UAPA अंतर्गत जामीन नाकारण्यासाठी इस्लामिक सेमिनारमध्ये भाग घेणे हा आधार असू शकत नाही.

ब्युरो प्रयागराज. बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत (UAPA) आरोपी तीन जणांना मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. न्यायालयाने म्हटले आहे की इस्लामिक साहित्यावरील चर्चासत्रात भाग घेणे हा UAPA अंतर्गत जामीन वगळण्याच्या तरतुदींनुसार गुन्हा ठरत नाही.

न्यायमूर्ती विवेक अग्रवाल आणि न्यायमूर्ती रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, परिसंवादाला उपस्थित राहण्याव्यतिरिक्त, फिर्यादी पक्ष दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याच्या गंभीर आरोपांच्या समर्थनार्थ कोणताही प्रथमदर्शनी पुरावा सादर करू शकला नाही.

खंडपीठाने म्हटले: “वर म्हटल्याप्रमाणे वरनॉन (सुप्रा) प्रकरणातील माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, UAPA कायदा, 1967 च्या अध्याय IV आणि अध्याय VI अंतर्गत सूचीबद्ध केलेल्या गुन्ह्यांचे कट रचण्याचे कोणतेही विश्वसनीय प्रकरण घडलेले नाही.

त्यामुळे, केवळ चर्चासत्रात सहभागी होणे हा UAPA कायद्याच्या जामीन प्रतिबंधित कलमांनुसार गुन्हा ठरू शकत नाही. “या खटल्याला बराच वेळ लागेल हे लक्षात घेऊन अपीलकर्त्यांना जामीन दिला जाऊ शकतो असे आमचे मत आहे.”

विशेष एनआयए न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत आरोपींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती ज्यात त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला होता. आरोपींनी असा युक्तिवाद केला की फिर्यादीने गोळा केलेले पुरावे अपुरे आहेत आणि त्यांच्यावरील आरोप मोठ्या प्रमाणात अनुमानांवर आधारित आहेत.

एनआयएच्या वकिलांनी या अर्जांना विरोध केला आणि असा दावा केला की सीआरपीसीच्या कलम 161 आणि 164 अंतर्गत नोंदवलेल्या साक्षीदारांच्या जबाबावरून असे दिसून येते की आरोपी कट्टरपंथी विचारसरणीचे होते आणि दहशतवादी कारवाया करण्याकडे त्यांचा कल होता. वकिलाने पुढे सांगितले की, इस्लामिक साहित्याच्या फोटोकॉपीसह काही साहित्य जप्त करण्यात आले आहे, जे त्याची कथित मानसिकता आणि हेतू दर्शवते.

खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या व्हर्नॉन विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (2023) या खटल्यावर विसंबून म्हटले आहे की अप्रमाणित किंवा कमकुवत पुरावे, ज्यामध्ये सही न केलेले दस्तऐवज किंवा तृतीय पक्षांमधील संप्रेषणे यांचा समावेश आहे, हे एखाद्याला दोषी ठरवण्यासाठी किंवा UAPA च्या कठोर तरतुदींनुसार जामीन देण्यास नकार देण्यासाठी योग्य आधार असू शकत नाही.

बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा, 2002 च्या कलम 15 मधील किंवा त्या कायद्याच्या अध्याय IV आणि VI अंतर्गत कोणत्याही अन्य गुन्ह्याचा अर्थ (