नवी दिल्ली EV धोरण: राजधानीतील पेट्रोल दुचाकींच्या बाजारपेठेत बदल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन ईव्ही धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. हे धोरण 1 जुलै 2026 पासून लागू केले जाईल आणि 31 मार्च 2030 पर्यंत चालेल. यामुळे भविष्यात पेट्रोल स्कूटर आणि बाईक खरेदी पूर्णपणे बदलेल.
या योजनेसाठी सरकार पुढील चार वर्षांत सुमारे 15,000 कोटी रुपयांचा मोठा अर्थसंकल्प खर्च करणार आहे. ही रक्कम इलेक्ट्रिक वाहनांच्या सबसिडी आणि रोड टॅक्स माफीसाठी आहे. याशिवाय दिल्लीतील ईव्ही चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरही मोठ्या प्रमाणात सुधारले जाईल. याचा थेट परिणाम पेट्रोलवर चालणाऱ्या दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांवर होणार आहे.
1 जानेवारी 2027 पासून नवीन नियम
व्यावसायिक वाहनांसाठीही सरकारने कठोर आणि स्पष्ट नियम केले आहेत. राजधानी दिल्लीत 1 जानेवारी 2027 पासून मोठा बदल दिसून येणार आहे. आता फक्त त्या तीनचाकी आणि N1 श्रेणीतील ट्रकची नोंदणी केली जाईल जे इलेक्ट्रिक असतील. या योजनेमुळे दिल्लीतील प्रदूषणाची पातळी कमी होईल.
पेट्रोल दुचाकी विक्री बंद
सर्वसामान्यांसाठी सर्वात महत्त्वाचा निर्णय पेट्रोल दुचाकी वाहनांच्या विक्रीशी संबंधित आहे. 1 एप्रिल 2028 पासून फक्त इलेक्ट्रिक टू-व्हीलरची नोंदणी केली जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. याचा अर्थ यानंतर पेट्रोल दुचाकींची विक्री पूर्णपणे बंद होईल. यामुळे वाहन कंपन्यांना आपले लक्ष इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीवर केंद्रित करावे लागणार आहे.
स्क्रॅपिंगवर तुम्हाला मोठा नफा मिळेल
या धोरणात जुनी वाहने स्क्रॅप करण्यासाठी आकर्षक स्क्रॅपिंग इन्सेन्टिव्हची तरतूद आहे. BS4 किंवा त्यापेक्षा कमी मानदंड असलेल्या जुन्या दुचाकी भंगारात पाठवण्याचा फायदा होईल. वाहन मालकाला सरकारकडून 10,000 रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जाईल. यामुळे लोक प्रदूषक वाहनांचे इलेक्ट्रीक वाहनांमध्ये सहज रुपांतर करू शकतील.
हेही वाचा: महिंद्रा अशा 2 एसयूव्ही आणत आहे ज्या केवळ पेट्रोल-डिझेलमध्येच नव्हे तर इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीडमध्येही खळबळ उडवून देतील.
तीनचाकी आणि ट्रकला प्रोत्साहन
दुचाकींशिवाय व्यावसायिक वाहनांचाही या विशेष सूट योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. तीनचाकी वाहने स्क्रॅप केल्यावर, मालकाला 25,000 रुपयांपर्यंतचा आर्थिक लाभ मिळेल. N1 श्रेणीतील ट्रक स्क्रॅप करण्यासाठी 50,000 रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहन आहे. राजधानी स्वच्छ आणि प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी ही सर्व पावले उचलण्यात आली आहेत.
Comments are closed.