यूपीमध्ये साखर ठेवण्याचे नियम बदलले, जाणून घ्या दुकानदार आता किती साठा स्वतःकडे ठेवणार आहेत

उत्तर प्रदेशातील साखरेची वाढती मागणी आणि काळाबाजार होण्याची भीती या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार पूर्ण कृतीत उतरले आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शनिवारी लखनौमध्ये साखरेचा पुरवठा आणि बाजारातील वास्तविक परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय आढावा बैठक घेतली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट शब्दात स्पष्ट केले की, राज्यात साखरेचा पुरेसा साठा आहे, त्यामुळे सर्वसामान्यांनी घाबरून जाण्याची किंवा काळजी करण्याची गरज नाही.

या बैठकीत होर्डिंग आणि अफवा पसरवणाऱ्या घटकांना थेट इशारा देण्यात आला. कृत्रिम संकट निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यावसायिक किंवा मध्यस्थांवर थेट आणि कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, अशा कडक सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. गिरण्यांपासून घाऊक विक्रेत्यांच्या गोदामांपर्यंत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आपापल्या जिल्ह्यात सखोल तपासणी मोहीम राबविण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

डीलर्स आणि मोठ्या व्यावसायिकांसाठी नवीन नियम तयार केले आहेत

बाजारपेठेत अखंडित पुरवठा राखण्यासाठी सरकारने साखरेच्या साठ्याबाबत कडक मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. नवीन नियमांनुसार, अधिकृत डीलर्स यापुढे 30 दिवसांपेक्षा जास्त वापरासाठी स्टॉक ठेवू शकणार नाहीत. यासह, डीलर्ससाठी कमाल मर्यादा 400 टन निश्चित करण्यात आली आहे.

त्याच वेळी, ज्यांचे मासिक वापर 10 हजार किलो (100 क्विंटल) किंवा त्याहून अधिक आहे असे मोठे दुकानदार यापुढे 15 दिवसांपेक्षा जास्त स्टॉक ठेवू शकणार नाहीत. साखर कारखानदारांचाही बंदोबस्त करण्यात आला असून विक्री निश्चित झाल्यानंतर 7 दिवसांपेक्षा जास्त काळ त्यांच्या गोदामांमध्ये माल टाकता येणार नाही, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

राज्यात साखरेचा साठा आणि मागणी किती आहे?

प्रत्यक्षात बाजारात साखरेचा तुटवडा असल्याच्या अफवा फेटाळून सरकारने संपूर्ण आकडेवारी सादर केली आहे. सध्या राज्यातील साखर कारखान्यांकडे एकूण १७९.३८ लाख क्विंटल साखरेचा साठा आहे. यापैकी 150.50 लाख क्विंटल साखर खाजगी कारखान्यांकडे, 23.60 लाख क्विंटल सहकारी कारखान्यांकडे आणि 5.28 लाख क्विंटल साखर राज्य महामंडळाच्या गिरण्यांकडे सुरक्षित ठेवण्यात आली आहे.

आकडेवारीनुसार, राज्यात दर महिन्याला सुमारे चार लाख टन साखरेचा वापर होतो. जून ते जुलै या कालावधीत कारखान्यांमधून 235 लाख क्विंटल साखर बाजारात दाखल झाली आहे. मागणीत अचानक वाढ झाल्यास आगामी गाळप हंगाम नियोजित वेळेपूर्वी म्हणजेच १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सूचित केले.

ऊस पेमेंट आघाडीवर, अशी माहिती देण्यात आली की 2025-26 च्या गळीत हंगामात सुमारे 48 लाख शेतकऱ्यांना 32,554 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम अदा करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर आगामी 2026-27 च्या हंगामात 28.14 लाख हेक्टर क्षेत्रातून सुमारे 90 लाख टन साखरेचे उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे.

आदेश मिळताच प्रशासन मैदानात उतरले, अनेक जिल्ह्यांमध्ये वेगाने छापे टाकले

लखनौमधून सूचना जारी होताच पश्चिम उत्तर प्रदेशसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये प्रशासकीय यंत्रणा सक्रिय झाली. एसडीएम दिग्विजय सिंह आणि सीओ सुकन्या शर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली बागपतमध्ये साखर गोदामांची अचानक तपासणी करण्यात आली. संभळच्या राजपुरा भागात नायब तहसीलदार आणि मार्केटिंग इन्स्पेक्टर यांनी तीन मोठ्या कंपन्यांचे हिशेब व प्रत्यक्ष साठा यांची सांगड घातली. मुझफ्फरनगरच्या नवीन मंडईमध्येही अन्न आणि पुरवठा विभागाच्या पथकाने बड्या व्यावसायिकांच्या आवारात छापे टाकले.

बरेलीमध्ये, डीएम अविनाश सिंह यांनी मोठ्या प्रमाणात साठा करणाऱ्यांसोबत तातडीची बैठक घेतली आणि स्पष्टपणे सांगितले की जर 4 हजार क्विंटल (400 टन) पेक्षा जास्त साखर साठलेली आढळली तर जप्ती आणि कायदेशीर कारवाई केली जाईल. त्याचप्रमाणे, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) मध्ये, डीएम मेधा रूपम यांनी अधिकाऱ्यांना शेतात जाण्याचे आणि दैनंदिन पुरवठ्याचे निरीक्षण करण्याचे निर्देश दिले.

राज्य सरकारच्या या कडक कारवाईतून सण-उत्सवांच्या काळात आणि येत्या महिनाभरात साखरेचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि साठेबाजी पूर्णपणे बंद करण्यासाठी प्रशासन कोणताही हलगर्जीपणा दाखवण्याच्या मनस्थितीत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.