एफडीएचे अधिकारी आता पैसे मागत नाहीत, दरोडेखोरी करत आहेत, संजय राऊत यांचे तुकाराम मुंढेंना पत्र

शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांनी अन्न व सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना पत्र लिहून त्यांच्या विभागात सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराची माहिती दिली आहे. एफडीएचे कार्यालयातील अधिकारी हॉटेल व्यावसायिकांना धमक्या, ब्लॅकमेल करून पैसे गोळा करतात असा आरोप संजय राऊत यांनी केला आहे. तसेच या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी देखील केली आहे.

संजय राऊत यांनी तुकाराम मुंढे यांना लिहलेले पत्र

”आपल्या धडाडीचे व सचोटीचे मी नेहमीच कौतुक केले आहे. आताही आपण मे २०२६ पासून ‘एफडीए’ म्हणजे अन्न व औषध प्रशासनाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर राज्यातील जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. अॅनालॉग पनीर, भेसळयुक्त दूध, हॉटेल किचनमधील अस्वच्छता, ‘एक्सपायरी’ उलटून गेलेल्या साठ्यांवर आपण केलेली कारवाई जनतेच्या आरोग्याच्या दृष्टीने स्वागतार्ह आहे. महाराष्ट्रातील ग्राहकाला आपण काय खातोय, विकत घेतो हे कळायलाच हवे. आपण त्याबाबत जनतेला जागरूक केले हे महत्त्वाचे. आपले अभिनंदन करताना माझ्यासमोर आलेल्या काही गोष्टी सांगणे आवयश्क आहे. या कारवाईची दुसरी बाजू तितकीच धक्कादायक आहे. मी आपल्या निदर्शनास आणू इच्छितो की, एका बाजूला आपण कारवाईचा, धाडीचा धडाका लावून व्यावसायिकांत दहशत निर्माण केली आहे. याबाबत आपण नेहमीप्रमाणेच ‘प्रसिद्धी’च्या झोतात आहात. याचाच गैरफायदा एफडीएमधील अधिकारी घेत आहेत. एफडीएतील पदनिर्देशित अधिकारी (DO) सहाय्यक आयुक्त तसेच अन्न सुरक्षा अधिकारी (FSO) उघडपणे हॉटेल, रेस्टॉरंट, क्विक कॉमर्स व्यवसायांना परवाना निलंबनाच्या धमक्या देऊन मोठ्या प्रमाणात वसुली करीत आहेत. हॉटेल व्यावसायिकांना धमक्या, ब्लॅकमेल करून पैसे गोळा करण्याचा हा उद्योग आता पूर्वीपेक्षा जास्त जोमाने सुरू झाला आहे. असे बोलले जाते की, “मुंढे हे एफडीए कमिशनर होण्यापूर्वी क्लोजिंग नोटिसचा दर १०-१२ हजार होता. मुंढे यांनी दहशत निर्माण केल्यावर हाच दर ७५ हजार ते २ लाखांवर गेला आहे”. त्यामुळे व्यावसायिक दुहेरी कात्रीत सापडले आहेत. एफडीएचे बांद्रा मुख्यालय, ठाणे कार्यालयाच्या तिसऱ्या मजल्यावर लुटीचा मुख्य अड्डा आहे. तेथे अधिकारी खुलेआम पैसे मागतात. नागपूर, पुणे, सोलापूर, वर्धा, छत्रपती संभाजीनगर येथील लुटीच्या (Closing Notices) ‘कथा’ घेऊन अनेक सामान्य व्यावसायिक मला भेटले. एफडीए’चा कायदा काय सांगतो हे आपल्या अधिकाऱ्यांना समजलेले दिसत नाही. तपासणी नोटीस, १५ दिवसांत त्यांचे अनुपालन, इम्प्रूव्हमेंट नोटीस, पुन्हा मुदत, नंतर डीओसमोर (DO) सुनावणी. त्यानंतरही समाधानकारक सुधारणा न दिसल्यास परवाना निलंबन, पण या प्रोसिजरची अंमलबजावणी न करता थेट परवाना निलंबनाची भीती दाखवून वसुली केली जात असेल तर, ती अन्न सुरक्षा नसून अधिकाराचा दुरुपयोग व खंडणी वसुली आहे”, असे संजय राऊत यांनी या पत्रात म्हटले आहे.

”उंदीर, झुरळे, मुदतबाह्य सामान या तीन गोष्टी दिसताच तत्काळ परवाना निलंबन केले जात आहेत. ठाण्यातील एका DO जोडीने एका क्विक कॉमर्स कंपनीकडून निलंबित परवाना परत मिळवण्यासाठी १७-१८ लाख वसूल केल्याचा आरोप आहे. एका हॉटेलचा परवाना सोशल मीडियावरील ‘उंदीर’ पोस्टवर निलंबित झालाः अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्षात उंदीर सापडला नव्हता. बहुतांश छापे ‘ग्राहक तक्रार’ (Customer Compliant) माध्यमातून होतात. ती तक्रार खरी आहे की बनावट, याची स्वतंत्र पडताळणी होत नाही. (मुळात गटारे, नाले, साफ होत नसल्याने उंदीर व झुरळे वाढतात.) व्यवस्था सुधारत असल्याचे आपण सांगता. पण स्वतःच्या अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण नसेल तर ही सुधारणा अर्धवट आहे. एफडीए अधिकारी आता फक्त पैसे मागत नाहीत, दरोडेखोरी करत आहेत. ही भाषा बहुसंख्य उद्योजकांची आहे. आपण त्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. आणखी एक मुद्दा स्पष्ट करतो. खाद्य उद्योग विखुरलेला आहे, संघटित नाही. म्हणून त्याच्यावर कारवाई सोपी जाते. फार्मा क्षेत्रातही गंभीर ‘नॉन-कम्प्लायन्स’ आहेत, पण त्यांची लॉबी मजबूत आहे. फार्मा कंपन्या सत्ताधारी पक्षांना हजारो कोटींच्या देणग्या देतात. त्यामुळे त्यांना ‘वर’चा वरदहस्त आहे. लहान उद्योगावर हल्ला आणि मजबूत लॉबीकडे कानाडोळा हा आरोप आपण फेटाळला पाहिजे. फेटाळण्यासाठी फक्त भाषण नाही, समान कठोरता दाखवावी लागेल”, अशी मागणी संजय राऊत यांनी या पत्रातून केली आहे.

संजय राऊत यांच्या मागण्या
१) बांद्रा, ठाणे व इतर विभागांतील ‘क्लोजिंग नोटिस रेट कार्ड’ आणि निलंबित परवाने परत करणे प्रकरणांची स्वतंत्र चौकशी तातडीने सुरू करा.
२) Customer Compliant धाडींची पडताळणी बंधनकारक करा, बनावट तक्रारीवर कारवाई करा.
३) कायद्यानुसार ‘नोटिस-सुनावणी-निलंबन’ ही प्रक्रिया बायपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ शिस्तभंगाची कारवाई करा.
४) ठाणे DO जोडी व १७-१८ लाखांच्या आरोपाची स्वतंत्र तपासणी करा.
५) प्रत्येक परवाना निलंबन व पुनःस्थापनेची कारणे, तारखा आणि सुनावणीचा सारांश सार्वजनिक करा