. डेस्क: टाटा समूहाशी संबंधित एक महत्त्वाचा मुद्दा सध्या चर्चेत आहे. सर रतन टाटा ट्रस्ट (SRTT) आपल्या सभांवरील बंदी उठवण्यासाठी या आठवड्यात महाराष्ट्राच्या धर्मादाय आयुक्तांसमोर नवीन अपील दाखल करण्याच्या तयारीत आहे. ट्रस्टच्या बैठकांवर बंदी आल्याने आता टाटा सन्सच्या नवीन अध्यक्षांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवर परिणाम होऊ लागला आहे. याशिवाय 400 कोटी रुपयांचे अनुदान आणि अनेक महत्त्वाचे निर्णयही अडकले आहेत.
टाटा सन्सचे विद्यमान चेअरमन एन चंद्रशेखरन यांनी आधीच बोर्डाला सांगितले आहे की त्यांचा सध्याचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर ते या पदावर कायम राहणार नाहीत. त्यांचा कार्यकाळ 20 फेब्रुवारी 2027 रोजी संपत आहे. अशा परिस्थितीत नवीन अध्यक्ष नियुक्तीची प्रक्रिया वेळेवर सुरू करणे महत्त्वाचे आहे. टाटा सन्सच्या नियमांनुसार अध्यक्ष निवडण्यासाठी पाच सदस्यांची विशेष समिती स्थापन केली जाते. यामध्ये सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) आणि सर रतन टाटा ट्रस्ट यांनी संयुक्तपणे तीन सदस्य नामनिर्देशित केले आहेत. परंतु एसआरटीटी बैठकांवर बंदी असल्याने ट्रस्टला या प्रक्रियेत पुढे जाता आलेले नाही. त्यामुळेच आता ट्रस्टला ही बंदी लवकरात लवकर हटवायची आहे.
विश्वस्त सभांवरील बंदीमुळे टाटा समूहाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेवर (एजीएम) परिणाम झाला. टाटा समूहाच्या इतिहासात 18 ऑगस्ट रोजी होणारी एजीएम पहिल्यांदाच पुढे ढकलावी लागली. आता ट्रस्टसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे की बैठका पुन्हा सुरू करणे, जेणेकरून नवीन अध्यक्षांच्या नियुक्तीसह महत्त्वाचे निर्णय घेता येतील. वास्तविक, संपूर्ण वादाला वकील कात्यायनी अग्रवाल यांच्या तक्रारीनंतर सुरुवात झाली. एसआरटीटीच्या बोर्डावर आजीवन विश्वस्तांची संख्या विहित मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियमाच्या कलम ३०(ए)(२) अन्वये, ट्रस्टमधील आजीवन सदस्यांची संख्या २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. विश्वस्त वेणू श्रीनिवासन यांनीही अशीच चिंता व्यक्त केली. यानंतर महाराष्ट्राचे धर्मादाय आयुक्त ए.एस. कलोती यांनी तपास पूर्ण होईपर्यंत ट्रस्टच्या बैठकांवर १५ मे रोजी बंदी घातली होती. ऑगस्टमध्ये विजय सिंह यांच्या राजीनाम्यानंतर आजीव सदस्यांच्या संख्येत आणखी वाढ झाली आणि त्यामुळे वाद आणखी चिघळला.
सभांवरील बंदीमुळे ट्रस्टच्या कामकाजावर आणि आर्थिक निर्णयांवरही परिणाम झाला आहे. टाटा ट्रस्टचे अध्यक्ष नोएल टाटा यांनी यापूर्वी सुमारे ४०० कोटी रुपयांचे महत्त्वाचे अनुदान प्रलंबित असल्याची चिंता व्यक्त केली होती. याशिवाय महत्त्वाची खाती मंजूर करण्यासारखी अनेक कामेही प्रभावित होत आहेत. विशेष म्हणजे याप्रकरणी थेट मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याचे ट्रस्ट टाळत आहे. प्रदीर्घ कायदेशीर प्रक्रियेमुळे खटला निकाली काढण्यास आणखी विलंब होऊ शकतो, असे मानले जात आहे. त्यामुळे ट्रस्टने सध्या धर्मादाय आयुक्तांच्या स्तरावरच दिलासा मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. आता ट्रस्टच्या नव्या अपीलवर धर्मादाय आयुक्त काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सभांवरील बंदी उठवल्यास टाटा सन्सच्या नव्या अध्यक्षाचा शोध आणि इतर महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची प्रक्रिया पुन्हा पुढे जाऊ शकते.
Comments are closed.