RBI कडून केंद्र सरकारच्या तिजोरीत 2.86 लाख कोटी रुपयांचा लाभांश जमा, सरकारला संकटकाळात दिलासा

मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं आर्थिक वर्ष 2025-26 चा 2.86 लाख कोटी रुपयांचा लाभांश केंद्र सरकारकडे वर्ग केला आहे. आरबीआयनं यासंदर्भात एक प्रसिद्धीपत्रक जारी केलं आहे.  आरबीआयच्या सेंट्रल बोर्डानं केंद्रानं 2,86,588.46 कोटी रुपयांचा लाभांश मंजूर केला आहे.

आरबीआयचा सकल  उत्पन्न गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 26.42 टक्क्यांनी वाढलं आहे. तर, जोखीम तरतूद खर्च पहिल्या तुलनेत 27.6 टक्क्यांनी वाढला आहे. आरबीआयच्या माहितीनुसार 31 मार्च 2026 ला ताळेबंदात 20.61 टक्क्यांची वाढ होऊन 91,97, 121.08 कोटी रुपये झाली आहे.

आरबीआयनं गेल्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच 2024-25 मध्ये केंद्र सरकारला 2.69 लाख कोटी रुपयांचा लाभांश दिला होता. तर, त्यापूर्वी 2023-24 मध्ये आरबीआयनं केंद्राला 2.11 लाख कोटी रुपयांचा लाभांश दिला होता.

आरबीआयनं केंद्र सरकारला जरी 2.86 लाख कोटी रुपयांचा लाभांश जारी केला असला तरी सरकारच्या अपेक्षेइतका नसल्याची माहिती आहे. केंद्र सरकारनं फेब्रुवारी 2026 मध्ये मांडलेल्या अर्थसंकल्पानुसार आरबीआयकडून मिळणाऱ्या लाभांशाची रक्कम 3.16 लाख कोटी रुपये अंदाजित करण्यात आली होती.

आरबीआयच्या सेंट्र बोर्डाच्या 623 व्या बैठकीत केंद्र सरकारला लाभांश देण्यासंदर्भात निर्णय झाला. हा निर्णय आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली झाला. या बैठकीस डेप्युटी गवर्नर स्वामीनाथन जे, डॉ. पूनम गुप्ता, शिरीष चंद्र मूर्मू आणि रोहित जैन यांच्याशिवाय सेंट्रल बोर्डाचे इतर संचालक नागराजू मद्दिराला, सतीश मराठे, रेवती अय्यर, सचिन चतुर्वेदी, आनंद गोपाल महिंद्रा वेणू श्रीनिवासन आणि पंकज रमणभाई पटेल उपस्थित होते.

रेटिंग एजन्सी इक्राच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ आदिती नायर यांच्या मतानुसार 2.9 लाख कोटी रुपयांचा लाभांश अंदाजानुसार आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत लाभांशाची रक्कम 7 टक्क्यांनी अधिक आहे. तज्ज्ञांच्या मते आरबीआयकडून मिळालेला लाभांश सरकारसाठी दिलासादायक आहे.

सरकारला लाभांशाचा काय फायदा?

आरबीआयकडून मिळालेल्या लाभांशाची रक्कम सरकारच्या नॉन-टॅक्स उत्पन्नाचा भाग आहे. अधिक लाभांश मिळाल्यानं सरकारला कल्याणकारी योजनांवर पुरेसा खर्च करता येणार आहे. सराकरनं भांडवली खर्चासाठी 12.2 लाख कोटींचं उद्दिष्ट निश्चित केलं आहे. म्हणजेच सरकार रस्ते, रेल्वे, मेट्रो या सारख्या पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर अधिक खर्च करेल. आरबीआयकडून लाभांश मिळाल्यानं सरकारला बाजारातून कर्ज कमी घ्यावं लागेल. याशिवाय सरकारकडे लाभांशाच्या रुपात मोठ्या प्रमाणात रक्कम जमा झाल्यानं शेअर बाजारात याचा परिणाम 25 मे रोजी पाहायला मिळेल.

आणखी वाचा