धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर विरोधक ठाम आहेत

संसद कामकाजावेळी माइक बंद केल्याचा राहुल गांधींचा आरोप : संसदेबाहेर सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान, काँग्रेस खासदारांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला. जोपर्यंत शिक्षणमंत्र्यांना पदावरून हटवले जात नाही तोपर्यंत या विषयावरील कोणत्याही चर्चेत सहभागी होणार नाही, हे स्पष्ट केले. विरोधकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या व्हिडिओ संदेशावर आणि जलदगती न्यायालयाच्या सूचनेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

पत्रकारांशी बोलताना लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आपल्याला सभागृहात बोलण्याची संधी देण्यात आली नसल्याचा आरोप केला. संसदीय परंपरेनुसार, एखाद्या सदस्याचे नाव घेतल्यास त्याला उत्तर देण्याचा अधिकार असतो, परंतु जेव्हा त्यांना केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया द्यायची होती, तेव्हा त्यांचा माइक बंद करण्यात आला आणि आपल्याला बोलू दिले नाही, असे राहुल गांधी म्हणाले.

तीन प्रमुख मागण्या

राहुल गांधींनी विरोधकांची भूमिका स्पष्ट करताना पुनहा एकदा विद्यार्थ्यांच्या तीन प्रमुख मागण्या असल्याचे सांगितले. पहिले, केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना त्यांच्या पदावरून हटवावे. दुसरे, विद्यार्थ्यांवरील कथित दडपशाही आणि हिंसाचारासाठी जबाबदार असलेल्यांवर कठोर कारवाई करावी. तिसरे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थ्यांची जाहीर माफी मागावी. जोपर्यंत शिक्षणमंत्र्यांना हटवले जात नाही, तोपर्यंत विरोधी पक्ष कोणत्याही चर्चेत किंवा संवादात सहभागी होणार नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे.

कार्ती चिदंबरम यांनीही उपस्थित केले प्रश्न

काँग्रेसचे खासदार कार्ती चिदंबरम यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले. नीट पेपरफुटीच्या मुद्यावर विरोधी पक्षांना गंभीर चर्चा आणि उत्तरदायित्व हवे आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ते परीक्षा पूर्ण करण्यापर्यंत भविष्यात पेपरफुटी रोखण्यासाठी कोणती ठोस उपाययोजना केली जाईल, हे सरकारने स्पष्ट करावे.  विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास परत मिळवण्यासाठी एक पारदर्शक आणि प्रभावी प्रणाली आवश्यक आहे. जलदगती न्यायालये म्हणजे केवळ इमारती नाहीत; त्यासाठी न्यायाधीश, कोर्ट मास्टर आणि इतर कर्मचाऱ्यांचीही आवश्यकता असते. ही व्यवस्था कधी पूर्ण होईल, असा प्रश्न त्यांनी सरकारला विचारला.

नसीर हुसेन यांची निष्पक्ष चौकशीची मागणी

काँग्रेस खासदार नसीर हुसेन यांनीही शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. ते म्हणाले की, या संपूर्ण प्रकरणात जबाबदारी निश्चित केली जावी, असे सर्व राजकीय पक्ष, विद्यार्थी आणि खासदारांचे मत आहे. ‘नीट’सह इतर परीक्षांमधील अनियमितता आणि विद्यार्थ्यांवरील कथित हिंसाचाराची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे, असे ते म्हणाले.

पंतप्रधानांच्या वक्तव्यावर दीपेंद्र हुडा यांचे प्रश्नचिन्ह

पंतप्रधानांच्या व्हिडिओ संदेशावर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेस खासदार दीपेंद्र हुडा म्हणाले की, देशातील विद्यार्थ्यांनी किंवा विरोधी पक्षांनी जलदगती न्यायालयाची मागणी केलेली नाही. पंतप्रधान अशा मुद्यांवर चर्चा करत आहेत जे उपस्थितही केले गेले नाहीत, तर दुसरीकडे सरकार विद्यार्थी आणि विरोधी पक्षांच्या रास्त मागण्यांना स्पष्ट उत्तर देत नाही. शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा आणि विद्यार्थ्यांवरील कथित पोलीस कारवाईसाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे, ही विरोधी पक्षांची प्रमुख मागणी आहे.

पंतप्रधानांनी संसदेत निवेदन करावे!

काँग्रेसचे खासदार हिबी इडन यांनी पंतप्रधानांनी संसदेत हजर राहून या विषयावर सविस्तर निवेदन द्यावे अशी मागणी केली आहे. गेल्या 12 वर्षांत विविध परीक्षांमध्ये 150 हून अधिक वेळा पेपरफुटीच्या घटना घडल्या आहेत, परंतु सरकारने कोणतीही प्रभावी कारवाई केलेली नसल्याचा दावा त्यांनी केला.  हा मुद्दा यापूर्वी संसदेत उपस्थित करण्यात आला होता आणि चौकशी समिती स्थापन करण्याची सूचनाही करण्यात आली होती, परंतु कोणतीही कारवाई झाली नाही. विद्यार्थी, पालक आणि देशातील नागरिक या परिस्थितीबद्दल चिंतित आहेत आणि या संपूर्ण प्रकरणात जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.