माहिती अधिकार कायद्याची हत्या

>> विवेक बेलणकर

महाराष्ट्र सरकारने बनविलेली नवी नियमावली नागरिकांना माहिती अधिकार अर्ज करण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी बनवली गेली असावी अशी शंका येते. माहिती अधिकार कायद्याची एक प्रकारे हत्या करण्याचाच हा प्रयत्न आहे. अण्णा हजारे यांनी याविरोधात रणशिंग फुंकले होते. तूर्त ते त्यांनी स्थगित केले असले तरी आता गरज आहे ती सर्वसामान्य नागरिकांनी सरकारच्या नवीन नियमावली विरोधात आक्रमक होण्याची. माहिती अधिकार कायद्याची हत्या करणारी ही जाचक नियमावली रद्द होईपर्यंत राज्यव्यापी आंदोलन करण्याची.

प्रशासनात पारदर्शकता यावी आणि प्रशासन नागरिकांना उत्तरदायी व्हावे या उद्देशाने 12 ऑक्टोबर 2005 रोजी संपूर्ण देशात माहिती अधिकार कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यासंबंधीचे नियमही महाराष्ट्र सरकारने तेव्हा तयार करून प्रसिद्ध केले. मात्र नुकतेच 12 जून 2026 रोजी या नियमांमध्ये अचानकपणे मोठे बदल करणारे राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले. हा नागरिकांसाठी बनलेला कायदा असल्याने हे नवीन नियम प्रथम प्रारूप म्हणून प्रसिद्ध करून त्यावर या नियमांमुळे बाधित होणाऱया सर्व नागरिकांना हरकती घेण्याची व विधायक सूचना करण्याची संधी देणे अपेक्षित होते. ती असे नियम करतानाची प्रचलित कार्यपद्धती आहे. ती पाळण्यात आलेली नाही आणि अत्यंत जाचक नियम करण्यात आले आहेत.

नव्या प्रस्तावित नियमात यामध्ये माहिती अधिकारातील शुल्क रचनेत मोठे बदल करण्यात आले आहेत. जसे की, माहिती अधिकार अर्जासोबत जोडायचे शुल्क 10 रुपयांवरून 30 रुपये, तर प्रथम अपिलाचे वेळी जोडायचे शुल्क 20 रुपयांवरून 50 रुपयांवर नेण्यात आले आहे आणि दुसऱया अपिलासोबत जोडायचे शुल्क 20 रुपयांवरून 100 रुपयांपर्यंत नेण्यात आले आहे. खरे तर बहुतेक वेळा माहिती अधिकार अर्ज दाखल केल्यावर नियम असूनही एक महिन्यात त्याला कोणतेही उत्तर न देण्याच्या शासकीय अधिकाऱयांच्या मग्रूरीमुळे माहिती मागणाऱयाला कायद्यातील तरतुदीनुसार पुढील एक महिन्यात पहिले अपील दाखल करणे आवश्यक असते आणि आता ते दाखल करण्यासाठी परत अर्जदारालाच 50 रुपयांचा भुर्दंड सोसावा लागणार आहे, तीच गोष्ट प्रथम अपिलाची. यात प्रथम अपील दाखल झाल्यापासून जास्तीत जास्त 45 दिवसांत अपिलीय अधिकारी यांनी सुनावणी घेऊन निकाल देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र या प्रथम अपिलाकडे संबंधित अपिलीय अधिकाऱयाने दुर्लक्ष केले तर माहिती मागणाऱयाला कायद्यातील तरतुदीनुसार पुढील तीन महिन्यांत दुसरे अपील दाखल करणे आवश्यक असते आणि आता ते दाखल करण्यासाठी परत अर्जदारालाच 100 रुपयांचा भुर्दंड सोसावा लागणार आहे.

याशिवाय माहितीचे शुल्कही प्रचंड प्रमाणात वाढवले गेले आहे. माहितीचे कागद फोटोकॉपी स्वरुपात देण्याचे शुल्क दोन रुपये प्रती पानवरून पाच रुपये प्रति पान करण्यात आले आहे. आजही बाजारात दोन रुपये प्रती पान या दराने फोटोकॉपी करून मिळते. असे असताना शासन पाच रुपये प्रति पान कशाच्या आधारावर घेणार आहे? माहिती अधिकार कायदा नागरिकांना शासकीय कारभाराची माहिती मिळवण्यासाठी अस्तित्वात आला असताना ते उत्पन्न मिळवण्याचे साधन आहे असा विचार करणाऱयांना साष्टांग दंडवत घातला पाहिजे. तीच गोष्ट माहिती निरीक्षण शुल्काची, तेही प्रती तास 20 रुपयांवरून 50 रुपये करण्यात आले आहे. एकूणातच या नवीन नियमावलीमध्ये माहिती अर्जाचे / प्रथम अपिलाचे / द्वितीय अपिलाचे शुल्क तसेच माहितीचे शुल्क यात भरमसाठ वाढ केली आहे. या निर्णयामुळे जनता बाधित होते आहे. माहिती अधिकार कायद्याच्या स्वत हून घोषित करण्याच्या कलम 4 मधील पोटकलम C आणि  D प्रमाणे जनतेला बाधित करणारा कोणताही निर्णय घेतला की, त्यासंदर्भातील सर्व वस्तुस्थिती व निर्णयाची कारणे स्वत हून प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. मात्र या राजपत्रात शुल्कवाढीसाठीची वस्तुस्थिती व कारणे प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाहीत. म्हणजेच माहिती अधिकार नियमावलीच्या राजपत्रातच माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम 4 ची पायमल्ली करण्यात आली आहे.

