भारतीय बाजारपेठेतील साखरेच्या संकटाकडे पाकिस्तानचे लक्ष! व्यापाऱ्यांचे शाहबाज सरकारकडे आवाहन

दोन आठवड्यांपेक्षा कमी. अवघ्या 12 दिवसांत साखरेच्या दरात किलोमागे 10 रुपयांची वाढ झाली आहे. या स्थितीत मोदी सरकारने साखर आयात शुल्कमुक्त करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. आणि पाकिस्तानच्या साखर व्यापाऱ्यांना ती संधी वापरायची आहे. अतिरिक्त साखरेची विक्री करण्याची संभाव्य बाजारपेठ म्हणून इस्लामाबादची भारताकडे नजर आहे.

पण साखरेचे भाव का वाढत आहेत? प्रत्यक्षात यंदा अनियमित पावसामुळे उसाच्या उत्पादनाला मोठा फटका बसला आहे. कमी उत्पादनाव्यतिरिक्त, इथेनॉल प्लांट्सची वाढती मागणी ही दुसरी समस्या आहे. देशात इथेनॉलचा पुरवठा वाढवण्यासाठी केंद्राने गेल्या काही वर्षांत इथेनॉल कारखान्यांच्या विस्ताराला प्रोत्साहन दिले आहे. इथेनॉल निर्मितीसाठी सुमारे ३० ते ३५ टक्के उसाचा रस लागतो. प्रचंड मागणी पूर्ण करण्यासाठी हे कारखाने शेतकऱ्यांकडून थोड्या जास्त भावाने ऊस खरेदी करत आहेत. परिणामी साखर कारखान्यांना उसाचा पुरवठा सध्या कमी आहे.

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, साखर व्यापारी पाकिस्तान सरकारवर त्यांच्या काही अतिरिक्त साखरेची सीमेपलीकडे निर्यात करण्यासाठी दबाव आणत आहेत.

या परिस्थितीत, केंद्राने गुरुवारी 'टेरिफ रेट कोटा' अंतर्गत 31 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत 1 दशलक्ष मेट्रिक टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी दिली. देशाच्या बाजारपेठेत साखरेचा पुरवठा वाढवण्यासाठी आणि वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे परदेशी व्यापार महासंचालनालयाने सांगितले. आणि या परिस्थितीत भारतीय साखर बाजारात अचानक मोठा बदल झाला आहे. अनेक वर्षांपासून भारताला साखर आयात करावी लागली नाही. सध्या पाकिस्तानला या परिस्थितीचा फायदा घ्यायचा आहे. पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, साखर व्यापारी पाकिस्तान सरकारवर त्यांच्या काही अतिरिक्त साखरेची सीमेपलीकडे निर्यात करण्यासाठी दबाव आणत आहेत. पाकिस्तानमध्ये १२ लाख टन साखरेचा अतिरिक्त साठा असल्याची माहिती आहे. इस्लामाबादला या अतिरिक्त साखरेपैकी काही प्रमाणात भारतीय बाजारपेठेत निर्यात करायची आहे.

पण एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आणि ते लक्षात घेऊन सध्याच्या द्विपक्षीय व्यापार कराराअंतर्गत पाकिस्तानने भारतात साखर पाठवण्याची कोणतीही तयारी अद्याप केलेली नाही. त्याऐवजी, देशातील साखर व्यापारी इस्लामाबादला अशा निर्यातीला परवानगी देण्याचे आवाहन करत आहेत. वस्तुतः शिपमेंट पाठवण्यासाठी आवश्यक सरकारी मान्यता आणि दोन्ही देशांमधील व्यापारासाठी प्रभावी प्रणाली किंवा प्रक्रिया आवश्यक असते.