लोकसंख्या नियंत्रित ठेवणाऱ्या दक्षिणेच्या राज्यांना शिक्षा का देता? प्रणिती शिंदेंचा सवाल

मुंबई : महिला आरक्षणाच्या नावाखाली या सरकारला मतदारसंघ पुनर्रचनेचे विधेयक (Delimitation Bill) पारित करायचं होतं, परंतु काँग्रेसने भाजपचा खरा चेहरा उघडकीस आणला अशा शब्दात खासदार प्रणिती शिंदे यांनी टीका केली. या विधेयकाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला दक्षिण विरुद्ध उत्तर भारत असा वाद करायचा होता. दक्षिणेच्या ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रित केली त्यांच्यासाठी ही शिक्षा आहे का?  असा सवालही प्रणिती शिंदे यांनी विचारला.

खासदार प्रणिती शिंदे आणि खासदार शोभा बच्छाव यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केंद्र सरकारवर टीका केली. केंद्र सरकारला महिला आरक्षण द्यायचं नाही. त्यांना फक्त त्या आडून मतदारसंघ वाढवून त्यांच्या गुंडांना सुरक्षित करायचं आहे, अशी टीका प्रणिती शिंदे यांनी केली.

मोदींचा खोटा चेहरा उघडकीस

खासदार प्रणिती शिंदे म्हणाल्या की, “या सरकारला महिला आरक्षण द्यायचंच नाही. त्यांना द्यायचं असेल तर आताच्या 543 खासदारांच्या संख्येमध्ये आरक्षण द्यायला काय अडचण आहे? खासदारांची संख्या वाढल्यानंतर आम्ही आरक्षण देऊ असं ते म्हणत आहेत म्हणजेच त्यांना काहीच आरक्षण द्यायचं नाही.

भाजप सरकारसाठी निवडणूक महत्त्वाची असते, देशाची अखंडता महत्त्वाची नाही. मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाच्या माध्यमातून त्यांनी उत्तर भारत आणि दक्षिण भारत असा वाद निर्माण केला, असा आरोप प्रणिती शिंदे यांनी केला. नरेंद्र मोदींचा खोटा चेहरा आता उघडकीस आला आहे. त्यामुळे त्यांचे खोटे आणि भावनिक आवाहन उपयोगी ठरणार नाही, अशा शब्दात प्रणिती शिंदे यांनी टीका केली.

महिला आरक्षणाच्या आडून या सरकारने मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक पारित करण्याचा प्रयत्न केला. त्या माध्यमातून त्यांच्या पक्षाच्या गुंडांना सुरक्षित करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. मोदी सरकारने हा अतिशय घाणेरडा प्रकार केला, असा आरोप प्रणिती शिंदे यांनी केला.

महिलांच्या भावनेशी खेळण्याचा प्रकार

मोदी सरकारवर टीका करताना खासदार प्रणिती शिंदे म्हणाल्या की, “महिलांच्या भावनेशी खेळून मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक आणण्याचा प्रयत्न भाजप करत असून त्याचा निषेध करते. एकीकडे देशातील पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूची निवडणूक सुरू असताना त्यांनी महिलांची मते मिळवण्यासाठी खोटा प्रयत्न केला.”

प्रणिती शिंदे म्हणाल्या की, “मतदारसंघ पुनर्रचनेसंदर्भात अमित शाह यांनी फक्त दक्षिणेच्या राज्यांची आकडेवारी दिली. आम्ही उत्तर भारतीय राज्यांच्या आकडेवारीचा मागणी केली. परंतु अमित शाह यांनी ती आतापर्यंत दिली नाही. ज्या दक्षिणेच्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रित केली, त्या राज्यांना ही शिक्षा आहे का?”

प्रणिती शिंदे म्हणाल्या की, “आम्ही जातीय जनगणनेची वारंवार मागणी करत आहोत, पण त्यावर भाजप सरकार काहीच बोलत नाही. त्यांना जर महिला आरक्षण लागू करायचं असेल तर आताच्या खासदारांच्या संख्येत लागू करावं. तसेच मतदारसंघ पुनर्रचना करायची असेल तर त्यासाठी 2026 च्या जनगणनेची वाट पाहावी. ही जनगणना डिजिटल असल्याने सहा महिन्यात त्याची आकडेवारी देतो असं केंद्रीय संस्थांनी सांगितलं आहे. मग त्यासाठी थांबायला काय हरकत आहे? दोन राज्यांच्या निवडणुका असल्याने भाजप सरकार ही घाई करत आहे, ती त्यांनी करू नये.”

ही बातमी वाचा:

आणखी वाचा