या परिपत्रकात आणखी एक विचित्र तरतूद करण्यात आली आहे ती म्हणजे अर्जदाराने आपण भारताचे नागरिक असल्याचा पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे. माहिती अधिकार अर्जासोबत छायाचित्र असलेल्या ओळखपुराव्याची स्वयं साक्षांकित केलेली प्रत जोडणे आवश्यक आहे असे या नवीन नियमावलीत नमूद करण्यात आले आहे. मात्र नक्की कोणती ओळखपत्रे चालतील याचे स्पष्टीकरण दिले नसल्याने यावरूनही वादाचे मुद्दे उद्भवू शकतात.

माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम 4 मध्ये भरपूर माहिती ही प्रत्येक कार्यालयाने स्वत हून प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. मात्र ती तशी केली नसेल तर सदरहू कार्यालयीन प्रमुखावर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल व सदरहू कार्यालयीन प्रमुख शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र असेल अशी तरतूद या नियमावलीत आहे, पण कार्यालयप्रमुखावर ( जो बरेचदा IAS अधिकारी असतो) ही जबाबदारी निश्चित करून कारवाई नक्की कोण करणार याबद्दल नियमावलीत काहीच लिहिलेलं नाही आणि अशी कारवाई खरंच होणार असेल तर या राजपत्रातच शुल्कवाढीची कारणे कलम 4 प्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात कुचराई केलेल्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिवांवर शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करणे आवश्यक आहे.

या राजपत्रात अजून एक तरतूद केली आहे जी गोंधळ वाढवणारी आहे. त्यात असं लिहिलं आहे की, जेव्हा अर्जदाराने मागितलेली माहिती शासनाच्या किंवा संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर आधीच उपलब्ध असेल त्याबाबतीत जन माहिती अधिकारी अशी माहिती थेट संकेतस्थळावरून मिळवण्यासाठी अर्जदारास कळवेल. खरे तर शासकीय संकेतस्थळावरून हवी असलेली माहिती शोधणे म्हणजे गवताच्या गंजीत सुई शोधण्यासारखं आहे. त्यामुळे अर्जदारास संकेतस्थळावर माहिती जिथे उपलब्ध आहे ती लिंक कळवणं आवश्यक आहे, पण राजपत्रात तसा स्पष्ट उल्लेख नसल्याने माहिती अधिकारी ‘माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे’ एवढंच कळवून अर्ज निकाली काढू शकतात.

पुन्हा राजपत्रात एक मुख्य विषयाला जाणूनबुजून हात घातलेला नाही तो म्हणजे सुनावणीनंतर आयोगाने किती दिवसांत निकाल दिला पाहिजे आणि किती दिवसांत संकेतस्थळावर अपलोड केला पाहिजे. सुनावणीनंतर अनेक दिवस निकालच दिला जात नाही अशा अनेक तक्रारी आहेत.

एकूणातच महाराष्ट्र सरकारने बनविलेली नवी नियमावली नागरिकांना माहिती अधिकार अर्ज करण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी बनवली गेली असावी अशी शंका येते. माहिती अधिकार कायद्याची एक प्रकारे हत्या करण्याचाच हा प्रयत्न आहे. अण्णा हजारे यांनी याविरोधात रणशिंग फुंकले होते. तूर्त ते त्यांनी स्थगित केले असले तरी आता गरज आहे ती सर्वसामान्य नागरिकांनी सरकारच्या नवीन नियमावली विरोधात आक्रमक होण्याची माहिती अधिकार कायद्याची हत्या करणारी ही जाचक नियमावली रद्द होईपर्यंत राज्यव्यापी आंदोलन करण्याची.

महाराष्ट्र सरकारतर्फे राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या माहिती अधिकार अर्जाच्या नमुन्यात माहितीचे प्रयोजन लिहिण्याचे बंधन घालून संसदेने मंजूर केलेल्या मूळ माहिती अधिकार कायद्यातील कलम ६(२) चा जाणीवपूर्वक अवमान करण्यात आला आहे. कलम ६(२) प्रमाणे माहिती अधिकारात अर्ज करताना माहिती मागण्याचे प्रयोजन लिहिणे अपेक्षित नाही. या बेकायदेशीर तरतूदीवर राज्यभरातून आवाज उठल्यानंतर आठवडाभरातच ही बेकायदेशीर तरतूद हळूच मागे घेण्यात आली.

(लेखक : सजग नागरिक मंच, पुणे अध्यक्ष आहेत)