करूर चेंगराचेंगरीतील मृतांच्या कुटुंबीयांना सरकारी नोकरी देण्याचा आदेश रद्द, मद्रास उच्च न्यायालयाचा विजय सरकारला झटका

तामिळनाडूच्या विजय सरकारला मोठा झटका देत, मद्रास उच्च न्यायालयाने सोमवारी करूर चेंगराचेंगरीत प्राण गमावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारी नोकऱ्या देण्याचा निर्णय रद्द केला. हा निर्णय घटनेच्या अनुच्छेद 14 (समानतेचा अधिकार) आणि कलम 16 (सरकारी नोकऱ्यांमध्ये समान संधी) चे उल्लंघन करत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, अशा नियुक्त्यांना परवानगी दिल्यास भविष्यात अशाच प्रकरणांचा पूर येईल आणि सरकारी भरती प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर परिणाम होईल.

उल्लेखनीय आहे की, गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये करूरमध्ये टीव्हीकेच्या रॅलीदरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरीत 41 जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळी राज्यात द्रमुकचे सरकार होते. विजय कार्यक्रमस्थळी उशिरा पोहोचल्याने गर्दी क्षमतेपेक्षा जास्त असल्याचा आरोप पोलिसांनी त्यांच्या तपासात केला होता. याशिवाय पिण्याचे पाणी, अन्न, स्वच्छतागृह या मूलभूत सुविधांचा अभाव हेही अपघाताचे कारण असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, TVK ने हे आरोप फेटाळून लावले आणि पोलिसांचा निष्काळजीपणा आणि राजकीय षडयंत्र असल्याचा आरोप केला.

या महिन्याच्या सुरुवातीला, मुख्यमंत्री विजय यांनी करूरच्या भेटीदरम्यान, मृतांच्या ३२ नातेवाईकांना अनुकंपा तत्त्वावर सरकारी नोकरीची नियुक्ती पत्रे दिली होती. पीडित कुटुंबांना आर्थिक मदत आणि पुनर्वसन करण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

मात्र, विरोधी पक्ष AIADMK ने या निर्णयाला विरोध केला होता. पक्षाचे वरिष्ठ नेते आरबी उदयकुमार यांनी आरोप केला होता की सरकारने नियमित भरती प्रक्रिया आणि TNPSC नियमांना बगल देऊन राजकीय कारणांसाठी नियुक्त्या दिल्या आहेत. वर्षानुवर्षे सरकारी नोकरीसाठी तयारी करणाऱ्या लाखो तरुणांवर हा अन्याय आहे, असे ते म्हणाले होते.

आता मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर विजय सरकारने जारी केलेले नियुक्तीचे आदेश रद्द करण्यात आले आहेत. करूर चेंगराचेंगरी प्रकरणाचा तपास आधीच केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) कडे आहे, जे रॅलीदरम्यान गर्दीचे व्यवस्थापन, आयोजन व्यवस्था आणि इतर बाबींचा तपास करत आहे.