पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा मतांची चोरी करून निवडणूक जिंकत आहेत, ज्ञानेशकुमार यांना अटक करून त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा – केजरीवाल

निवडणूक आयोगाचा वाद: इंडियन एक्स्प्रेसच्या एका तपास अहवालात आम आदमी पक्षाकडून मोदी सरकार आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर वारंवार करण्यात येत असलेल्या मत चोरीच्या आरोपांना पुष्टी मिळाली आहे. अहवालातील धक्कादायक खुलाशानंतर आपचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी हा स्वतंत्र भारतातील सर्वात मोठा घोटाळा असल्याचे म्हटले आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा मतांची चोरी करून निवडणुका जिंकत असल्याचे म्हटले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे या मतचोरीचे सूत्रधार आहेत.

ज्ञानेश कुमार यांना तात्काळ अटक करून त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. ते म्हणाले की, निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेशिवाय सुरू असलेली एसआयआर प्रक्रिया बेकायदेशीर आहे. ही प्रक्रिया रद्द करून तीन वर्षे जुनी मतदार यादी पूर्ववत करावी. तसेच दिल्ली आणि बिहारसह गेल्या काही वर्षांत झालेल्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका रद्द करून पुन्हा घेण्यात याव्यात.

शहा मतांची चोरी करून निवडणूक जिंकत आहेत

बुधवारी आप मुख्यालयात खासदार संजय सिंह आणि दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज यांच्यासमवेत पत्रकार परिषद घेताना अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, आतापर्यंत या देशातील लोक ऐकत होते की मोदीजी आणि अमित शाह मतांची चोरी करून एकामागून एक निवडणूक जिंकत आहेत. आज इंडियन एक्स्प्रेसच्या कथेने हेच सिद्ध केले आहे की हे लोक खरेच निवडणुका चोरत आहेत.

ज्ञानेश कुमार यांना अटक करावी, अशी मागणी करण्यात आली

ते मतांची चोरी करत आहेत आणि प्रचंड मतांचे घोटाळे करून निवडणूक जिंकत आहेत. मोदी आणि अमित शहा यांच्या मतांच्या चोरीचा सूत्रधार ज्ञानेश कुमार आहे. ज्ञानेश कुमार यांना अटक करून त्यांच्यावर खटला चालवावा आणि दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये गेल्या काही वर्षांत झालेल्या सर्व निवडणुका रद्द करून त्या पुन्हा घेण्यात याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.

निवडणूक आयोग केवळ सहमतीने किंवा बहुमताने मतदान करू शकतो.

अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला आहे की, निवडणूक आयोग हे एका व्यक्तीचे नाव नाही, निवडणूक आयोग म्हणजे तीन लोक. निवडणूक आयोगामध्ये एक मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन सदस्य असतात. तिघेही एकत्र भेटतात आणि त्या बैठकीत एकमताने किंवा बहुमताने निर्णय घेतले जातात. या तिघांपैकी एकाही व्यक्तीला निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. निवडणूक आयोग कोणीही एकटा व्यक्ती चालवू शकत नाही आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना कोणीही आदेश देऊ शकत नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्त हे समान अधिकाऱ्यांमध्ये पहिले आहेत, म्हणजेच तिघेही समान आहेत. ते फक्त बैठकीचे अध्यक्षस्थान करतात, परंतु त्यांना एकट्याने आदेश देण्याचा अधिकार नाही.

मंजुरीशिवाय आदेश जारी केले जात आहेत- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, आज इंडियन एक्स्प्रेसची कथा सांगते की, गेल्या काही वर्षांपासून ज्ञानेश कुमार एकटेच निवडणूक आयोग चालवत आहेत. निवडणूक आयोगाचे आदेश व अधिकार नसताना खालच्या अधिकाऱ्यांना आदेश दिले जात असल्याच्या लेखी तक्रारी दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी वारंवार दिल्या आहेत. 28 ऑक्टोबर 2025 रोजी, निवडणूक आयुक्तांपैकी एक, सुखबीर सिंग संधू यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पत्र लिहिले की केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या मंजुरीशिवाय भारत निवडणूक आयोगाच्या नावाने पत्रे आणि आदेश जारी केले जात आहेत. सुखबीर सिंग संधू यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पत्र लिहून निवडणूक आयोगाच्या परवानगीशिवाय आदेश जारी केले जात आहेत.

अरविंद केजरीवाल पुढे म्हणाले की, 16 एप्रिल 2026 रोजी सुखबीर सिंग संधू यांनी पुन्हा एक पत्र लिहले की त्यांना माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित मॉड्यूलबद्दल मीडियाकडून माहिती मिळाली आणि हे सर्व आदेश निवडणूक आयोगाच्या मंजुरीशिवाय जारी केले जात आहेत. 16 एप्रिल रोजी सुखबीर सिंग संधू पुन्हा लिहितात की केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या परवानगीशिवाय अधिकृत पत्र जारी केले जात आहेत. 24 एप्रिल रोजी निवडणूक आयुक्त विवेक जोशी यांनी लिहिले की, केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या मंजुरीशिवाय अधिकृत पत्रे जारी केली जात आहेत.

