उसाला प्रतिटन 5500 रुपये पहिली उचल द्या, ऊस परिषदेत राजू शेट्टी यांची मागणी; मोदी, फडणवीस सरकारवर कडाडून टीका

चालू गळीत हंगामात तुटणाऱया उसाला प्रतिटन 5 हजार 500 रुपये पहिली उचल देण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी जयसिंगपूर येथील ऐतिहासिक विक्रमसिंह मैदानावर आयोजित ऊस परिषदेत केली. यावेळी शेट्टी यांनी केंद्र व राज्यातील सत्ताधाऱयांवर निशाणा साधत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार टीका केली. तसेच, दर जाहीर न करता जर साखर कारखानदारांनी सरकारचे ऐकून कारखाने सुरू केले, तर त्यांचे थडगे बांधल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही त्यांनी कारखानदारांना दिला.

ऊस परिषदेची सुरुवात शेतकरी नेते स्वर्गीय शरद जोशी यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून झाली. अध्यक्षस्थानी शिवाजी मोरे होते. या ऊस परिषदेत चालू हंगामातील उसाचा दर आणि इतर शेतकरी प्रश्नांवर काय निर्णय होतो, याकडे ऊसउत्पादक शेतकऱयांचे डोळे लागले होते.

ऊस परिषदेत विठ्ठल मोरे, सचिन शिंदे, राजेंद्र गड्डय़ानवर, ऍड. योगेश पांडे, अजित पवार, प्रकाश बालवडकर, चुन्नापा पुजारी, व्ही. एम. सिंह आदी प्रमुख नेत्यांनी मनोगत व्यक्त केले. याशिवाय बंडू पाटील, शैलेश चौगुले, विशाल चौगुले, शंकर नाळे, नितीन बरगाले यांच्यासह राज्यातील हजारो शेतकरी उपस्थित होते.

बंगळुरू महामार्गावर मंगळवारी ‘रास्ता रोको’

ह केंद्र सरकारने साखरेचा किमान हमीभाव 50 रुपये प्रतिकिलो आणि इथेनॉलचा दर 70 रुपये प्रतिलिटर करावा, या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आता आरपारची लढाई लढणार आहे. जोपर्यंत केंद्र सरकार या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत 13 ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील कोगनोळी टोलनाक्यावर तीव्र ‘रास्ता रोको’ आंदोलन करण्यात येईल, अशी घोषणा राजू शेट्टी यांनी केली.

ऊस परिषदेत मंजूर झालेले ठराव

रौप्य महोत्सवी ऊस परिषदेत शेतकऱयांच्या मागण्यांचे एकूण 12 ठराव मंजूर करण्यात आले. राजू शेट्टी यांनी या ठरावांचे वाचन केले.

ह चालू गळीत हंगामात उसाला पहिली उचल 5500 रुपये प्रतिटन द्यावी. तसेच रिकव्हरी घट होऊन शेतकऱयांचे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने प्रतिटन 500 रुपये अनुदान द्यावे. ह 15 डिसेंबरनंतर तुटणाऱया उसाला दर पंधरवडय़ाला प्रतिटन 300 रुपये जादा दर देण्यात यावा. ह राज्यातील तीव्र दुष्काळी परिस्थिती पाहता सरकारने शेतकऱयांना हेक्टरी 1 लाख रुपये तातडीची मदत द्यावी. तसेच नियमित कर्ज फेडणाऱयांना दिली जाणारी 50 हजारांची रक्कम 1 लाख रुपये करावी. ह राज्यातील 15 एचपीपर्यंतच्या सर्व कृषिपंपांची वीजबिले माफ करावीत. ह कोयना धरणातील जलविद्युत निर्मितीसाठी वापरले जाणारे 67.5 टीएमसी पाणी समुद्रात वाहून जाऊ न देता ते शेती आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित करावे. ह साखरेचा किमान हमीभाव 50 रुपये प्रतिकिलो, तर इथेनॉलचा दर 70 रुपये प्रतिलिटर करावा. ह इथेनॉल उत्पादन घटल्यामुळे कारखान्यांवर कर्जाचा बोजा वाढला असून, त्याचा फटका शेतकऱयांना बसत आहे. त्यामुळे कारखान्यांना वर्षभराच्या व्याजात व हप्त्यांमध्ये सवलत द्यावी. तसेच नाबार्ड, एसआयडीएफ फंड किंवा एनसीडीसीअंतर्गत कारखान्यांना वार्षिक 4 टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. ह साखर कारखान्यांमधील वजनकाटे पूर्णपणे डिजिटल करून ते ऑनलाइन पद्धतीने जोडण्यात यावेत. ह केंद्र व राज्य सरकारने अंतराच्या निकषानुसार (1 ते 25 किमी, 25 ते 50 किमी आणि 50 ते 100 किमी) ऊस वाहतुकीचे दर वेगवेगळे निश्चित करावेत. ह पुणे येथे एमपीएससी परीक्षांमधील पेपरफुटीविरोधात विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा देण्यात आला.