समय रैना: इंडियाज गॉट लेटेंट या शोमध्ये दिव्यांग व्यक्तींबद्दल कथित असंवेदनशील टिप्पणी केल्याप्रकरणी कॉमेडियन समय रैनाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने समाया रैनाविरुद्ध देशाच्या विविध भागात नोंदवलेल्या सर्व एफआयआर रद्द केले आहेत आणि त्याच्याविरुद्धची कारवाई थांबवण्याचे आदेशही दिले आहेत. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहनानी यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी आदेश दिला. न्यायालयाने नमूद केले की समाया रैना आणि इतरांनी दिव्यांगांसाठी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी आणि निधी उभारण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निर्देशांचे पालन केले आहे.
समय रैना व्यतिरिक्त इतरांना दिलासा
या प्रकरणात केवळ समाया रैनाच नाही तर इतर काही लोकांनाही दिलासा देण्यात आला आहे. त्यात विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंग घई, सोनाली ठक्कर उर्फ सोनाली आदित्य देसाई आणि निशांत जगदीश तन्वर यांचा समावेश आहे. इंडियाज गॉट लेटेंट शोला दिव्यांग व्यक्तींबद्दलच्या काही टिप्पण्यांबद्दल टीका झाली होती. त्यानंतर देशाच्या विविध भागात संबंधितांवर एफआयआर दाखल करण्यात आले.
या प्रयत्नांचे सर्वोच्च न्यायालयाने कौतुक केले
सुप्रीम कोर्टाने दिव्यांगांसाठी कार्यक्रम आयोजित केल्याबद्दल आणि त्यांच्यासाठी निधी उभारल्याबद्दल समाया रैना यांच्यासह लोकांचे कौतुक केले. न्यायालयाने निरीक्षण केले की जेव्हा योग्य दिशेने गंभीर प्रयत्न केले जातात तेव्हा त्याचे चांगले परिणाम देखील मिळतात. खंडपीठाने या तरुणांना प्रतिभावान म्हणून संबोधले आणि सांगितले की, त्यांनी आपल्या क्षमतेचा योग्य दिशेने वापर केल्यास त्याचे सकारात्मक परिणाम मिळू शकतात.
सर्व एफआयआर रद्द करण्यात आले, परंतु प्रकरणाची सुनावणी सुरूच राहील
समाया रैना आणि इतरांवरील एफआयआर आणि फौजदारी कारवाई रद्द करण्यात आली असली तरी, सर्वोच्च न्यायालय याशी संबंधित व्यापक मुद्द्यावर सुनावणी करत राहील.
न्यायालय आता अशा सामग्रीचे अधिक प्रभावीपणे परीक्षण कसे करता येईल यावर अपंग व्यक्ती आणि संबंधित पक्षांच्या सूचनांवर विचार करेल. अपंग समुदायाचा अपमान किंवा असंवेदनशील मजकूर प्रसारित होणाऱ्या भविष्यातील परिस्थिती टाळण्यासाठी कोणत्या प्रकारची मार्गदर्शक तत्त्वे किंवा नियम आवश्यक आहेत याबद्दल न्यायालये योग्य निर्देशही देऊ शकतात. हा निर्णय समाया रैनासाठी वैयक्तिकरित्या मोठा कायदेशीर दिलासा देतो, परंतु ऑनलाइन आणि मनोरंजन सामग्रीमधील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि असुरक्षित समुदायांची जबाबदारी यांच्यातील संतुलनाचा मुद्दा पुन्हा उघडतो.
Comments are closed.