ज्ञानेश कुमार आदेश देत आहेत – केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, दोन निवडणूक आयुक्त किती पत्र लिहिणार? निवडणूक आयोगाच्या बैठका आणि अधिकृत मान्यता न घेताच आदेश व परिपत्रके काढली जात असल्याचे पत्रानंतर पत्र, नोटा पाठोपाठ नोटा पाठवल्या जात आहेत. हे सर्व आदेश व परिपत्रके घटनाबाह्य व बेकायदेशीर आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेशिवाय गेल्या काही वर्षांत जारी झालेले सर्व आदेश बेकायदेशीर आहेत. अनेक महिने निवडणूक आयोगाच्या बैठका होत नाहीत आणि ज्ञानेश कुमार आदेश देत राहतात. हे करा, ते करा असा आदेश ते आपोआप देतात.

कोट्यवधी मते बेकायदेशीरपणे हटवली – केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल म्हणाले की संपूर्ण SIR प्रक्रिया, ज्याद्वारे 30 राज्यांमधील 13 कोटींहून अधिक लोकांची नावे हटवली गेली, ती बेकायदेशीर आहे कारण ती निवडणूक आयोगाने अधिकृतपणे मंजूर केलेली नाही. त्याअंतर्गत दिलेले सर्व आदेश बेकायदेशीर आहेत. ती संपूर्ण SIR प्रक्रिया रद्द करावी. इंडियन एक्स्प्रेसच्या कथेत असे लिहिले आहे की, संविधान आणि कायद्यानुसार, प्रत्येक क्षेत्राच्या एसडीएमला नवीन मते तयार करण्याचा आणि चुकीची मते वजा करण्याचा अधिकार आहे, ज्याला ईआरओ (निवडणूक नोंदणी अधिकारी) म्हणतात. वरपासून खालपर्यंत कोणाचेही मत बेरीज-वजाबाकी करण्याचा अधिकार फक्त त्यालाच आहे. ज्ञानेश कुमार यांनाही कोणाची मते जोडण्याचा किंवा वजा करण्याचा अधिकार नाही.

SDM कडून मतांची बेरीज-वजाबाकी करण्याचा अधिकार हिसकावून…

अरविंद केजरीवाल यांनी सांगितले की, या कथेमध्ये दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी आरोप केला आहे की ERO वेबसाइटवर प्रवेश करणे, ज्यावर ERO लोकांची नावे जोडते, हटवते किंवा बदलते, बंद आणि प्रतिबंधित करण्यात आले आहे. दिल्लीत बसलेल्या काही लोकांकडे संपूर्ण देशाची मतदार यादी आहे. याचा अर्थ संपूर्ण देशात त्यांच्या इच्छेनुसार मते कापली जात आहेत आणि त्यांच्या इच्छेनुसार मते जोडली जात आहेत. राज्यघटनेनुसार अधिकार देण्यात आलेल्या ईआरओची सत्ता काढून घेण्यात आली असून निवडणूक आयोगाच्या इमारतीत बसलेल्या लोकांना देशभरातील कोणाचीही मते बेरीज-वजाबाकी करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. यापेक्षा मोठा घोटाळा या देशात होऊ शकत नाही.

आयुक्तांनी सर्व बदल बेकायदेशीर घोषित केले – केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, आपल्या देशाचे स्वातंत्र्यसैनिक दोन कारणांसाठी लढले – एक म्हणजे इंग्रजांना हुसकावून लावणे आणि दुसरे म्हणजे आपल्या देशात लोकशाही असावी, लोकांना त्यांचे सरकार निवडण्याचा अधिकार असावा. जेव्हा मतदार यादी ईआरओ किंवा एसडीएमद्वारे तयार केली जात नाही, तर दिल्लीतील निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाद्वारे तयार केली जात आहे, याचा अर्थ संपूर्ण देशाची मतदार यादी खराब झाली आहे.

मतदार यादीत गेल्या दोन-तीन वर्षांत झालेले सर्व बदल फेटाळून तीन वर्षे जुनी मतदार यादी पूर्ववत करण्यात यावी. जेव्हा एखाद्या नवीन व्यक्तीला त्याचे मतदार कार्ड बनवले जाते तेव्हा त्याला फॉर्म-6 भरावा लागतो. दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी फॉर्म 6 मध्ये केलेले बदल बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे या अंतर्गत तयार झालेली सर्व नवीन मते नाकारण्यात यावीत.

मतदान घोटाळा देशाची पाळेमुळे हादरवणार आहे – केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, आज आमची मागणी आहे की एसआयआरची प्रक्रिया रद्द करण्यात यावी आणि त्याअंतर्गत केलेले सर्व बदल नाकारण्यात यावेत आणि 3 वर्षे जुनी मतदार यादी पूर्ववत करण्यात यावी. दुसरे म्हणजे, ज्ञानेश कुमारला अटक करून त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये गेल्या काही वर्षांत झालेल्या निवडणुका रद्द करून पुन्हा निवडणुका घ्याव्यात. मला वाटते हा स्वतंत्र भारतातील सर्वात मोठा घोटाळा आहे आणि आपल्या देशाच्या मुळांना हादरवून सोडणारा आहे.