शुभेंदू सरकारचा नवा आदेश: पश्चिम बंगालमधील सर्व मदरशांमध्ये आता वंदे मातरम गाणे अनिवार्य आहे.

कोलकाता, २१ मे. पश्चिम बंगालमधील शभेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने नवा आदेश जारी केला आहे. याअंतर्गत शाळांनंतर आता राज्यातील अल्पसंख्याक व्यवहार आणि मदरसा शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व मदरशांमध्ये ‘वंदे मातरम’ गाणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

राज्य सरकारने पश्चिम बंगालमधील सर्व शाळांमध्ये वंदे मातरम गाणे अनिवार्य केल्याच्या अवघ्या एका आठवड्यानंतर हे नवे निर्देश आले आहेत. सरकारी आदेशानुसार हा नियम सरकारी मॉडेल मदरसा, सरकारी अनुदानित आणि विनाअनुदानित मदरशांना तत्काळ लागू होईल. बुधवारी (19 मे) जारी करण्यात आलेल्या नव्या आदेशानंतर आता वर्ग सुरू होण्यापूर्वी सकाळच्या प्रार्थना सभेत (विधानसभा) वंदे मातरम गाणे आवश्यक असणार आहे.

पाहिल्यास, पश्चिम बंगाल सरकारने राज्यभरातील मदरशांमध्ये वंदे मातरम गाण्याचा नियम वाढवला आहे, अल्पसंख्याक व्यवहार आणि मदरसा शिक्षण विभागांतर्गत सर्व मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये सकाळच्या विधानसभेत राष्ट्रगीत गाणे अनिवार्य केले आहे.

यापूर्वी मदरशांमध्ये सकाळच्या नमाजाच्या वेळी राष्ट्रगीत 'जन गण मन' आणि कवी गुलाम मुस्तफा यांचे 'अनंत असीम प्रेमे तुमी' (बंगाली गाणे) गायले जात होते. आता या आदेशाची अंमलबजावणी केल्यानंतर सर्व मदरशांना त्याचा अहवाल विभागाला सादर करावा लागणार आहे.

एकंदरीत शुभेंदू अधिकारी यांच्या सरकारचा हा शिक्षणाशी संबंधित आणखी एक मोठा निर्णय मानला जात आहे. तत्पूर्वी, मुख्यमंत्री सुभेंदू अधिकारी यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले होते की, 'मागील सूचना उलटवून पश्चिम बंगाल सरकारने तात्काळ प्रभावाने शालेय शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या सर्व शाळांना शालेय संमेलनादरम्यान किंवा वर्ग सुरू होण्यापूर्वी सकाळच्या प्रार्थनेदरम्यान भारतीय राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाणे अनिवार्य केले आहे.'

हे उल्लेखनीय आहे की वंदे मातरम् हे अनेक दशकांपासून भारताच्या राजकीय आणि सांस्कृतिक संभाषणांमध्ये एक मजबूत प्रतीक आहे. ब्रिटीश राजवटीविरुद्ध भारताच्या लढ्यादरम्यान स्वातंत्र्यसैनिकांनी हे गाणे मोठ्या प्रमाणावर वापरले होते आणि नंतर ते राष्ट्रवादी चळवळींशी जोडले गेले.

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हा मुद्दा पुन्हा राजकीय चर्चेत आला.

गेल्या फेब्रुवारीमध्ये केंद्र सरकारने वंदे मातरमला जन गण मन या राष्ट्रगीताला समान दर्जा दिला होता. त्या निर्णयानंतर सरकारी कार्यक्रम आणि शालेय कार्यक्रमात राष्ट्रगीतासोबत या गीतातील सर्व सहा श्लोक गाणे बंधनकारक झाले. या घटनेने विविध राज्यांमध्ये आणि राजकीय पक्षांमध्ये नवा वाद सुरू झाला.