पंतप्रधान मोदींनी घेतलेला आढावा

अर्थव्यवस्था, विकास यांच्यासंबंधी बैठकीत केली चर्चा, आखाती युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर विचारविमर्श

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थव्यवस्था आणि विकास यांचा आढावा घेतला आहे. त्यांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळाची बैठक शनिवारी आयोजित करण्यात आली. या बैठकीचे अध्यक्षस्थान त्यांनी स्वीकारले. अर्थव्यवस्थेची प्रगती करणे आणि विकासाचा वेग वाढविणे, यासंबंधी बैठकीत व्यापक चर्चा करण्यात आली.

सध्याची जागतिक स्थिती आव्हानात्मक आहे. तरीही, भारताने समाधानकारक आर्थिक विकास केला आहे. या विकासाचा वेग वाढविण्यासाठी आणखी कोणत्या उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात, तसेच आर्थिक वाढीची गती पुढेही कशी राखली जाऊ शकते, यासंबंधीही चर्चा करण्यात आली. लोकांचे जीवनमान सुधारण्यावर केंद्र सरकारचा भर आहे. तसेच उद्योगव्यवसायांना सुलभरित्या त्यांचे व्यवहार करता यावेत, यासाठी वातावरण अनुकूल करण्यालाही प्राधान्य देण्यात येत आहे. ही ध्येये साध्य करण्यासाठी प्रक्रियांचे सुलभीकरण, सेवांमध्ये सुधारणा, उद्योगव्यवसायस्नेही वातावरण निर्माण करणे आदी विषयांवर विचारविमर्श झाला.

जागतिक अस्थिरता आणि युद्ध

आखाती युद्ध आणि इतर कारणांमुळे जागतिक परिस्थिती आव्हानात्मक बनली आहे. जगाची अर्थव्यवस्था अस्थिर बनली आहे. व्यापारातील अशाश्वतता आणि असमतोल आर्थिक विकास यामुळे बऱ्याच समस्या निर्माण झाल्या आहेत. भारतालाही या अस्थिरतेची झळ पोहचत आहे. केंद्र सरकारने ही परिस्थिती वेळीच लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. या उपाययोजनांविषयी चर्चा करण्यात आली. आणखी काय करता येईल, यावरही बोलणी करण्यात आली, अशी माहिती बैठकीनंतर पत्रकारांना देण्यात आली आहे.

युद्धाच्या परिणामाविषयी विचारविमर्श

सध्या मध्यपूर्वेत युद्ध होत आहे. या युद्धाचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर, जागतिक व्यापारावर आणि आर्थिक सुस्थिरतेवर कोणता आणि कसा परिणाम होत आहे, या विषयावर मुख्यत्वे विचार करण्यात आला. या परिस्थितीचा विपरीत परिणाम होत आहे, ही बाब निश्चित आहे. या युद्धाचा परिणाम कसा कमीतकमी राहील, याचा विचार सरकार करीत आहे. काही उपाय करण्यात आले असून त्यांचे सुपरिणाम दिसून येत आहे. या परिणामचाही आढावा बैठकीत घेण्यात आलेला आहे.

जनतेचे सहकार्य आवश्यक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी जनतेला सहकार्याचे आवाहन केले आहे. आयात इंधनावरचे अवलंबित्व कमी करावे, परदेशी प्रवास काही काळ टाळावा, सोन्याची खरेदी शक्यतो कमीतकमी करावी, स्वदेशनिर्मित वस्तूंची खरेदी करण्याला प्राधान्य द्यावे, खाद्यतेलाचा उपयोग कमी करावा, निसर्गशेती करण्यावर भर द्यावा, असे अनेक उपाय त्यांनी सुचविले आहेत. हे उपाय महत्वाचे आहेत. कारण भारतला आपली इंधनाची 85 टक्के आवश्यकता आयातीतून पूर्ण करावी लागते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधन तेल आणि इंधन वायूचे दर भरमसाठ वाढले आहेत. परिणामी, तेल आयात करण्यासाठी अधिक पैसा खर्च करावा लागत आहे. हा पैसा विदेशी चलनामध्ये द्यावा लागत असल्याने अर्थव्यवस्थेवर ताण पडतो. ज्या वस्तू अधिक प्रमाणात आयात कराव्या लागतात, त्यांचा उपयोग नियंत्रित केल्यास अर्थव्यवस्थेला मोठा हातभार लागू शकतो, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वी केले होते. त्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद मिळण्यास प्रारंभ झाल्याचे दिसून येते. तथापि, अद्यापही, आपले आयातीवरील अवलंबित्व म्हणावे तसे कमी झालेले नाही. ते कमी करण्यासाठी निर्धाराची आवश्यकता आहे. तसेच ही उपाययोजना राजकारणातीत पद्धतीने होण्याची आवश्यकता आहे, असे मत अनेक अर्थतज्ञांनी व्यक्त केले.

समाधानकारक कामगिरी

सध्याच्या जागतिक आव्हानात्मक परिस्थितीही भारताची प्रगती लक्षणीय

मागच्या आर्थिक वर्षात विकासदर 7.7 टक्के, चलनवाढ दर आवाक्यात

रुपयाच्या वधारासाठी आणि विदेशी गुंतवणूक वाढविण्यासाठी उपाययोजना

आखाती युद्धाचा परिणाम किमान व्हावा, यासाठी सरकारचे अनेक उपाय