नवी दिल्ली: भारतीय वायुसेना बळकट करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले जात आहे. 114 राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याची योजना नियोजित वेळेनुसार पूर्णत: प्रगतीपथावर आहे. संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार, संपूर्ण प्रकल्प या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे आणि भारतीय बाजू अधिक एकत्रीकरण आणि स्वदेशी शस्त्रांच्या वापरावर विशेष भर देत आहे.
एएनआयशी बोलताना संरक्षण सचिव म्हणाले की, आधीच करार केलेल्या राफेल सागरी विमानांमध्ये भारतीय शस्त्रास्त्रांचा समावेश करण्यावर सहमती झाली आहे. ते म्हणाले की भारत या बाबतीत आणखी एक पाऊल पुढे जात आहे, कारण हा एक खरेदी आणि तयार करण्याचा कार्यक्रम आहे, ज्या अंतर्गत बहुतेक विमाने भारतात एकत्र केली जातील आणि मोठ्या प्रमाणात स्वदेशीकरण आणि भारतीय प्रणाली आणि शस्त्रे यांचे एकत्रीकरण समाविष्ट असेल.
बोलींचे मूल्यांकन चालू आहे
संरक्षण सचिवांनी देखील पुष्टी केली की रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) टप्प्यांतर्गत प्राप्त झालेल्या बोलींचे औपचारिक मूल्यमापन सध्या सुरू आहे आणि सर्व आवश्यक बोली आधीच सबमिट केल्या गेल्या आहेत. ते म्हणाले की यानंतर भारतीय बाजू हे संपूर्ण प्रकरण पुढे नेण्यास सुरुवात करेल आणि या वर्षाच्या अखेरीस खरेदी प्रक्रियेबाबत निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. संरक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, ते देशांतर्गत विमानचालन कार्यक्रमांसाठी निर्धारित वेळेचे काटेकोरपणे पालन करत आहे.
पुढील वर्षी LCA Mk2 चे पहिले उड्डाण असेल
लाइट कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट (LCA) Mk2 प्रकल्प, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी अंतर्गत चालवला जात आहे, पुढील वर्षी त्याच्या प्रारंभिक उड्डाण चाचण्यांकडे वाटचाल करत आहे. राजेश सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकल्पावर काम सुरू असून, पुढील वर्षाच्या मध्यात त्याचे पहिले उड्डाण होण्याची शक्यता आहे. ते म्हणाले की, आधी प्रोटोटाइप तयार होऊ द्या, त्यानंतर हवाई दल त्याचे पूर्ण मूल्यांकन करेल, त्यानंतरच पुढील परिस्थिती स्पष्ट होईल. सुरुवातीला सुमारे १२० Mk2 विमानांची गरज भासली होती, पण नमुना आणि त्याचे मूल्यमापन केल्यानंतरच यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असेही ते म्हणाले.
संरक्षण सचिवांनी सांगितले की तेजस Mk2 म्हणजेच LCA Mk2 साठी सर्पिल विकास प्रक्रिया स्वीकारली जावी, ज्यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी HAL मध्ये ती सतत अपग्रेड आणि विकसित केली जावी. त्यांनी असेही सांगितले की एचएएल आता केवळ लहान उप-असेंबलीच नव्हे तर विमानाच्या फ्यूजलेज सारख्या मोठ्या भागांच्या निर्मितीसाठी खाजगी क्षेत्राची मदत घेत आहे. यापैकी काही कामांसाठी खासगी क्षेत्रातील उत्पादन लाइनही सुरू करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. हा संपूर्ण कार्यक्रम प्रामुख्याने सार्वजनिक क्षेत्राच्या नेतृत्वाखाली चालणार असला, तरी त्यात भारतीय खाजगी उद्योग आणि लघु-मध्यम उद्योग म्हणजेच एमएसएमई क्षेत्राचाही महत्त्वाचा सहभाग असेल.
पाचव्या पिढीतील लढाऊ विमानाबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही
एएमसीए प्रकल्पाविषयी बोलताना संरक्षण सचिवांनी असेही सांगितले की तो आता अशा टप्प्यावर पोहोचला आहे जिथे निवडक विक्रेत्यांकडून प्रस्तावासाठी विनंती (RFP) आमंत्रित करण्यात आली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की भारताने अद्याप कोणत्याही जागतिक किंवा बाह्य पाचव्या पिढीच्या लढाऊ विमान कार्यक्रमात सामील होण्याचा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यांच्या मते, भारताचा स्वतःचा कार्यक्रम AMCA आहे, आणि सध्या संपूर्ण लक्ष या प्रकल्पावर केंद्रित केले जात आहे. विक्रेतेही या भागात पहिल्यांदाच दाखल होत असल्याने गुंतागुंत लक्षात घेऊन आणखी काही वेळ मागितला आहे, तो दिला जाईल, असेही ते म्हणाले.
Comments are closed.