'सिंधू जल करार' पुढे ढकलल्याने पाकिस्तान संतप्त, भारतासोबत युद्ध पुकारण्याची धमकी, जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

पाकिस्तानच्या बाजूने युद्धाचे वक्तृत्व सुरू आहे. पुन्हा एकदा पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी पाण्याच्या सुरक्षेच्या कारणावरून भारतावर लष्करी कारवाईचा इशारा दिला आहे.

सिंधू जल करार कायम ठेवण्याचा आपला निर्णय अपरिवर्तित असल्याचा पुनरुच्चार नवी दिल्लीने केल्यानंतर हा इशारा देण्यात आला आहे. ही धमकी देणारी विधाने अशा वेळी आली आहेत जेव्हा पाकिस्तानमध्ये देशांतर्गत अस्थिरता वाढत आहे आणि अंतर्गत जलसंकट गंभीर होत आहे, ज्याचा संबंध तज्ञ दीर्घकाळ चाललेल्या संसाधनांच्या गैरव्यवस्थापनाशी जोडत आहेत.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण

शनिवारी एआरवाय न्यूजशी बोलताना पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री आसिफ यांनी पाण्याच्या प्रवेशाचा थेट संबंध पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडला आणि संभाव्य लष्करी कारवाईचा इशारा दिला. ते म्हणाले, “ज्या क्षणी आम्हाला वाटेल की आमची राष्ट्रीय सुरक्षा आणि पाणी आमच्या राष्ट्रीय सुरक्षेचा अविभाज्य भाग आहे, तेव्हा आम्ही निश्चितपणे भारताविरुद्ध युद्ध करू.” पाकिस्तानी मंत्री पुढे म्हणाले की जर इस्लामाबादला असे आढळले की भारत पाकिस्तानच्या पाणीपुरवठ्यात हस्तक्षेप करण्यासाठी “भयानक वेगाने” पुढे जात आहे, तर ते लष्करी कारवाईचा विचार करू शकतात.

सिंधू पाणी करार स्थगित

एप्रिल 2025 मध्ये पहलगाममध्ये झालेल्या पाकिस्तान प्रायोजित दहशतवादी हल्ल्यानंतर 26 लोक मारले गेल्यानंतर, भारताने 1960 चा सिंधू जल करार स्थगित ठेवण्याची आपली भूमिका कायम ठेवली आहे. जोपर्यंत पाकिस्तान सीमेपलीकडील दहशतवादी कारवायांच्या पायाभूत सुविधांवर विश्वासार्ह आणि ठोस कारवाई करत नाही तोपर्यंत हा करार स्थगित राहील, असे नवी दिल्लीने म्हटले आहे. जागतिक बँकेने मध्यस्थी केलेल्या या करारानुसार, पाकिस्तानला ऐतिहासिकदृष्ट्या सिंधू नदीच्या खोऱ्यातील सुमारे 80 टक्के पाणी शेतीच्या गरजांसाठी वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तथापि, सध्या उपलब्ध जलस्रोतांचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करण्याच्या पाकिस्तानच्या क्षमतेबद्दल चिंता व्यक्त होत आहे.

सिंधू पाणी कराराबद्दल

सिंधू जल कराराने सिंधू नदी प्रणाली आणि तिच्या पाच उपनद्यांचे संरक्षण केले; सतलज, बियास, रावी, झेलम आणि चिनाब संदर्भात भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान पाणी वाटप आणि माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी एक फ्रेमवर्क स्थापित केले आहे. करारानुसार, पश्चिमेकडील चिनाब, झेलम आणि सिंधू या नद्यांचे पाणी पाकिस्तानला देण्यात आले, तर पूर्वेकडील रावी, बियास आणि सतलज या नद्यांवर भारताला अमर्याद अधिकार मिळाले. या कराराअंतर्गत, भारताने पश्चिम नद्यांचे पाणी काही विशिष्ट उद्देशांसाठी वापरण्याचा मर्यादित अधिकार राखून ठेवला आहे, ज्यात गैर-उपयोगी वापर, शेती, घरगुती गरजा आणि जलविद्युत निर्मिती यांचा समावेश आहे.

पाण्याचा शस्त्र म्हणून वापर

आपल्या भाषणादरम्यान, आसिफ यांनी भारतावर “पाण्याचा गैरवापर” आणि चिनाब नदीतील पाण्याच्या प्रवाहात फेरफार केल्याचा आणि हायड्रोलॉजिकल डेटा लपवल्याचा आरोप केला. मात्र, हे आरोप करताना मंत्र्यांनी गेल्या वर्षभरातील घडामोडींची अद्ययावत माहिती आपल्याकडे नसल्याचे मान्य केले. तरीही त्यांनी “सुमारे 115 तपासणी” केल्याचा दावा करत पाकिस्तानी संघांनी केलेल्या पूर्वीच्या तपासणीचा उल्लेख केला. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, पाकिस्तानची अंतर्गत जल व्यवस्थापनाची आव्हाने आणखी गंभीर झाली आहेत, ज्यामुळे जवळजवळ एक तृतीयांश लोकसंख्या, विशेषत: सिंध आणि बलुचिस्तानमध्ये तीव्र जलसंकट आहे.

'सिंधू नदीचे पाणी पाकिस्तानात जाणार नाही याची काळजी भारत घेत आहे'

भारताचे केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी.आर. पाटील यांच्या विधानानंतर आसिफ यांच्या टिप्पण्या आल्या आहेत ज्यात त्यांनी सुचवले होते की भारताने जून 2028 पर्यंत सिंधू नदीचे पाणी पाकिस्तानला जाणारे प्रवाह पूर्णपणे थांबवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. पाटील म्हणाले की, भारत हा करार रोखून ठेवण्याच्या केंद्राच्या निर्णयानुसार काम करत राहील.

सिंधू पाणी करारावर चर्चा करताना पाटील यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला सांगितले की, “हा करार अद्याप लागू आहे; त्याऐवजी तो तात्पुरता स्थगित करण्यात आला आहे. पंतप्रधान मोदींनी हा निर्णय घेतल्यापासून, पाण्याचा एक थेंबही वाहून जाऊ नये यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. पंतप्रधानांच्या सूचनेनुसार, गृहमंत्री अमित शहा देखील वैयक्तिकरित्या या प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहेत, आणि आम्ही त्यावर सक्रियपणे काम करत आहोत.”

The post 'सिंधू जल करार' पुढे ढकलल्याने पाकिस्तान संतप्त, भारतासोबत युद्ध पुकारण्याची धमकी, जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण appeared first on Latest.