नियमात बदल : देशात १ जुलैपासून पेट्रोल, एलपीजीसह अनेक प्रमुख नियम बदलत आहेत.

भारताचे मुख्य नियम बदल: भारतात 1 जुलै 2026 पासून LPG गॅस, पेट्रोल आणि आधार कार्डशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे बदल लागू केले जात आहेत. या नवीन आणि महत्त्वाच्या नियमांचा थेट परिणाम देशातील प्रत्येक सामान्य माणसाच्या खिशावर आणि दैनंदिन जीवनावर होणार आहे. केंद्र सरकारकडून राबविण्यात येत असलेल्या या आर्थिक बदलांमुळे सर्वसामान्यांना काही गोष्टींमध्ये मोठा दिलासा मिळणार आहे. दुसरीकडे, पासपोर्ट आणि महागड्या गाड्यांसारख्या नवीन नियमांमुळे लोकांना त्यांच्या खिशातून अधिक खर्च करावा लागू शकतो.

पहिल्या जुलैपासून गॅस सिलिंडरच्या नवीन बुकिंगमध्ये आणि ई-केवायसी नियमांमध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल अपेक्षित आहेत. याशिवाय भारतीय रेल्वेमध्ये प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांसाठी आणि क्रेडिट कार्ड वापरणाऱ्यांसाठी नवीन नियम लागू होणार आहेत. आयकर रिटर्न भरण्यासाठी आणि नवीन पासपोर्ट बनवण्याच्या शुल्काबाबतही सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत.

एलपीजी गॅस आणि आधार अपडेट

केंद्र सरकारने एलपीजी ग्राहकांना ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी दिलेली ९० दिवसांची सूट आता संपत आहे. यासोबतच आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थिती सुधारल्यामुळे एलपीजी गॅसच्या किमतीत मोठी कपात होण्याची पूर्ण अपेक्षा आहे. दुसरीकडे, UIDAI ने आधार कार्ड धारकांना त्यांचा ईमेल आयडी मोफत अपडेट करण्याची एक उत्तम सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. आता १ जुलैपासून लोक ७५ रुपये शुल्क न भरता आधार ॲपद्वारे त्यांची माहिती पूर्णपणे मोफत अपडेट करू शकतील.

रेल्वे आणि ITR नियम

आता भारतीय रेल्वेत विना तिकीट प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना पूर्वीपेक्षा जास्त दंड आकारण्याची पूर्ण तयारी केली जात आहे. राष्ट्रपतींच्या विशेष मंजुरीनंतर रेल्वे परिसरात परिस्थिती सामान्य आणि सुरक्षित राहण्यासाठी नियम कडक केले जातील. 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी तुमचा ITR दाखल करण्याची शेवटची तारीख 31 जुलै 2026 अशी निश्चित करण्यात आली आहे. जे लोक अंतिम मुदतीत त्यांचे कर विवरणपत्र भरणार नाहीत त्यांना खूप मोठ्या आर्थिक दंडाला सामोरे जावे लागेल.

हेही वाचा: दिल्ली टोल सिस्टीम: दिल्लीच्या १५६ टोलनाक्यांवर लागू होणार नवी यंत्रणा, कोणत्याही थांब्याशिवाय कर कपात, मिळणार दिलासा

महागड्या गाड्या आणि पेट्रोल-डिझेलची विक्री

Kia आणि Tata Motors सारख्या ऑटोमोबाईल कंपन्या त्यांच्या वाहनांच्या किमती 1.5% ते 2% ने प्रचंड वाढवत आहेत. यासोबतच सरकारने व्यावसायिक ग्राहकांसाठी किरकोळ पेट्रोल पंपावरून इंधन खरेदीवरील मर्यादाही पूर्णपणे काढून टाकली आहे. आता सर्व वाहतूक कंपन्या आणि कारखाने कोणत्याही निर्बंधाशिवाय किरकोळ पंपांवरून त्यांच्या गरजेनुसार पेट्रोल खरेदी करू शकतील. दिल्लीत इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 15,000 कोटी रुपयांचे मोठे बजेट असलेले नवीन EV धोरण देखील लागू केले जाणार आहे.