जावाद सिद्दीकी यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून आंशिक दिलासा, पत्नीला भेटण्यासाठी 3 दिवसांचा कोठडी पॅरोल.

नवी दिल्ली, १६ जुलै. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या अल-फलाह विद्यापीठ आणि अल-फलाह ग्रुपचे अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी यांना मोठा पण मर्यादित दिलासा देत, दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना कर्करोगग्रस्त पत्नीला भेटण्यासाठी तीन दिवसांच्या कोठडीत पॅरोल मंजूर केला आहे. तथापि, न्यायालयाने या प्रकरणाचे गांभीर्य आणि मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) लागू असलेल्या कडक तरतुदींचे कारण देत त्याला अंतरिम जामीन देण्यास नकार दिला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने 21, 23 आणि 25 जुलै रोजी निश्चित कालावधीसाठी पोलिस कोठडीत असलेल्या सिद्दीकीला त्याची पत्नी उसामा अख्तरला भेटण्याची परवानगी दिली आहे. त्याच्या पत्नीला स्टेज-4 गर्भाशयाच्या कर्करोगाने ग्रस्त आहे. सिद्दीकी यांनी पत्नीची काळजी घेण्यासाठी सहा आठवड्यांचा अंतरिम जामीन मागितला होता.

काय म्हणाले हायकोर्ट?

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती सौरभ बॅनर्जी यांच्या एकल खंडपीठाने हा निकाल दिला. सिद्दीकी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विक्रम चौधरी, तर अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) वतीने ज्येष्ठ वकील झोहेब हुसेन न्यायालयात हजर झाले. ईडीने अंतरिम जामिनाला विरोध केला की हा खटला गंभीर आर्थिक गुन्ह्यांशी संबंधित आहे आणि याचिकाकर्त्याला दिलासा देण्यासाठी पुरेसे कारण नाही. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरून न्यायालयाने अंतरिम जामीन देण्यास नकार दिला.

यापूर्वीही जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला होता

तत्पूर्वी, साकेत येथील विशेष न्यायालयाने 9 जून रोजी सिद्दीकीचा अंतरिम जामीन अर्जही फेटाळला होता. न्यायालयाने म्हटले होते की, त्याची पत्नी निश्चितपणे स्टेज-4 कर्करोगाने ग्रस्त आहे, परंतु वैद्यकीय नोंदींमध्ये अशी कोणतीही आपत्कालीन स्थिती नाही ज्याच्या आधारे अंतरिम जामीन मंजूर केला जाऊ शकतो. उपलब्ध कागदपत्रांनुसार त्यांचा आजार स्थिर असून उपचाराचा सकारात्मक परिणाम दिसून येत असल्याचेही न्यायालयाने मान्य केले होते.

काय आहेत ईडीचे आरोप?

अंमलबजावणी संचालनालयाच्या म्हणण्यानुसार, दिल्ली पोलिसांनी नोंदवलेल्या अनेक एफआयआरच्या आधारे हा तपास सुरू करण्यात आला आहे. आरोप असा आहे की अल-फलाह विद्यापीठाने कालबाह्य झालेली NAAC मान्यता वैध म्हणून सादर केली आणि प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसलेल्या UGC मान्यतावर दावा केला. याशिवाय नॅशनल मेडिकल कमिशनकडून (एनएमसी) मान्यता मिळवताना विद्यापीठाच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे. 2016-17 ते 2024-25 या आर्थिक वर्षांमध्ये सुमारे 493.24 कोटी रुपयांची अवैध कमाई झाल्याचा ईडीचा दावा आहे. तपास एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, जवाद अहमद सिद्दीकी आणि त्याच्या कुटुंबाशी संबंधित विविध संस्थांद्वारे हे पैसे हस्तांतरित केले गेले.