पंजाब: अकाल तख्तने मान सरकारला अपवित्र विरोधी कायदा बदलण्यासाठी एक महिन्याचा अल्टिमेटम दिला आहे.

चंदीगड30 जून. अकाल तख्तने भगवंत मान यांच्या नेतृत्वाखालील पंजाब सरकारला शीख धर्मगुरूंनी सुचविलेल्या बदलांनुसार जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (सुधारणा) कायदा, 2026 मध्ये सुधारणा करण्याचा अल्टिमेटम दिला आहे.

अकाल तख्तचा आदेश शिखांना बंधनकारक आहे

सोमवारी झालेल्या अभूतपूर्व सुनावणीनंतर अकाल तख्तने हा अल्टिमेटम दिला होता, ज्यामध्ये आम आदमी पार्टी (आप) सरकारच्या शीख मंत्री आणि सर्व पक्षांच्या शीख आमदारांना बोलावण्यात आले होते. शिखांच्या सर्वोच्च धार्मिक आणि धर्मनिरपेक्ष संस्थेशी सल्लामसलत न करता हा कायदा का मंजूर करण्यात आला, असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला. हे उल्लेखनीय आहे की अकाल तख्तचे निर्देश, ज्याला हुकमनामा म्हणतात, शिखांसाठी बंधनकारक मानले जाते.

सर्व आमदारांनी चूक झाल्याचे मान्य केले – अकाल तख्तचे जथेदार

सुमारे दोन तास चाललेल्या चर्चेअंती अकाल तख्तचे जथेदार ग्यानी कुलदीप सिंह गडगज म्हणाले की, बैठकीला उपस्थित सर्व आमदारांनी कायदा करताना चूक झाल्याचे मान्य केले असून त्यांनी अकाल तख्तच्या सूचना मान्य केल्या आहेत.

विधानसभा अध्यक्ष म्हणाले – सरकार सुचविलेल्या बदलांचा विचार करेल

बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना पंजाबचे अर्थमंत्री हरपाल सिंग चीमा आणि विधानसभेचे अध्यक्ष कुलतार सिंग संधवान यांनी या बदलांची अंमलबजावणी करण्याचे थेट वचन दिले नाही. अकाल तख्तने सुचविलेल्या बदलांचा सरकार विचार करेल आणि त्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे ते म्हणाले.

पंजाब सरकारने 13 एप्रिल रोजी जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (दुरुस्ती) विधेयक मंजूर केले होते.

उल्लेखनीय आहे की, पंजाब विधानसभेने 13 एप्रिल रोजी बैसाखीच्या मुहूर्तावर बोलावलेल्या विशेष अधिवेशनात जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (सुधारणा) विधेयक मंजूर केले होते. या कायद्यात गुरु ग्रंथ साहिबचा अनादर केल्यास कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. शीख लोक गुरु ग्रंथसाहिबला जिवंत गुरू मानतात.

एका आठवड्यानंतर, पंजाबचे राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया यांनी या धर्मभ्रष्ट विरोधी विधेयकाला मंजुरी दिली. सत्ताधारी AAP ने पुढील वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या विधेयकाचे वर्णन 'गेम चेंजर' असे केले होते.

आत्तासाठी, सोमवारची कार्यवाही शीख धार्मिक प्रकरणांशी संबंधित कायद्यांवरील अकाल तख्तच्या अधिकाराचे विलक्षण प्रदर्शन म्हणून पाहिले जात होते. पंजाब विधानसभेने एकमताने संमत केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या मुद्द्यावर मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, सत्ताधारी पक्षाचे आमदार, विरोधी आमदार आणि अपक्ष सदस्यांसह पंजाबच्या जवळजवळ संपूर्ण शीख राजकीय नेतृत्वाला अकाल तख्तने यापूर्वी कधीही बोलावले नव्हते.

त्यामुळे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांना बैठकीला बोलावण्यात आले नाही

कथित अपवित्र व्हिडिओ वादाच्या संदर्भात मुख्यमंत्री भगवंत मान यांना 'गुरुविरोधी' आणि 'खालसा पंथविरोधी' घोषित करण्यात आल्याने, त्यांना या बैठकीला आमंत्रित करण्यात आले नाही. अकाल तख्त सचिवालयाने जारी केलेल्या यादीनुसार, आपचे ६९ आमदार आणि मंत्री सुनावणीला उपस्थित होते. काँग्रेसचे १५ आमदार, शिरोमणी अकाली दलाचे दोन आमदार आणि अपक्ष आमदार राणा इंदर प्रताप सिंग हेही उपस्थित होते. चार बिगर शीख मंत्र्यांनी लेखी स्पष्टीकरण पाठवले तर दोन बिगर शीख आमदार स्वेच्छेने बैठकीला उपस्थित राहिले.