केंद्र-राज्य समन्वय अधिक मजबूत करण्यावर पंतप्रधान मोदींचा भर, मंत्र्यांना या सूचना दिल्या

. डेस्क- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय मंत्र्यांसोबतच्या त्यांच्या आढावा बैठकीत केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये अधिक चांगला समन्वय आणि सहकार्य सुनिश्चित करण्यावर भर दिला. त्यांनी मंत्र्यांना आपापल्या विभागाशी निगडीत राज्य सरकारच्या मंत्र्यांसोबत नियमित बैठका घेण्यास सांगितले, जेणेकरून योजनांच्या अंमलबजावणीत आणि विकासकामांमध्ये निर्माण होणाऱ्या अडचणी वेळेत सोडवता येतील.

केंद्रीय मंत्र्यांनी त्यांच्या विभागांशी संबंधित राज्यमंत्र्यांसोबत प्रदेशनिहाय आणि क्षेत्रनिहाय बैठका आयोजित कराव्यात, अशी सूचना पंतप्रधान मोदींनी केली. या बैठकांच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्यांमधील संवाद नियमित आणि पद्धतशीर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

यासाठी जलशक्ती मंत्रालयाच्या मॉडेलचे उदाहरणही पंतप्रधानांनी दिले. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी.आर.पाटील यांनी नुकतीच राज्यांच्या जलसंपदा मंत्र्यांची बैठक घेतली, ज्यामध्ये विविध राज्यांशी संबंधित जलक्षेत्राच्या समस्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

इतर मंत्रालयेही हे मॉडेल स्वीकारतील

पंतप्रधान मोदींनी इतर मंत्रालयांनाही अशाच बैठका आयोजित करण्याचा सल्ला दिला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महिला आणि बाल विकास मंत्रालय अशा प्रकारची पुढील परिषद आयोजित करू शकते. यानंतर पर्यावरण मंत्रालयही अशी बैठक घेण्याच्या विचारात आहे.

या बैठकांचा मुख्य उद्देश केंद्र आणि राज्यांमधील भागीदारी मजबूत करणे हा आहे, जेणेकरून केंद्राच्या योजना आणि विकास कार्यक्रम जमिनीवर अधिक प्रभावीपणे राबवता येतील.

1-2 सप्टेंबर रोजी जलसंपदा मंत्र्यांची बैठक झाली.

केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सीआर पाटील यांनी राज्यांच्या जलसंपदा मंत्र्यांसोबत 1 आणि 2 सप्टेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे दोन दिवसीय बैठक घेतली. यामध्ये जलसंबंधित पायाभूत सुविधा, जलस्रोतांची शाश्वतता, 'जलसंचय जन भागीदारी' आणि 'जल जीवन मिशन 2.0' या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

बैठकीच्या शेवटच्या सत्रात राज्यांच्या मंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशीही चर्चा केली. यावेळी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन देखील उपस्थित होते.

थेट संवादातून समस्या सोडवल्या जातील

केंद्र आणि राज्य मंत्र्यांमध्ये नियमित संवाद असल्याने प्रकल्पांच्या मंजुरीला होणारा विलंब, निधीची कमतरता, जमिनीशी संबंधित समस्या, विभागीय समन्वय आणि योजनांची अंमलबजावणी यासारख्या आव्हानांवर थेट चर्चा होऊ शकते.

याशिवाय राज्य सरकारांना त्यांचे यशस्वी प्रयोग आणि अधिक चांगल्या प्रकारे काम करण्याचे मार्गही शेअर करता येतील. गरजेनुसार ही मॉडेल्स इतर राज्यांमध्ये लागू करता येतील.

एकूणच, केंद्र आणि राज्यांमधील संवाद मजबूत करून सहकारी संघराज्यातून विकास योजनांच्या चांगल्या अंमलबजावणीकडे वाटचाल करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.