मध्य प्रदेशच्या 44,605 कोटी रुपयांच्या महत्त्वाकांक्षी केन-बेटवा नदी जोड प्रकल्पाविरोधात छतरपूरमध्ये नवीन आंदोलन सुरू झाले आहे. पीडित आदिवासी महिलांनी आंदोलनाला नवे स्वरूप देत प्रतिकात्मक 'फाशी सत्याग्रह' सुरू केला आहे.
आंदोलक महिलांनी गळ्यात फास घातला आणि योग्य पुनर्वसन आणि न्याय मिळत नसेल तर इच्छामरणाची परवानगी द्यावी, अशी मागणी सरकारकडे केली. कुपी गावाजवळील बरणा नदीच्या काठावर सुरू असलेल्या या आंदोलनाचा आज 10 वा दिवस आहे.
यापूर्वी प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांनी जल सत्याग्रह, चिता सत्याग्रहही केला होता. आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे अमित भटनागर हे गेल्या पाच दिवसांपासून बेमुदत उपोषणावर आहेत. एप्रिलमध्ये दिलेले आश्वासन प्रशासनाने अद्याप पूर्ण केले नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
आंदोलकांचे म्हणणे आहे की प्रकल्पामुळे हजारो कुटुंबांनी आपली जमीन, जंगले, पाण्याचे स्त्रोत, उपजीविका आणि सांस्कृतिक ओळख गमावली आहे. अनेक कुटुंबांना बेकायदेशीरपणे बेदखल करण्यात आले, खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आले आणि वीज जोडणीही तोडण्यात आली, असा त्यांचा आरोप आहे. याशिवाय प्रकल्पग्रस्तांची यादी तयार करतानाही अनियमितता झाली आहे. मैनारी गावातील 114 लोकांची नावे अद्याप यादीत समाविष्ट नसल्याचा त्यांचा दावा आहे.
छतरपूरचे जिल्हाधिकारी पार्थ जयस्वाल म्हणाले की, अधिकारी आंदोलकांशी सतत चर्चा करत आहेत. त्यानुसार एप्रिलमध्ये उपस्थित करण्यात आलेल्या बहुतांश मागण्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. ते म्हणाले की राज्य मंत्रिमंडळाने नुकतीच मदत आणि पुनर्वसन पॅकेजमध्ये वाढ करण्यास मान्यता दिली आहे, परंतु आता आंदोलक अधिक भरपाईची मागणी करत आहेत.
केन-बेतवा लिंक प्रकल्प हा देशातील पहिला मोठा नदी जोडणारा प्रकल्प आहे, ज्याची अंदाजे किंमत 44,605 कोटी रुपये आहे. या प्रकल्पातून 10.62 लाख हेक्टर जमीन सिंचन, 62 लाख लोकांना पिण्याचे पाणी आणि 130 मेगावॅट वीजनिर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
मात्र, पुनर्वसनाची प्रक्रिया पूर्ण न करता धरणाचे काम सुरू करणे म्हणजे आपल्या हक्काचे उल्लंघन असल्याचे बाधित ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. पारदर्शक पुनर्वसन व्हावे, बाधित कुटुंबांची यादी जाहीर करावी आणि गावकऱ्यांना धमकावणे थांबवावे, अशी मागणी त्यांनी सरकारकडे केली आहे.
Comments are closed.