हायवेवर ट्रक पार्क केल्यास महाग पडेल, सर्वोच्च न्यायालयाचे कठोर आदेश, आता जुने मार्ग संपणार आहेत.

महामार्ग सुरक्षा: भारतातील वाढत्या रस्ते अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण आणि कठोर निर्णय दिला आहे. महामार्गावर अवजड आणि व्यावसायिक वाहनांच्या पार्किंगवर पूर्णपणे बंदी घालण्याच्या सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत. आकडेवारीनुसार, देशातील एकूण रस्त्यांच्या नेटवर्कमध्ये महामार्गांचा वाटा फक्त 2% आहे, परंतु येथे होणारे अपघात जवळपास 30% पर्यंत पोहोचतात. त्यामुळे ही गंभीर परिस्थिती सुधारण्यासाठी हे मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

महामार्ग धोक्याचा मार्ग बनू देणार नाही

सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की महामार्ग आणि एक्स्प्रेस वे हे अपघातांसाठी नव्हे तर वेगवान वाहतुकीसाठी बनवले जातात. “बेकायदेशीर पार्किंग, ब्लॅकस्पॉट्स किंवा खराब व्यवस्थेमुळे एक जीवही गेला तर ते व्यवस्थेचे मोठे अपयश मानले जाईल.” न्यायालयाच्या या कठोर भूमिकेतून यापुढे निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नसल्याचे स्पष्ट होते.

आता महामार्गावर ट्रक उभे राहणार नाहीत

नवीन आदेशानुसार आता मुख्य रस्त्यावर किंवा महामार्गाच्या बाजूला कोणतेही ट्रक किंवा व्यावसायिक वाहन उभे करता येणार नाही. वाहनांच्या पार्किंगला केवळ नियुक्त पार्किंग झोन, ले-बाय किंवा अधिकृत ठिकाणी परवानगी दिली जाईल. विशेषत: रात्रीच्या वेळी रस्त्याच्या कडेला उभ्या केलेल्या ट्रकमुळे मोठा अपघात होत असल्याने हा नियम आवश्यक आहे.

तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून कठोर कारवाई केली जाईल

हा नियम लागू करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. ॲडव्हान्स ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम (ATMS), GPS आधारित फोटो पुरावा आणि ई-चलान प्रणालीद्वारे नियम तोडणाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई केली जाईल. या कामात NHAI, राज्य पोलीस आणि वाहतूक विभाग एकत्र काम करतील. ही संपूर्ण यंत्रणा लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ६० दिवसांची मुदत दिली आहे. तसेच, प्रत्येक जिल्ह्याच्या डीएमना एसओपी तयार करण्याची आणि त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

अवैध ढाबे आणि दुकानांवरही धडक कारवाई होणार आहे

महामार्गालगत होत असलेल्या अतिक्रमणाबाबत न्यायालयानेही कडक भूमिका घेतली आहे. आता महामार्गाच्या हद्दीत नवीन ढाबे किंवा दुकाने बांधली जाणार नाहीत. पूर्वीपासून असलेली बेकायदा बांधकामे ६० दिवसांत हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय यापूर्वी दिलेल्या परवान्यांचाही आढावा घेतला जाणार आहे.

हेही वाचा: आता दुचाकी घसरणार नाही, ABS तंत्रज्ञानाने होणार अपघात, जाणून घ्या कोणती प्रणाली तुमच्यासाठी योग्य आहे

महामार्ग सुरक्षेसाठी विशेष टीम तयार करण्यात येणार आहे

रस्ता सुरक्षा बळकट करण्यासाठी जिल्हास्तरावर महामार्ग सुरक्षा कार्यदल स्थापन करण्यात येणार आहे. ही टीम देखरेख करेल आणि आवश्यकतेनुसार सुधारात्मक पावले उचलेल.

चांगल्या पायाभूत सुविधांमुळे सुरक्षा वाढेल

अपघातग्रस्त भागात नियमित अंतराने उत्तम प्रकाश व्यवस्था, निगराणी यंत्रणा आणि सुरक्षित ट्रक पार्किंग (ले-बाय) विकसित केले जाईल. एकूणच, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय रस्ते सुरक्षा मजबूत करण्याच्या दिशेने एक मोठे आणि आवश्यक पाऊल मानले जात आहे.