राजकीय स्वार्थासाठी भरती! नवीन धोरणानुसार, बालेंद्र सरकारने 1594 अधिकाऱ्यांची छाटणी केली

नेपाळचे पंतप्रधान बालेंद्र शाह यांचे मोठे पाऊल. नेपाळमधील 1,500 हून अधिक उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी अक्षरशः पेनच्या झटक्याने त्यांच्या नोकऱ्या गमावणार आहेत. नवीन सरकारचे अध्यक्ष रामचंद्र पौडेल यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांना हटवण्याच्या उद्देशाने नवा अध्यादेश जारी केला आहे. ज्याद्वारे 26 मार्चपूर्वीच्या सर्व भेटी आपोआप रद्द केल्या जातात. या कारवाईमुळे संपूर्ण देशात खळबळ उडाली आहे.

राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्ष (RSP) गेल्या मार्चमध्ये अधिकृतपणे सत्तेवर आला जेन-जी बंडाने माजी सरकार आणि राष्ट्रीय निवडणुका उलथवून टाकल्या. या पक्षाचे प्रमुख बलेंद्र शाह यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. यानंतर नवे पंतप्रधान देश सुधारण्याच्या मार्गावर गेले. त्यासाठी सरकार माजी अधिकाऱ्यांच्या छाटणीच्या मार्गावर चालले आहे. नेपाळी मीडियाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारच्या या कारवाईमागील कारण अगदी स्पष्ट आहे. ते म्हणजे आधीच्या सरकारांच्या राजकीय प्रेरित नियुक्त्या थांबवणे. या अध्यादेशात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की 26 मार्च पूर्वीची कोणतीही सरकारी नियुक्ती, कार्यकाळ, लाभ किंवा अटी या अध्यादेशाच्या प्रभावाने रद्दबातल मानल्या जातील.

नवीन सरकारचे अध्यक्ष रामचंद्र पौडेल यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांना हटवण्याच्या उद्देशाने नवा अध्यादेश जारी केला आहे. ज्याद्वारे 26 मार्चपूर्वीच्या सर्व भेटी आपोआप रद्द केल्या जातात.

सरकारी आणि मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अध्यादेश लागू झाल्यानंतर 1,594 अधिकाऱ्यांना एका झटक्यात काढून टाकण्यात आले. वीज, दूरसंचार, विमान वाहतूक, पर्यटन, काठमांडू विकास मंडळ, पाणीपुरवठा, प्रेस कौन्सिल, राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमे, कृषी आणि इतर क्षेत्रे सध्या ज्या विभागांतून टाळेबंदी सुरू आहेत.

मात्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशात कमालीचा वाद निर्माण झाला आहे. विशेषत: प्रेस कौन्सिल ऑफ नेपाळ सारख्या उच्च माध्यम अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी. समीक्षकांच्या मते, या निर्णयामुळे सरकारी माहिती आणि स्वतंत्र पत्रकारितेवर परिणाम होऊ शकतो. तथापि, सरकारने युक्तिवाद केला की, व्यापक प्रशासकीय सुधारणा आणि प्रदीर्घ राजकीय हस्तक्षेप संपवण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक होते.