मदत शिबिरांमधील अनैसर्गिक मृत्यूंबाबत प्रश्न उपस्थित केले जातात.

सर्वोच्च न्यायालय कठोर : केवळ 20 मृतदेहांची उत्तरीय तपासणी का?

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

मणिपूरच्या मदतशिबिरांमध्ये झालेले 30 हून अधिक मृत्यू, खासकरून अनैसर्गिक मृत्यूंवरून सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. न्यायालयाने मुख्य सचिवांकडून प्रतिज्ञापत्र मागविले आणि सर्व अनैसर्गिक मृत्यू प्रकरणी एफआयआर, जलद चौकशी तसेच मदतशिबिरांमध्ये राहत असलेल्या विस्थापितांची सुरक्षा आणि प्रतिष्ठा सुनिश्चित करण्याचा निर्देश दिला आहे. न्यायालयाने भरपाईची रक्कम आणि उत्तरीय तपासणीशी निगडित प्रकरणांवर राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरण मागविले आहे.

मदतशिबिरामंध्ये झालेल्या मृत्यूसंबंधी न्यायाधीश गीता मित्तल समितीकडून माहिती देण्यात आल्यावरही ठोस पावले का उचलण्यात आली नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने राज्याच्या अधिकाऱ्याला विचारला. तसेच खंडपीठाने स्वत:च्या आदेशात मणिपूरच्या मुख्य सचिवानां मदतशिबिरांमध्ये झालेल्या अनैसर्गिक मृत्यूंसंबंधी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा निर्देश दिला. 30 मृत्यूंपैकी केवळ 20 प्रकरणांमध्येच उत्तरीय तपासणी का करविण्यात आली, असा सवालही न्यायालयाने केला.

भरपाईवरूनही प्रश्न

मदतशिबिरांमध्ये विस्थापित लोकांचा अनैसर्गिक मृत्यू झाल्यावर केवळ 20 हजार ते 30 हजार रुपयांची भरपाई का देण्यात आली हे राज्य सरकारला स्पष्ट करावे लागणार आहे. न्यायालयाने याप्रकरणी मणिपूर राज्य कायदा सेवा  प्राधिकरणालाही स्वतंत्र स्थिती अहवाल दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे.

एफआयआर नोंदविण्याचा निर्देश

अनैसर्गिक मृत्यूच्या सर्व प्रकरणांमध्ये एफआयआर नोंदविण्यात येईल हे सुनिश्चित करण्यात यावे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. हिंसेशी निगडित सीबीआय च्या विशेष न्यायालयांकडून खटल्यांची सुनावणी लवकर पूर्ण होईल अशी अपेक्षा खंडपीठाने व्यक्त केली.