'पिढ्यानपिढ्या इथे राहतोय…', लुटियन्स दिल्लीच्या ७०० हून अधिक झोपडपट्ट्यांवर बुलडोझर कारवाईचा धोका, कुटुंबांमध्ये वाढली चिंता
राजधानी दिल्लीच्या प्रतिष्ठित लुटियन झोनमध्ये असलेल्या रेसकोर्स परिसरातील जयपूर पोलो ग्राउंड आणि ब्री कॅम्पच्या झोपडपट्ट्यांवर आता बुलडोझर कारवाईचा धोका वाढला आहे. अधिकाऱ्यांनी अनेक घरांवर मार्किंग करून ती हटवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून हे पाऊल उचलले जात असून, त्यामुळे परिसरात राहणाऱ्या शेकडो कुटुंबांमध्ये भीतीचे आणि अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
700 हून अधिक कुटुंबांना बेघर होण्याच्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे
ब्री कॅम्पमध्ये 700 हून अधिक कुटुंबे अनेक वर्षांपासून राहत आहेत. यापैकी बहुतेक लोक आजूबाजूच्या परिसरात घरगुती काम, सुरक्षा, साफसफाई आणि इतर ब्लू कॉलर नोकऱ्यांमधून आपला उदरनिर्वाह करतात. 11 मेच्या न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात पीडित कुटुंबांनी अपील दाखल केले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांचे दिल्लीच्या बाहेरील सावदा घेवरा येथे पुनर्वसन झाल्यास त्यांच्या रोजगाराच्या साधनांवर वाईट परिणाम होईल.
घर वाचवण्याची आशा आणि सामान बांधण्याची सक्ती.
गुरुवारी या परिसरात अधिकाऱ्यांच्या कारवाया वाढल्याने लोकांमध्ये घबराट पसरली आणि बांधकामे पाडण्याची तयारी सुरू झाली. संभाव्य क्रॅकडाऊन दरम्यान त्यांचे नुकसान कमी करण्यासाठी अनेक कुटुंबांनी त्यांच्या घरातील दरवाजे, खिडक्या, टिनपत्रे आणि इतर उपयुक्त वस्तू काढून टाकण्यास सुरुवात केली आहे.
'येथे पिढ्यानपिढ्या राहतोय' – स्थानिक रहिवाशांची दुर्दशा
स्थानिक रहिवासी शान खान सांगतात की, त्यांचे कुटुंब आणि इतर अनेक कुटुंबे या भागात अनेक दशकांपासून राहत आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, येथे अनेक पिढ्या मोठ्या झाल्या आहेत आणि आता पुन्हा निष्कासनाच्या नोटिसा मिळाल्याने लोक मोठ्या संकटात सापडले आहेत. ते म्हणाले की सुमारे 300 कुटुंबांना आधीच सावदा घेवरा येथे हलविण्यात आले आहे, तर उर्वरित कुटुंबे न्यायालयात सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईच्या निकालाची वाट पाहत आहेत.
पुनर्वसन विरुद्ध उपजीविकेचा प्रश्न
मार्चपासून सुरू असलेल्या या वादातील सर्वात मोठा मुद्दा म्हणजे पुनर्वसन आणि रोजगार यांच्यातील समतोल. केवळ घरे उपलब्ध करून देणे पुरेसे नाही, तर त्यांची उपजीविका आणि सामाजिक रचनाही लक्षात घेतली पाहिजे, असे पीडित कुटुंबांचे म्हणणे आहे. सध्या न्यायालयाचा पुढील निर्णय आणि प्रशासनाच्या आगामी कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Comments are closed.