पालघर रुग्णालय राड्याप्रकरणी काय कारवाई केली? पोलीस अधीक्षकांना हजर राहण्याचे हायकोर्टाचे आदेश

जखमी गोविंदाच्या उपचाराच्या पैशावरून शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी गोंधळ घालून रुग्णालयातील कर्मचाऱ्याला केलेल्या मारहाणीची मुंबई उच्च न्यायालयाने आज गंभीर दखल घेतली. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने संबंधित आरोपींवर काय कारवाई केली त्याबाबत पालघर पोलीस अधीक्षकांना बुधवारी न्यायालयात हजर राहून माहिती देण्याचे आदेश दिले.

हंडी फोडताना जखमी झालेल्या एका गोविंदाला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्याच्या डोक्याला आणि मणक्याला दुखापत झाल्याने डॉक्टरांनी सिटीस्पॅनसह अन्य उपचारांसाठी वीस हजार रुपये खर्च सांगितला. यापैकी दहा हजार रुपये आयोजकांनी जमा केले, मात्र त्यानंतर रुग्णाला डिस्चार्ज देण्यावरून बाचाबाची झाली. त्यात एका शिंदे गटाच्या माजी पदाधिकाऱ्याने व त्यांच्या समर्थकांनी रुग्णालयात डॉक्टरांना धमकावत शिवीगाळ केली तसेच एका कर्मचाऱ्याला मारले. याप्रकरणी शिंदे गटाचे माजी जिल्हाप्रमुख पुंदन संखे यांच्यासह शहरप्रमुख राहुल घरत, आमदार पुत्र रोहित गावित यांच्यासह 17 जणांविरुद्ध पालघर पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवण्यात आली. या घटनेच्या विरोधात पालघर डॉक्टर्स असोसिएशनने हायकोर्टात याचिका दाखल करत दाद मागितली. या याचिकेवर आज मंगळवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी बाजू मांडताना मारहाणीची माहिती खंडपीठाला दिली.

डॉक्टरांना धमकावून त्यांच्यावरच उलट अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत (अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा) गुन्हा दाखल करण्यासाठी स्थानिक पोलिसांवर दबाव आणला जात असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले, तर सरकारी वकिलांनी याचिकेची प्रत सोमवारी मिळाली असली तरी पोलिसांकडून अद्याप कोणतीही माहिती मिळाली नसल्याचे सांगितले. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने संताप व्यक्त करत पालघरच्या पोलीस अधीक्षकांना उद्या बुधवारी न्यायालयात जातीने हजर राहण्याचे आदेश दिले.