केंद्र सरकारकडून अधिसूचना जारी : ‘केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989’ मध्ये सुधारणा करण्याची मागणी
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
वाढत्या पेट्रोलच्या किमतींना आळा घालण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकार एक मोठे पाऊल उचलत आहे. केंद्र सरकारने पेट्रोलमध्ये जास्त प्रमाणात इथेनॉल मिसळण्यासंबंधी नियमावली प्रस्तावित करणारी एक मसुदा अधिसूचना जारी केली आहे. याची अंमलबजावणी झाल्यास भविष्यात वाहने पूर्णपणे इथेनॉलवर चालू शकतील. केंद्र सरकारने सध्या ही मसुदा अधिसूचना सार्वजनिक अभिप्रायासाठी प्रसिद्ध केली असल्यामुळे जनता आणि उद्योग या दोघांनाही आपली मते मांडता येतील. सर्व सूचना मिळाल्यानंतर सरकार अंतिम निर्णय घेईल.
चालू आठवड्याच्या प्रारंभी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने ‘मोटार वाहन कायद्यां’तर्गत एक मसुदा अधिसूचना जारी केली. उत्सर्जन नियम, इंधन वर्गीकरण आणि उच्च इथेनॉल मिश्रणाशी संबंधित तांत्रिक संज्ञांमध्ये सुधारणा करणे हा याचा उद्देश आहे. या प्रस्तावानुसार, इ-85 किंवा इ-100 पर्यंतच्या इंधनांसाठी वाहन मानकांचा समावेश करण्यासाठी केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 मध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यापूर्वी, ही मर्यादा केवळ इ-85 पुरतीच मर्यादित होती.
आतापर्यंच्या बदलांनुसार पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याची मर्यादा इ-10 वरून इ-20 पर्यंत वाढवली जात आहे. बी-100 बायोडिझेलसाठीही तरतुदी जोडण्यात आल्या आहेत. यावरून सरकार आता उच्च-मिश्रित इंधनांच्या संपूर्ण श्रेणीला समर्थन देण्यासाठी नियम तयार करत असल्याचे स्पष्ट होते.
गेल्यावर्षी एप्रिलमध्ये पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिसळून इ-20 इंधन देशभरात लागू करण्यात आले होते. आता, सरकार आणखी मिश्रण करण्याच्या दिशेने पुढे जात आहे. पेट्रोलियम उत्पादनांची आयात कमी करणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. अधिक इथेनॉल मिसळल्याने कच्च्या तेलाची गरज कमी होणार असल्यामुळे देशाला आर्थिक फायदा होईल आणि पर्यावरणावर सकारात्मक परिणाम होईल.
वाहनांच्या इंजिनमध्ये बदल करावा लागणार
नवे नियम लागू झाले, तर भविष्यात लोकांना इंधनाचे नवीन पर्याय उपलब्ध होतील. तथापि, यासाठी वाहनांमध्ये बदल करणे देखील आवश्यक असेल, जेणेकरून ती उच्च इथेनॉल मिश्रणावर कार्यक्षमतेने चालू शकतील. हा बदल हळूहळू लागू केला जाईल, परंतु यामुळे देशाच्या इंधन प्रणालीमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल होऊ शकतात.
Comments are closed.