अमेरिका-इराण तणावाचा परिणाम, पाकिस्तानचे २०० अब्ज रुपयांचे नुकसान! करोडो लोक गरीब होऊ शकतात; अहवालात दावा

पाकिस्तान ऊर्जा आणि आर्थिक संकट 2026: पाकिस्तान सध्या वाढत्या आर्थिक दबावाशी झुंजत आहे. अमेरिका आणि इराणमध्ये सुरू असलेल्या तणावाचा परिणाम आता जगभरातील ऊर्जा पुरवठ्यावर होत आहे, त्यामुळे तेल आणि वायू महाग झाले आहेत आणि आधीच कमकुवत असलेल्या पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवरचा भार आणखी वाढला आहे. 'द न्यूज इंटरनॅशनल' रिपोर्टनुसार, पाकिस्तान सरकार परिस्थिती हाताळण्यासाठी राजनयिक प्रयत्न करत आहे आणि तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु अद्याप ठोस तोडगा निघालेला नाही.

परिस्थितीच्या अनिश्चिततेमुळे आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसारख्या महत्त्वाच्या मार्गांच्या अडथळ्यामुळे, इंधनाचा पुरवठा कमी आणि किंमती जास्त आहेत. त्याचा सर्वाधिक फटका आशियातील त्या देशांना बसला आहे जे ऊर्जेसाठी बाहेरील देशांवर अवलंबून आहेत.

पाकिस्तानची अवस्था वाईट आहे

आयातित इंधनावर मुख्यत्वे अवलंबून असलेल्या पाकिस्तानमध्ये अलिकडच्या आठवड्यात किंमतींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. आता काहीसा दिलासा मिळाला आहे, पण परिस्थिती अजूनही अस्थिर आहे आणि तणाव कायम राहिल्यास किमती पुन्हा वाढू शकतात. त्याचा परिणाम आता संपूर्ण ऊर्जा यंत्रणेवर दिसून येत आहे. देशातील अनेक भागांत वीजपुरवठा खंडित झाल्याच्या आणि गॅसचा तुटवडा असल्याच्या तक्रारी आहेत. महागड्या इंधनाचा परिणाम आता लोकांच्या वीज बिलावरही दिसून येत आहे. फेब्रुवारीच्या इंधन समायोजनांतर्गत वीज नियामक 1.42 रुपये प्रति युनिट वाढ आकारण्याची तयारी करत आहे.

200 अब्ज रुपयांचे नुकसान

विजेची मागणी जास्त असताना उन्हाळ्यापर्यंत हे संकट कायम राहिल्यास लोकांवरील बोजा आणखी वाढू शकतो, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. ऊर्जा बचतीसाठी सरकार जी पावले उचलत आहे त्यावरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. चेनस्टोअर असोसिएशन ऑफ पाकिस्तानचे म्हणणे आहे की दुकाने लवकर बंद केल्यामुळे अवघ्या दोन आठवड्यांत सुमारे 200 अब्ज रुपयांच्या व्यवसायाचे नुकसान झाले आहे.

हेही वाचा- 'राघव चड्ढा देशद्रोही…', खासदारांच्या मुंबईतील घराबाहेर प्रचंड गोंधळ; रस्त्यावर बसलेले आप कार्यकर्ते

करोडो लोक पुन्हा गरीब होऊ शकतात – अहवाल

अहवालानुसार, ते असेही म्हणतात की संघटित किरकोळ दुकानांचे अधिक नुकसान होत आहे, तर लहान आणि अनौपचारिक बाजारपेठांवर फारसा परिणाम होत नाही, ज्यामुळे समानता नाही आणि वास्तविक बचत देखील साध्य होत नाही. एकूणच देशाची आर्थिक स्थिती चिंताजनक आहे.

युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रामच्या मते, संकट 30 दशलक्षाहून अधिक लोकांना पुन्हा गरिबीत ढकलू शकते, विशेषत: शेतीच्या गंभीर कालावधीत इंधन आणि खतांचा पुरवठा कमी असल्याने. आता संघर्ष संपला तरी त्याचे आर्थिक परिणाम दीर्घकाळ टिकू शकतात, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

एजन्सी इनपुटसह…