सातारा महायुतीतील राड्यात भाजपची छुपी रणनीती, शिवसेना उबाठाच्या खांद्यावर भाजपची बंदूक
सातारा झेडपी निवडणूक सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या (Satara ZP Election) निवडीवरून विधिमंडळातही राडा झाल्याचं दिसून आलं. या प्रकरणी सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेना-राष्ट्रवादी आमने-सामने आल्याचं दिसून आलं. यामुळे विरोधकांनाही सत्ताधाऱ्यांवर टीका करण्याची आयतीच संधी मिळाली. मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रश्न गंभीरतेने घेतला असून तीनही पक्षांच्या प्रमुखांची वर्षा या निवासस्थानी बैठक होणार आहे. साताऱ्याच्या मुद्द्यावरून तीनही पक्षांमध्ये निर्माण झालेला वाद मिटवून समन्वय ठेवण्यासाठी या बैठकीचं आयोजन करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. असे असताना या संघर्षात भाजपची छुपी रणनीती उघड झाल्याची चर्चा आहे. शिवसेना उबाठाच्या खांद्यावर भाजपनाही बंदूक ठेवून डाव साधल्याची राजकीय वर्तुळात बोललं जात आहे. (सातारा जिल्हा परिषद निवडणूक 2026)
उबाठाच्या प्रस्तावाला भाजपकडून हवा
दरम्यानविधान परीषद उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्या विरोधात सभागृहात उबाठाचे आमदार पदमुक्त करण्यासाठी आज प्रस्ताव मांडणार आहेत. उबाठाच्या या प्रस्तावाला भाजपकडून हवा दिली जात असल्याची सूत्रांची माहीती. शिवसेनेला कोंडीत पकडण्यासाठी भाजप आता उबाठाचा खांदा वापरत असल्याची राजकिय चर्चा आहे. दरम्यान, आज विधान परीषद सभागृहात वादळी चर्चा होणार याची पूर्व तयारी सोमवारी उबाठाच्या नीलम गोऱ्हे (Neelam Gorhe) यांच्या पदमुक्त करण्याच्या पत्रातून समोर दिसून आलीय.
साताऱ्यात नेमकं काय घडलं? (Satara ZP Election 2026)
सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत भाजपने महायुतीतला मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेचात मोठा गेम केला. निवडणुकीत शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला 65 पैकी 35 जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे त्यांच्याकडे स्पष्ट बहुमत होतं. असं असतानाही प्रत्यक्षात 20 तारखेला 27 सदस्य असलेल्या भाजपनं चमत्कार घडवला आणि विरोधकांची तब्बल 6 मतं फोडली. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत भाजपचेच अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडून आले.
या संपूर्ण प्रकरणावरून विधान परिषदेत सत्ताधाऱ्यांमध्ये जोरदार राडा पाहायला मिळाला. मंत्री शंभूराज देसाई आणि मकरंद पाटील या दोन मंत्र्यांवर जयकुमार गोरे आणि शिवेंद्रराजे भोसले या दोन मंत्र्यांनी मोठी कुरघोडी केली. शंभुराज देसाईंच्या मागणीनंतर नीलम गोऱ्हेंनी थेट पोलीस अधीक्षकांच्या निलंबनाचे आदेश दिले. त्यावर मंत्री गोरेंनी आक्षेप घेतला. त्यामुळे सभापती राम शिंदेंनी गोऱ्हेंना दिलेल्या निर्देशावरील निर्णय राखून ठेवला.
मराठी : काय म्हणाले एकनाथ शिंदे?
एकनाथ शिंदे म्हणाले की, सातारा जिल्ह्यातील घटनेसंदर्भात माहिती शंभुराज देसाई आणि अर्जुन खोतकर यांनी मांडली. याचा मी साक्षीदार आहे. तिथे पाच ते दहा वर्षांपूर्वीचा गुन्हा दाखल केला. मी पोलीस अधीक्षकांना फोन केला की, त्यांना मतदानाच्या नंतर कारवाई करा. मतदानापासून वंचित ठेवता येत नाही. ते म्हणाले लगेच कारवाई करत नाही. मी पोलिस महासंचालकांना देखील फोन केला. मी तुषार दोषी यांच्याकडून खात्री केली होती. ते म्हणाले, मला फोन आला होता. मतदानापासून वंचित ठेवणे हा लोकशाहीचा खून करणे आहे. मंत्र्यांना देखील बघितले नाही. आरोपी प्रमाणे मंत्र्यांना घेऊन गेले.दोनच जणांना मतदानाला ते कसे घेऊन गेले? महाराष्टाराच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशी परिस्थिती पाहिली, असे त्यांनी म्हटले.
ही बातमी वाचा:
आणखी वाचा
Comments are closed.