नागालँड आणि मिझोराम प्रमाणेच लडाखसाठी 'संरक्षण'

गृह मंत्रालयाची वांगचूक यांच्या समितीला मोठी ऑफर : अनुच्छेद 371(क)चा उल्लेख

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने लडाखला अतिरिक्त सुरक्षा देण्यासाठी ‘अनुच्छेद 371(क)“ सारखी घटनात्मक तरतूद जोडण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. लडाख सब कमिटी आणि गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांदरम्यान बैठक पार पडली आहे. अद्याप याप्रस्तावाचा मसुदा तयार झालेला नसून चर्चा जारी राहणार असल्याचे प्रतिनिधींचे सांगणे आहे. मागील चर्चेच्या अनेक महिन्यांनी झालेल्या या बैठकीत लेह अपेक्स बॉडी (एलएबी) आणि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायन्सच्या (केडीए) सदस्यांनी युक्त सब किमटीने गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. यात कार्यकर्ते सोनम वांगचूक देखील सामील होते. ही बैठक 22 मे आणि 3 जुलै रोजीच्या बैठकांमध्sय झालेल्या तात्विक सहमतीला पुढे नेण्यासाठी आयोजित झाली. लडाखच्या प्रतिनिधींनी अधिक लोकशाहीवादी नियंत्रण आणि मागील वर्षी 24 सप्टेंबर रोजी झालेल्या हिंसेनंतर अटक करण्यात आलेल्या लोकांच्या विरोधात नोंद गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केल्याने मागील बैठकानंतर चर्चा रखडली होती.

गृह मंत्रालयाचा प्रस्ताव

केंद्रशासित प्रदेशाच्या स्तरावर प्रशासकीय संस्थेची मागणी दोन्ही समुहांनी केली होती, ही संस्था थेट निवडणुकीतून निवडली जाणार आहे. या संस्थेकडे जमीन, संस्कृती, भाषा, जंगल, पर्यावरण  नैसर्गिक संपदा आणि राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 240 अंतर्गत केंद्रशासित प्रदेशांसाठी राखीव अन्य विषयांवर कायदा निर्माण करण्याचा अधिकार सामील असेल असे गृह मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले.

काय आहे अनुच्छेद 240

अनुच्छेद 240 भारताच्या राष्ट्रपतींना काही खास केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये शांतता, प्रगती आणि उत्तम प्रशासनासाठी कायदे अन् नियम लागू करण्याची शक्ती प्रदान करतो. लडाखने प्रस्तावित निवडणुकीच्या मार्गाने येणाऱ्या संस्थेसाठी कार्यकारी, अर्थसंकल्पीय, नियोजन आणि वित्तीय अधिकारांची मागणी केंद्रीय गृह मंत्रालयासमोर केली आहे.

विधानसभेचा अधिकार

बैठकीत सामील एलएबी आणि केडीएच्या प्रतिनिधींनी पु•gचेरी केंद्रशासित प्रदेशाप्रमाणे कायदा-सुव्यवस्थेसमवेत योग्य प्रशासनासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व क्षेत्रांविषयी स्पष्टतेचा अभाव असल्याचे म्हटले आहे. प्रस्तावित विधानसभेचा अधिकार नोकरशाहीपेक्षा वरचढ असावा आणि आम्ही पोलीस तसेच कायदा-सुव्यवस्थेवरही नियंत्रणाची मागणी केल्याचे वांगचुक यांनी सांगितले आहे.

राजकीय अन् घटनात्मक सुरक्षा

लडाखमध्ये अधिक राजकीय अन् घटनात्मक सुरक्षेची मागणी ऑगस्ट 2019 मध्ये जम्मू-काश्मीरच्या पुनर्रचनेच्या काळापासून होत राहिली आहे. प्रारंभी खासकरून लेहमध्ये लडाखला वेगळा केंद्रशासित प्रदेश करण्यावरून मोठा उत्साह होता. बौद्धबहुल लेह जिल्हा दीर्घकाळापासून केंद्रशासित प्रदेशाच्या दर्जाची मागणी करत होता. पूर्वी जम्मू-काश्मीर सरकारने लडाखकडे दुर्लक्ष केल्याचा त्यांचा आरोप होता.

विशेष तरतुदींद्वारे अनेक राज्यांना संरक्षण

अनुच्छेद 371-अ अंतर्गत नागांच्या धार्मिक किंवा सामाजिक प्रथा, पारंपरिक कायदे अन् प्रक्रिया, जमीन आणि संपदेचे मालकी हक्क आणि त्याच्या हस्तांतरणाशी निगडित संसदेचे कायदे नागालँडमध्ये आपोआप लागू होत नाहीत. राज्य विधानसभेने याकरता सहमती दिल्यावरच हे कायदे लागू होतात. अनुच्छेद 371-जी अंतर्गत मिझोरमला देखील अशाच प्रकारचे संरक्षण देण्यात आले आहे. अनुच्छेद 371-ब आणि 371-क मध्ये आसाम आणि मणिपूरच्या विधानसभांच्या आत विशेष समित्यांची तरतूद आहे, तर अनुच्छेद 371-फ मध्ये सिक्कीम विधानसभेत प्रतिनिधित्वासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे. लडाखसाठी अनुच्छेद 371 (क) आणले गेल्यास हे या पॅटर्नपेक्षा मोठा बदल ठरणार आहे, कारण लडाख एक केंद्रशासित प्रदेश आहे.