ईव्ही, सीएनजी आणि हायड्रोजन वाहनांचे आयुर्मान ५ वर्षांनी वाढवण्याची तयारी, वाहनांची कागदपत्रे होणार डिजिटल

ऑटोमोबाईल डेस्कः देशात हरित इंधनाला चालना देण्यासाठी आणि वाहतूक व्यवस्था अधिक आधुनिक करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकार मोटार वाहन नियमांमध्ये मोठे बदल करणार आहे. केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) एक नवीन मसुदा जारी केला आहे. या नवीन मसुद्यात इलेक्ट्रिक (EV), CNG आणि हायड्रोजन इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांचा नियोजित ऑपरेटिंग कालावधी 5 वर्षांनी वाढवण्याची सूचना करण्यात आली आहे. याशिवाय, राष्ट्रीय परमिट, तात्पुरती नोंदणी आणि वाहनांशी संबंधित कागदपत्रे पूर्णपणे डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणण्याची योजना आखण्यात आली आहे.

मंत्रालयाच्या या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश पर्यावरणपूरक वाहनांच्या वापरास प्रोत्साहन देणे आणि वाहनधारकांना कागदी प्रक्रियेच्या गुंतागुंतीपासून दिलासा देणे हा आहे. प्रस्तावित मसुद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे की बॅटरी, नैसर्गिक वायू आणि हायड्रोजनवर चालणाऱ्या व्यावसायिक किंवा वैयक्तिक वाहनांना आता पूर्वीपेक्षा जास्त काळ चालवण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. तथापि, विविध श्रेणींच्या गाड्यांची कमाल मर्यादा किती असेल याचा तपशील अंतिम अधिसूचना जारी झाल्यानंतर स्पष्ट केला जाईल. सरकारने या मसुद्यावर जनता आणि संबंधितांकडून ३० दिवसांच्या आत सूचना आणि हरकती मागवल्या आहेत.

परमिट प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुलभ करण्यासाठी नॅशनल परमिट सिस्टीमचेही डिजीटलीकरण करण्यात येत आहे. नवीन प्रस्तावानुसार, मालगाड्यांसाठी राष्ट्रीय परमिट आता थेट इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून 5 वर्षांपर्यंत जारी करता येईल. वाहन मालक त्यांच्या आवश्यकतेनुसार वेळ मर्यादा निवडण्यास सक्षम असतील, ज्यासाठी प्रति वर्ष ₹ 16,500 शुल्क निश्चित केले आहे. सध्याच्या प्रणालीमध्ये मल्टी-एक्सल मालवाहतूक गाड्यांसाठी 15 वर्षे आणि इतर श्रेणींसाठी 12 वर्षे मर्यादा घालण्यात आली आहे, जी आता ऑनलाइन पोर्टलद्वारे पूर्णपणे व्यवस्थापित केली जाईल.

तात्पुरत्या नोंदणीच्या नियमांमध्येही व्यावहारिक बदल करण्यात आले आहेत. अनबॉडीड चेसिसची तात्पुरती नोंदणी आता जारी केल्याच्या तारखेपासून 6 महिन्यांसाठी वैध असेल. बॉडी मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये विलंब झाल्यास किंवा वर्कशॉपमध्ये वाहन अडकले असल्यास, संबंधित अधिकारी प्रत्येकी 30 दिवसांच्या कालावधीसाठी ते वाढवू शकतील. त्याच वेळी, पूर्णपणे उत्पादित वाहनांचे रुपांतरित वाहनांमध्ये रूपांतर केल्यास किंवा त्यांची इतर राज्यांमध्ये नोंदणी केल्यास, तात्पुरत्या नोंदणीची वैधता 45 दिवस असेल.

सुरक्षा आणि ओळख प्रणाली मजबूत करण्यासाठी, वाहन पोर्टलवर आधार लिंक मोबाइल नंबर, जीएसटी, पॅन आणि कॉर्पोरेट ओळख क्रमांक (सीआयएन) सारखी माहिती अनिवार्यपणे लिंक केली जाईल. वाहन कर्ज, हायपोथेकेशन आणि फिटनेस प्रमाणपत्रांशी संबंधित डेटा देखील फॉर्म 48 अंतर्गत डिजिटल डेटाबेसमध्ये समाविष्ट केला जाईल. यासह, वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन विभाग (DSIR) द्वारे मान्यताप्राप्त ऑटो घटक उत्पादक आणि R&D कंपन्या देखील व्यापार प्रमाणपत्र नियमांच्या कक्षेत आणल्या जात आहेत.