मतदानाचा हक्क हिरावून घेणारी प्रक्रिया मनमानी, संविधानावर घाला; न्या. भुयान यांचे परखड मत

मतदानाचा हक्क हिरावून घेणारी कोणतीही प्रक्रिया ‘मनमानी’च ठरते. अशी पद्धत संविधानाच्या मूळ तत्त्वांवर घाला घालणारी आहे, असे परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. उज्जल भुयान यांनी मांडले.

रविवारी एका कार्यक्रमात भाषण करताना न्या. भुयान म्हणाले, मतदानाचा अधिकार हा केवळ कायद्याने दिलेला अधिकार नसून तो नागरिकत्व आणि लोकशाही व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग असलेला घटनात्मक अधिकार आहे. या आधारावर मतदार लोकसभा व विधानसभा निवडतात. अशा बहुमूल्य मतदारांमध्ये मतभेद करण्याची कोणतीच तरतूद संविधानात नाही. मतदाराचा हक्क नाकारून नागरिकांमध्ये भेदभाव करताच येणार नाही. एक वर्ग मतदान करू शकतो तर दुसऱ्या वर्गाला मतदान करता येणार नाही अशी वर्गवारी हिंदुस्थानात होऊ शकत नाही, असेही न्या. भुयान यांनी स्पष्ट केले.

समर्थन होऊ शकत नाही

एखादी पद्धत कोटय़वधी नागरिकांचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेत असल्यास त्याचे समर्थन होऊ शकत नाही. संविधानांतर्गत या देशाने एक व्यवस्था स्वीकारली आहे. मतदानाचा हक्क नाकारून आपण या व्यवस्थेला तडा देत आहोत, असे न्या. भुयान यांनी नमूद केले.

न्यायपालिका खपवून घेणार नाही

अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर हिंदुस्थानला स्वातंत्र्य मिळाले आहे. मतदान ही या स्वातंत्र्याने दिलेली मौल्यवान गोष्ट आहे. या प्रक्रियेत फेरफार झाल्यास ते न्यायपालिका कदापि खपवून घेऊ शकत नाही, असेही न्या. भुयान यांनी सांगितले.