी त्याचा संबंध आहे. म्हणून हिमालयातील हिमनद्या, हिमावरण आणि नदी प्रणालींमध्ये होणारा बदल हा पर्वतीय देशांचा स्थानिक पर्यावरणीय प्रश्न मानता येणार नाही. तो दक्षिण आशियाच्या जल सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, शेती, पायाभूत सुविधा आणि आपत्ती व्यवस्थापनाशी जोडलेला दीर्घकालीन सामरिक प्रश्न आहे.

नेपाळमधील रासुवातील आपत्तीने उपस्थित केलेला व्यापक प्रश्न आताच स्पष्ट झाला आहे. हिमालयातील धोका वाढतो आहे एवढे म्हणणेही अपुरे ठरेल, धोक्याचे स्वरूपच बदलत आहे. स्वतंत्रपणे अभ्यासल्या जाणाऱ्या हिमनदी, भूकंप, भूस्खलन, नदीपूर आणि अतिवृष्टीच्या प्रक्रिया प्रत्यक्षात एकमेकींशी जोडल्या जाऊन काही तासांत साखळी आपत्ती निर्माण करू शकतात. त्यामुळे भविष्यातील सुरक्षितता अधिक मोठी धरणे किंवा अधिक मजबूत पूल बांधण्यातच नाही, ती भूगर्भशास्त्र, हवामानशास्त्र, जलविज्ञान आणि विकास नियोजन यांना एका समान जोखीम चौकटीत आणण्यात आहे. या घटनेतून बोध घेऊन हिमालयीन विकास धोरणात काही मूलभूत बदल आवश्यक आहेत. हिम सरोवरांची यादी सतत अद्ययावत करणे, लहान व नव्याने निर्माण होणाऱ्या सरोवरांचे निरीक्षण करणे, नदीखोऱ्यांचे संयुक्त जोखीम नकाशे तयार करणे, जलविद्युत प्रकल्पांसाठी साखळी आपत्तीचे स्वतंत्र मॉडेलिंग करणे, पूरमार्गातील अनियंत्रित बांधकामांवर नियंत्रण ठेवणे आणि सीमापार पूर्वसूचना व्यवस्था संस्थात्मक करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर स्थानिक समुदायांना केवळ आपत्तीनंतर मदत स्वीकारणारा घटक न मानता पूर्वतयारी व्यवस्थेचा सािढय भाग बनवावे लागेल.

रासुवा दुर्घटनेचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे तिचे सीमापार स्वरूप. ल्हेंदे खोला नेपाळ-चीन सीमेवरील नदी प्रणालीचा भाग आहे. पुढे भोटे कोशी, त्रिशूली आणि नारायणीमार्गे ही जलप्रणाली भारतीय मैदानांशी जोडली जाते. हिमालयाच्या वरच्या भागात घडणारी घटना काही तासांत दुसऱ्या देशाच्या नदीखोऱ्यात संकट निर्माण करू शकते. त्यामुळे हिमालयीन आपत्ती व्यवस्थापन केवळ राष्ट्रीय प्रशासनाच्या चौकटीत बंदिस्त ठेवणे वैज्ञानिकदृष्टय़ा विसंगत ठरते. यासाठी चीन, नेपाळ, भारत, भूतान आणि इतर हिमालयीन देशांमध्ये जलवैज्ञानिक, हिमनदीविषयक आणि भूकंपीय माहितीचे वास्तविक वेळेत आदानप्रदान आवश्यक आहे. हिम सरोवरांच्या स्थितीतील बदल, नदीतील असामान्य वाढ, मोठे हिमस्खलन किंवा भूस्खलन यांची माहिती प्रशासकीय सीमांवर थांबता कामा नये. रासुवा दुर्घटनेनंतर आयसीआयएमओडीनेही सीमापार पूर्वसूचना, सामायिक जोखीम माहिती आणि प्रादेशिक सहकार्य अधिक मजबूत करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.

(लेखक पर्यावरण अभ्यासक आहेत)