आता घराच्या कानाकोपऱ्यात येणार 5G, सरकारच्या निर्णयामुळे नेट स्पीड होणार रॉकेट

Rivoi बातम्या, 31 ऑगस्ट 2026 – मोबाईल टेलिकॉम ऑपरेटर आणि त्यांच्या ग्राहकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. भारत सरकारने 5G रेडिओमधून उत्सर्जित होणाऱ्या रेडिएशनची मर्यादा दुप्पट केली आहे. सरकारचे हे पाऊल भारतीय दूरसंचार ऑपरेटर्सना त्यांच्या 5G नेटवर्क कव्हरेजचा त्वरीत विस्तार करण्यास मदत करेल. देशातील दूरसंचार कंपन्याही मोबाइल नेटवर्कसाठी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड (EMF) मर्यादा वाढवण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून करत आहेत.

खरं तर, आत्तापर्यंत भारतात लागू केलेल्या EMF मर्यादा जागतिक मानकांपेक्षा खूपच कमी होत्या. ज्याचा थेट परिणाम वापरकर्त्यांच्या नेटवर्क कव्हरेज अनुभवावर होत होता. आता EMF मर्यादा दुप्पट केल्याने, वापरकर्त्यांना विद्यमान टॉवर्सपेक्षा अधिक चांगला नेटवर्क अनुभव मिळेल. याशिवाय, अतिरिक्त टॉवर्स स्थापित न करता आणि अधिक भांडवली खर्च (capex) न करता कंपन्यांना त्यांचे 5G नेटवर्क ऑप्टिमाइझ करण्यात मदत करेल.

मर्यादा दुप्पट

टेलिकॉम टॉकच्या अहवालानुसार, सुधारित नियमांनुसार, 5G बेस टॉवर स्टेशन्स (BTS) साठी सेट केलेली पॉवर मर्यादा सध्याच्या 5 वॅट्स प्रति स्क्वेअर मीटरवरून 10 वॅट्स प्रति स्क्वेअर मीटर करण्यात आली आहे. याचा सरळ अर्थ असा की आता एकाच BTS टॉवरवरून नेटवर्क सिग्नल पूर्वीपेक्षा दुप्पट अंतरापर्यंत पोहोचू शकेल. यासह, वापरकर्त्यांना घरे आणि इमारतींमधील इनडोअर कव्हरेजमध्येही बरीच सुधारणा दिसून येईल. यासोबतच टेलिकॉम कंपन्यांसाठी नेटवर्क विस्ताराचा एकूण खर्चही लक्षणीयरीत्या कमी होईल.

5G कव्हरेज चांगले असेल

दूरसंचार उद्योगाने बराच काळ असा युक्तिवाद केला होता की जुन्या EMF मर्यादा वापरकर्त्यांना योग्य 5G कव्हरेज वितरणात अडथळा आणत आहेत. बाजारात 5G उपकरणांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याने हा बदल अत्यंत आवश्यक मानला जात होता. या नवीन निर्णयामुळे वोडाफोन आयडिया (Vi) ला कमी भांडवलात अधिकाधिक वापरकर्त्यांना 5G नेटवर्क प्रदान करण्यात मदत होईल. याशिवाय एअरटेल आणि जिओलाही याचा थेट फायदा होणार आहे. हा नियम लागू होताच, त्यांच्या विद्यमान वापरकर्त्यांना अधिक चांगली नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी आणि वेग अनुभवायला मिळेल.

ही वाढलेली रेडिएशन मर्यादा पुढील महिन्यापासून अधिकृतपणे लागू होईल. इंटरनॅशनल कमिशन ऑन नॉन-आयोनायझिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन (ICNIRP) ने प्रति BTS 10 वॅट्सच्या पॉवर डेन्सिटीची शिफारस केली होती, तर भारत सरकारने आतापर्यंत ती 5 वॅट्सपर्यंत मर्यादित केली होती.