गरिबीतही शाहबाज सरकार लष्करावर मेहरबान, संरक्षण बजेटमध्ये १८ टक्क्यांची भरघोस वाढ, विकासकामांना कात्री

संरक्षण क्षेत्र पाकिस्तान बजेट २०२६-२७ बातम्या हिंदीत: आर्थिक संकट आणि प्रचंड विदेशी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या पाकिस्तानने आगामी आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी आपला वार्षिक अर्थसंकल्प सादर केला आहे. शुक्रवारी नॅशनल असेंब्लीमध्ये सादर करण्यात आलेल्या या अर्थसंकल्पाचा एकूण खर्च १८.७७ ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये (सुमारे ६७.४९ अब्ज डॉलर) ठेवण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे एकीकडे देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे, तर दुसरीकडे सरकारने संरक्षण खर्चात प्रचंड वाढ केली आहे.

संरक्षण बजेटमध्ये १८ टक्के वाढ

पाकिस्तानचे अर्थमंत्री मोहम्मद औरंगजेब यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना जुलैपासून सुरू होणाऱ्या नवीन आर्थिक वर्षात संरक्षणासाठी 3 ट्रिलियन (तीन हजार अब्ज) रुपये दिले जातील, अशी घोषणा केली. गेल्या वर्षीच्या 2.55 ट्रिलियन रुपयांच्या संरक्षण बजेटपेक्षा हे 18 टक्के अधिक आहे.

उलट शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्राकडे दुर्लक्ष झाले आहे. अहवालानुसार, शिक्षणावरील सरकारी खर्च 23 टक्क्यांनी घटून केवळ 962 अब्ज रुपयांवर आला आहे. आता पाकिस्तानच्या जीडीपीमध्ये शिक्षणाचा वाटा केवळ ०.८% इतका कमी झाला आहे, जे कोणत्याही देशाच्या भविष्यासाठी चिंताजनक लक्षण आहे.

विकासकामांना कात्री

अर्थसंकल्पीय आकडेवारी अशी साक्ष देतात की सरकारने लष्करी गरजा पूर्ण करण्यासाठी लोककल्याण आणि विकास कामांसाठी बजेट लक्षणीयरीत्या मर्यादित केले आहे. संघीय विकास खर्चासाठी फक्त 1 ट्रिलियन रुपये दिले गेले आहेत, जे संरक्षण बजेटच्या फक्त एक तृतीयांश आहे. तज्ज्ञांच्या मते, आर्थिक दबाव असतानाही इस्लामाबाद आपल्या लष्करी तयारीला प्राधान्य देत असल्याचे या निर्णयावरून दिसून येते.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा

अर्थसंकल्पात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आणि निवृत्ती वेतनात ७ टक्के वाढ करण्यात आली असून किमान वेतनात १० टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, एका धक्कादायक निर्णयात सरकारने श्रीमंत वर्गावरील 9% अधिभार हटवला असून, त्यावर टीका होत आहे. सरकारने पुढील आर्थिक वर्षासाठी 4% GDP वाढीचे लक्ष्य ठेवले आहे.

हेही वाचा:- आखाती भागात यूएस नेव्हीच्या कारवाईत 3 भारतीयांचा मृत्यू, जयशंकर यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री रुबिओ यांना फटकारले

आयएमएफच्या अटी आणि जनतेवर कराचा बोजा

पाकिस्तानचा हा अर्थसंकल्प आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) च्या 7 अब्ज डॉलर्सचा कार्यक्रम ट्रॅकवर ठेवण्याच्या प्रयत्नांवर पूर्णपणे केंद्रित आहे. सरकारने 15.26 ट्रिलियन रुपयांचे प्रचंड कर महसुलाचे लक्ष्य ठेवले आहे, जे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 8.2% अधिक आहे. वित्तीय तूट GDP च्या 3.6% पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे लक्ष्य आहे. मात्र, ही उद्दिष्टे गाठण्याचा थेट भार पगारदार मध्यमवर्गीय आणि लहान व्यावसायिकांवर पडणार आहे, कारण कर कपातीला कोणताही वाव नाही.