सिंधू पाणी करारावर पाकिस्तानचा खोटारडेपणा नवी दिल्लीने उघड केला, पाकिस्तानचा डाव

संयुक्त राष्ट्रात भारताविरुद्ध कट रचताना पाकिस्तानला रंगेहाथ पकडण्यात आले. इस्लामाबादने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेला पत्र लिहून सिंधू जल करारावर भारताच्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ काढला आहे. प्रत्युत्तरात भारताने पाकिस्तानवर टीका केली आणि म्हटले, 'ते खोटे बोलण्याचे साधन म्हणून वापरत असलेले न्यायाधिकरण बेकायदेशीरपणे स्थापन केले आहे. भारताने म्हटले आहे की पाकिस्तानमध्ये माहितीचा विपर्यास करण्याची आणि आपला प्रचार करण्यासाठी खोटे पसरवण्याची प्रथा आहे.

पाकिस्तानच्या खोटेपणाला प्रत्युत्तर देताना परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी मंगळवारी सांगितले की, “माहितीचा विपर्यास करणे आणि खोटेपणा पसरवणे ही पाकिस्तानची प्रथा आहे. तथाकथित निकाल हा स्थायी न्यायालयाचा (पीसीए) निर्णय नाही, हा बेकायदेशीरपणे स्थापन झालेल्या न्यायालयाचा निकाल आहे. या प्रकरणात भारताच्या या प्रकरणात पीसीएची भूमिका स्पष्ट आहे. सिंधू जल करार, भारताने त्याला कधीही मान्यता दिली नाही, म्हणून त्यांनी जे घोषित केले ते भारताचा सार्वभौम निर्णय आहे. स्वयंघोषित न्यायाधिकरणाची भारताचा निर्णय रद्द करण्याची कोणतीही भूमिका नाही.”

रणधीर जैस्वाल म्हणाले, “माहितीचा विपर्यास करणे आणि खोटेपणा पसरवणे ही पाकिस्तानची पद्धत आहे. तथाकथित निकाल हा लवादाच्या स्थायी न्यायालयाचा (पीसीए) निकाल नाही, तर तो बेकायदेशीरपणे स्थापन केलेल्या न्यायालयाचा निकाल आहे.”

पहलगाव दहशतवादी हल्ल्यात २६ पर्यटकांचा मृत्यू झाल्यानंतर भारताचा पाकिस्तानसोबतचा सिंधू जल करार रद्द करण्यात आला होता. जोपर्यंत पाकिस्तान दहशतवादाला पाठिंबा देत नाही तोपर्यंत हा करार स्थगित राहील, असे दिल्लीने स्पष्ट केले आहे. त्यानंतर पाकिस्तानने 'लवाद न्यायालया'कडे धाव घेतली. 1960 च्या सिंधू जल कराराला स्थगिती देण्याचा निर्णय आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडून अधिकृत नाही आणि हा भारताचा एकतर्फी निर्णय आहे, असा निर्णय ज्या न्यायालयाने अलीकडे दिला. त्याचवेळी सिंधू जल करार अजूनही लागू असल्याचे सांगितले जात आहे. लवादाचा निर्णय भारतावर बंधनकारक नसल्याचा भारताने प्रतिवाद केला. भारतातील जलविद्युत प्रकल्प आणि सार्वभौम निर्णयांवर त्या न्यायालयाच्या आदेशाचा परिणाम होणार नाही.

स्वयंघोषित न्यायालयाच्या निकालाचा वापर करून पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या अध्यक्षांना पत्र पाठवत होता. जेणेकरून त्यांच्या मागण्यांना आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळेल. मात्र, परराष्ट्र मंत्रालयाने पाकिस्तानचा डाव उघड केला.