मुंढव्यातील ती जमीन लाटण्यासाठी सहा महिने पद्धतशीर प्लॅनिंग, तहसीलदार येवलेंनी पार्थ पवारांच्या

पुणे जमीन घोटाळा: राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडीया होल्डिंग्स (Pune Land Scam) एलएलपी कंपनीने तब्बल १८०४ कोटी रुपये बाजारभाव असलेलीजमीन केवळ ३०० कोटी रुपयांत विकत घेतल्याचा गंभीर (Pune Land Scam) आरोप करण्यात आला, या प्रकरणामुळे राज्याचं राजकीय वातावरण चांगलंच तापल्याचं दिसून आलं. या प्रकरणामध्ये अनेक धक्कादायक खुलासे होत आहेत. दरम्यान या प्रकरणी निलंबीत करण्यात आलेला तहसीलदार सुर्यकांत येवले हा मुंढवा भागातील जमीन पार्थ पवार यांच्या अमेडीया कंपनीला मिळवून देण्यासाठी गेले अनेक महिने प्रयत्न करत होता, याचे पुरावे एबीपी माझाला मिळाले आहेत. (Pune Land Scam)

Pune Land Scam: जमीन बळकावण्याचे प्रयत्न अनेक महिन्यांपासुन सुरु

तहसीलदार सुर्यकांत येवलेने सर्वात आधी ही जागा महार वतनदांरा़ची आहे आणि ते भोगवटा भरण्यास तयार असल्याने त्यांना ती जागा परत देण्यात येत आहे, असे पत्र जुन महिन्यात बॉटिनीकल सर्वे ऑफ इंडीया या संस्थेला दिले आणि ही जागा तात्काळ रिकामी करण्यास सांगितले. त्यानंतर येवलेने जुलै महिन्यात उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाला दुसरे पत्र लिहीले आणि ही जागा मुळ वतदनदारांना परत देण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यास सांगितले. वतनदारांची पॉवर ऑफ एटर्नी शीतल तेजवानीकडे असल्याने आणि शीतल तेजवानीने ही जागा ३०० कोटींना अमेडीया कंपनीला विकली असल्याने ही जागा अमेडीया कंपनीला देण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे तहसीलदार येवलेला हाताशी धरून ही जमीन बळकावण्याचे प्रयत्न अनेक महिन्यांपासुन सुरु होते हे दिसून येत आहे. येवलेने बॉटीनिकल सर्वे ऑफ इंडीयाला लिहिलेली आणि उपविभागीय कार्यालयाला लिहिलेली पत्रे देखील समोर आली आहेत.

Pune Land Scam: जमीन भाडेतत्त्वाने दिलेल्यांना जमीन रिकामी करण्यासाठी आदेश

दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील यांच्या कंपनीने मुंढवा येथील बेकायदा विकत घेतलेली १७.५१ हेक्टर (सुमारे ४४ एकर) जमीन पुणे शहराच्या तहसीलदारांना रिकामी करायची होती, असे पुण्यातील खडक पोलीस ठाण्यात ७ नोव्हेंबरला नोंदवण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. पुण्याचे नायब तहसीलदार प्रवीण बोर्डे यांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर हा एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. त्यानुसार, पुणे शहराचे तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांनी ९ जून २०२५ रोजी उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातील सहाय्यक संचालकांना तसे पत्र लिहिले होते, येवले यांनी कोणत्या विभागाला पत्र लिहिले होते, त्याचा एफआयआरमध्ये उल्लेख नाही. “या पत्रावरून येवले यांनी बेकायदा पद्धतीने आपले अधिकार वापरले असे दिसते,” असे एफआयआरमध्ये म्हटले आहे, ही ४४ एकर जमीन सध्या केंद्र सरकारच्या ‘भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण’ (बीएसआय) संस्थेला भाडेतत्त्वाने देण्यात आली आहे. त्यांच्या कार्यालयाला काही महिन्यांपूर्वी मुंढव्याची जमीन रिकामी करण्यासाठी आदेश प्राप्त झाले होते.

आणखी वाचा