देशात अनागोंदी माजली आहे, न्यायालयाने या देशातल्या वगळेल्या 13 कोटी मतदारांना न्याय द्यावा – संजय राऊत

देशात सुरू असलेल्या एसआयआरच्या घोटाळ्यामुळे राज्याराज्यात अनागोंदी माजली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या हकालपट्टीसाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून दिल्लीसह देशभर आंदोलने सुरू आहेत. देशभरात झालेल्या मतदार यादी फेरतपासणीत 13 कोटींहून अधिक मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. या 13 कोटी मतदारांना न्यायालयाने न्याय द्यावा. अंकिता भंडारी प्रकरणात केंद्र सरकारने ज्या व्हिआयपीला संरक्षण दिलं आणि राज्यपाल केलं त्या अंकिता भंडारीच्या मातापित्यांनाही न्याय द्यावा अशी मागणी शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे. तसेच देशाचे घोटाळेबाज मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे भाजपचे एजंट असून अमित शहा सर्व संविधानीक संस्थावर दबाव आणत असल्याचा आरोपही संजय राऊत यांनी केला.

संजय राऊत यांनी मुंबईतून माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी देशाचे घोटाळेबाज मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे भाजपचे एजंट असल्याचा आरोप केला आहे. ते म्हणाले की, सुप्रीम कोर्ट ही राष्ट्रपतींनंतर सर्वात मोठी संविधानीक संस्था आहे. या देशातील संविधानाचा सरकारकडून अवमान होत आहे आणि त्याच संविधानाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी सुप्रीम कोर्टाची आहे. जेव्हा न्यायाचे सर्व दरवाजे बंद होतात तेव्हा राजकीय पक्ष, सामान्य जनता ही सुप्रीम कोर्टाच्या दारात उभे राहून न्याय मागते. सुप्रीम कोर्ट हा आशेचा शेवटचा किरण असतो. SIR प्रकरणात निवडणूक आयोगाकडून जो घोटाळा झालेला आहे, तो घोटाळा करणारा आज संविधानीक खुर्चीवर बसलेला आहे. 13 कोटी नावे त्याने काढली, तो भाजपचा एजंट असल्याचे संजय राऊत म्हणाले.

सरकार आणि ज्ञानेश कुमारची मिलीभगत आहे. ज्ञानेश कुमार या देशातील मतदारांचा आणि संविधानाचा अपमान करत आहेत, म्हणून देशातील हजारो लाखो लोक एक याचिका घेऊन सुप्रीम कोर्टाच्या दारात उभे राहिलेले आहे. आम्ही सुप्रीम कोर्टाचे आभारी आहोत. त्यांनी 11 याचिका दाखल करून घेतल्या. त्यावर सुनावणी होईल. पण त्यादरम्यान एक व्यथा सुप्रीम कोर्टाने मांडली की, त्यातील याचिकाकर्त्यांचं आचरण योग्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. आम्ही सुप्रीम कोर्टाचा नेहमीच आदर करतो. सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं, आम्ही कोणत्याही दबावाला बळी पडत नाही. आणि आम्हाला हेच हवं असल्याचे संजय राऊत म्हणाले.

“देशातील 13 कोटी मतदारांना न्याय द्या”

सुप्रीम कोर्टाला वाटत असेल की, याचिकाकर्ता म्हणून संजय राऊतांनी चुकीचं विधान केलेलं आहे आणि त्याबद्दल त्यांनी माफी मागायला हवी. तर भारतीय संविधानाचं रक्षण करणाऱ्या सुप्रीम कोर्टाची माफी मागायला काहीच हरकत नाही. मी माफी व्यक्त करतो. पण आम्हाला न्याय द्या. शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबतचा खटला गेल्या साडे चार वर्षांपासून आम्ही सुप्रीम कोर्टात लढतोय. चार मुख्य न्यायाधीश बदलले, निवडणुका झाल्या, घटनाबाह्य सरकर महाराष्ट्रात बसवलं गेलं. आम्हाला न्याय मिळाला नाही, अशी खंत संजय राऊत यांनी व्यक्त केली. तो न्याय आम्हाला द्या, एवढीच आमची मागणी आहे. आणि जी मागणी आम्ही करतोय ती चुकीची असेल, तर मी सुप्रीम कोर्टाची माफी मागतो. सुप्रीम कोर्टाविषयी आम्हीला राग नाही. सुप्रीम कोर्ट या देशातील कोट्यावधी अन्यायग्रस्त लोकांचा आवाज आहे. म्हणून आम्ही त्यांच्याकडे न्याय मागण्यासाठीच जातोय.

अमित शाह सर्व संवैधानिक संस्थांवर दबाव आणत आहेत

आज देश पेटलेला आहे. देश खदखदतोय कारण अमित शहांनी सर्व संविधानीक संस्थांवर दबाव आणत असल्याचा आरोप संजय राऊत यांनी केला. अमित शहा धमक्या देत आहेत आणि न्यायालय म्हणतेय की, धमक्या देऊ नका. मग न्यायालयाचा रोख अमित शहांकडे असालया हवा. जर आम्ही धमकी देतोय असं वाटत असेल तर आम्ही माफी मागतो. पण अमित शहा धमकी देतायत आणि हवा तो न्याय या गद्दारांना मिळवून देत आहेत. त्यावर न्यायव्यवस्थेला एक भूमिका घ्यावी लागेल. आणि आता आम्हाला खात्री आहे की, हा न्याय आम्हाला मिळेल. ज्या पद्धतीने देशात न्यायासाठी लढा सुरू आहे, त्याची दखल सुप्रीम कोर्टाने घेतल्यामुळे आमच्या 11 याचिका दाखल झाल्या. न्यायालय देखील माणसं असून त्यांना काय सुरू आहे ते कळतय, असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलंय. त्यामुळे हा न्याय आम्हाला मिळेल, अशी आशा संजय राऊत व्यक्त केली.

सुप्रीम कोर्टाने कोणी माफी मागावी याचं नाव घेतलेलं नाही. पण सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनने माझं नाव घेतलंय. न्यायालयात जर खटला सुरू झाला तर आम्ही लढूच. पण सुप्रीम कोर्टाचा अवमान व्हावा अशी आमची किंवा पक्षाची इच्छा नव्हती, असे संजय राऊत यांनी स्पष्ट केले.