पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेच्या विशेष अधिवेशनादरम्यान लोकसभेला संबोधित करताना महिला आरक्षण विधेयकाला भारताच्या लोकशाही प्रवासातील एक निर्णायक क्षण म्हटले.
ते म्हणाले की, नारी शक्ती वंदन अधिनियम, 2023, हे सर्वसमावेशक शासन आणि मजबूत राष्ट्रीय धोरण निर्मितीच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल आहे.
विधीमंडळांमध्ये महिलांसाठी 33% आरक्षणाची हमी देणारे हे विधेयक अनेक दशकांपूर्वी लागू करण्यात आलेल्या सुधारणेचे प्रतिनिधित्व करते यावर मोदींनी भर दिला. त्यांनी भारताला “लोकशाहीची जननी” असे वर्णन केले आणि महिलांचा सहभाग वाढवून धोरणनिर्मितीला एक नवीन दिशा मिळेल असे सांगितले.
विरोधकांची टीका फेटाळून लावत पंतप्रधानांनी नेत्यांना या प्रश्नाचे राजकारण करू नये असे आवाहन केले. “महिला आरक्षणाचे मोजमाप राजकीय अर्थाने करू नये,” ते म्हणाले, महिला सक्षमीकरणाने लोकशाही मजबूत होते, कोणत्याही एका पक्षाने नाही.
त्यांनी कायदेकर्त्यांना आठवण करून दिली की ज्यांनी भूतकाळात महिलांच्या हक्कांना विरोध केला त्यांना परिणामांना सामोरे जावे लागले आणि देशाच्या प्रगतीसाठी सर्व पक्षांनी एकत्र येण्याचे आवाहन केले. मोदी म्हणाले, “आपण सर्वांनी एकत्रितपणे पुढे गेलो तर हा निर्णय देशाच्या लोकशाहीच्या बाजूने जाईल.”
सरकारने संविधान (१३१वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२६, परिसीमन विधेयक, २०२६ आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ यांचा समावेश असलेले विधान पॅकेज सादर केले. ही सुधारणा २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून लागू होईल.
“विक्षित भारत” मध्ये समान सहभाग दिसून आला पाहिजे, असे सांगून मोदी म्हणाले, “महिलांचे सक्षमीकरण करणे ही राजकीय वाटचाल नसून सशक्त राष्ट्राच्या दिशेने एक पाऊल आहे.”
Comments are closed.