लालू-राबरी आणि तेजस्वी यादव यांच्या अडचणी वाढल्या, मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आरोप निश्चित, न्यायालयाने 7 आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.

नवी दिल्ली. आयआरसीटीसी मनी लाँड्रिंग प्रकरणात राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख लालू प्रसाद यादव, माजी मुख्यमंत्री राबडी देवी, बिहार विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांच्यासह नऊ आरोपींवर राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) आरोप निश्चित केले आहेत. त्याचवेळी न्यायालयाने अन्य सात आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ ऑक्टोबरला होणार आहे.

Special Judge (PC Act) Vishal Gogane ordered framing of charges against Lalu Prasad Yadav, Rabri Devi, Tejashwi Prasad Yadav, Prem Chand Gupta, Sarla Gupta, Vinay Kochhar, Vijay Kochhar, Lara Project LLP and Sujatha Hotels. The court discharged Gaurav Gupta, Nath Mal Kakrania, Rahul Yadav, Vijay Tripathi, Devki Nandan Tulshyan, Rajeev Kumar Relan and Abhishek Finance Private Limited from this case.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, लालू प्रसाद यादव यांच्या विरोधात करण्यात आलेला तपास राजकीयदृष्ट्या प्रभावित असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत नाही. लारा प्रोजेक्ट्सला ज्या पद्धतीने कथित फायदे मिळाले त्यामुळे लालू यादव यांच्या भूमिकेवर संशय निर्माण होतो, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.

IRCTC हॉटेल टेंडरशी संबंधित प्रकरण काय आहे?

सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, लालू प्रसाद यादव 2004 ते 2009 दरम्यान रेल्वे मंत्री असताना त्यांनी रांची आणि पुरी येथील दोन आयआरसीटीसी हॉटेल्स चालवण्याचे कंत्राट सुजाता हॉटेल्सला कथित हेराफेरीच्या टेंडरद्वारे दिले होते. त्या बदल्यात कोट्यवधी रुपयांची जमीन राबडी देवी आणि तेजस्वी यादव यांच्याशी संबंधित असलेल्या कंपनीला बाजार मूल्यापेक्षा खूपच कमी किमतीत हस्तांतरित केल्याचा आरोप आहे.

सीबीआय एफआयआरच्या आधारे, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) नंतर पीएमएलए अंतर्गत मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा नोंदवला आणि तपास सुरू केला. यापूर्वी, याच न्यायालयाने 13 ऑक्टोबर 2025 रोजी लालू प्रसाद यादव, राबडी देवी आणि तेजस्वी यादव आणि CBI भ्रष्टाचार प्रकरणात इतर आरोपींवर भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी कट आणि फसवणूक यासह विविध कलमांखाली आरोप निश्चित केले होते.

यादव कुटुंबीयांनी राजकीय षडयंत्र सांगितले

यादव कुटुंबीय या संपूर्ण प्रकरणाला राजकीय षडयंत्र म्हणत आहेत आणि त्यांच्या विरोधात कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत. या खटल्यात सीबीआयच्या वतीने विशेष सरकारी वकील डी.पी. सिंग, तर लालू यादव आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मनिंदर सिंग यांच्यासह इतर वकील हजर झाले.

हेही वाचा:-UP Politics: हे सरकार जाणारच…, बुलंदशहरमधील कार्यक्रम रद्द करण्यावरून योगी सरकारवर अखिलेश यांचा तिखट हल्ला.