ॲट्रॉसिटी कायद्याविरोधातील याचिका फेटाळली.

दुरुपयोगाविरोधात पुरेशी सुरक्षा असल्याचा निर्णय

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

अनुसूजित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांना संरक्षण देणाऱ्या ‘अॅट्रॉसिटी’ कायद्यामधील काही तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. या कायद्याचा दुरुपयोग होऊ नये, म्हणून आवश्यक त्या सुरक्षा तरतुदी या कायद्यातच आहेत. त्यामुळे कायद्यातील तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देता येणार नाही. या तरतुदी योग्य आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने या संबंधीचा निर्णय देताना मंगळवारी स्पष्ट केले आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने हा महत्वाचा निर्णय दिला आहे. या कायद्यातील काही तरतुदींना विरोध करणारी याचिका ब्रिजभूषण सैनी यांनी सादर केली होती. या कायद्यातील काही तरतुदी घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचा भंग करणाऱ्या आहेत. त्या घटनेचे अनुच्छेद 14, 21 आणि 22 यांच्या विरोधात आहेत. या तरतुदींचा दुरुपयोग केला जात असून खोट्या तक्रारींच्या आधारावर अनावश्यकरित्या आणि एकांगी अटका करण्यात येत आहेत. त्यामुळे अशा दुरुपयोगाविरोधात पुरेशा सुरक्षा तरतुदीही करण्यात याव्यात, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती.

हरी शंकर जैन यांचा युक्तिवाद

या कायद्याविरोधातील याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरी शंकर जैन यांनी युक्तिवाद केला. या कायद्याअंतर्गत गुन्हा सादर झाल्यास अटकपूर्व जामीन मिळविण्यात बऱ्याच अडचणी येतात. त्यामुळे सूडबुद्धीने खोट्या तक्रारी सादर करण्याचे प्रमाण वाढताना दिसून येत आहे. या कायद्याच्या अंतर्गत हानीभरपाईची जी रक्कम देण्यात येते, तीही आक्षेपार्ह आहे. या कायद्यातील एकांगी तरतुदींच्यामुळे ‘उलट पक्षपात’ (रिर्व्हर्स डिस्क्रीमिनेशन) होत आहे. त्यामुळे समाजात आणखी भेदभाव निर्माण होत आहे, असे प्रतिपादन जैन यांनी केले.

पुरेशा सुरक्षा तरतुदी

या कायद्याचा दुरुपयोग होत असेल, तर तो थांबविण्यासाठी पुरेशा तरतुदी आता या कायद्यात करण्यात आल्या आहेत. 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या संबंधात डॉ. सुभाष काशीनाथ महाजन विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या अभियोगामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने काही महत्वाच्या सूचना करणारा निर्णय दिला होता. या निर्णयानुसार अनेक सुरक्षा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर या कायद्यात अनुच्छेद 18 (1) समाविष्ट केला आहे. त्यानुसार एफआयआर सादर होण्यापूर्वी पूर्व चौकशी होणे तसेच अटकपूर्व जामीन मिळणे आदी सोयी कायद्यात करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या कायद्यात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्या संरक्षणासाठी ज्या तरतुदी आहेत, त्यांच्यात कोणतेही परिवर्तन करण्याची आवश्यकता नाही. केंद्र सरकारने ज्या सुधारणा या कायद्यात केल्या, त्यांची घटनात्मक वैधता सर्वोच्च न्यायालयाने पृथ्वीराज चौहान विरुद्ध केंद्र सरकार या प्रकरणात मान्य केलेली आहे. त्यामुळे सध्या सर्व सुरक्षा तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका हातावेगळी करत फेटाळल्याचे दिसून येत आहे.